गाजा में इजराइल के नरसंहार के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की कानूनी कार्रवाई का क्या है मतलब

आयशा मलिक

1960 के दशक में दक्षिण अफ्रीकी अंतरराष्ट्रीय वकील अक्सर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते थे. तब उन्हें नामीबिया में अपने रंगभेद को उचित ठहराने का काम सौंपा गया था. और उन्होंने यह काम कामयाबी से सरअंजाम दिया. उनका तर्क था कि रंगभेद सभी के लिए अच्छा है, यह नस्लीय संघर्ष और गिरावट को रोकता है. अलग-अलग लोग अपने विकास के विभिन्न चरणों में हैं, इसलिए अलग-अलग कानूनों की आवश्यकता है.

अदालत में उनकी यादगार दलील आज एक प्रतिबंधित की तरह पढ़ी जाती है जिसमें विभिन्न जनजातियों की फेनोटाइपिकल विशेषताओं, उनकी त्वचा के सटीक रंग और महिलाओं के स्तनों के आकार के व्यापक संदर्भ शामिल हैं, जो कि वे अलग विकास की अपनी नीति को उचित ठहराते हैं.

यह कितना आश्चर्यजनक है कि कुछ दशकों बाद, काले दक्षिण अफ्रीकी वकील उसी अदालत के सामने बहस कर रहे हैं कि जिस देश ने उनकी नस्लवादी सरकार के साथ सहयोग किया, उसे नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए.

आवेदक है दक्षिण अफ्रीका

जबकि कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि यह शर्म की बात है. किसी भी अरब या मुस्लिम देश ने मामला दर्ज नहीं किया. इस कार्य को दक्षिण अफ्रीका पर छोड़ दिया. मेरा मानना ​​है कि यह बिल्कुल यही है. एक गैर-अरब, गैर-मुस्लिम राष्ट्र और जिसने इस पर काबू पा लिया है आबादकार उपनिवेशवाद इस मामले को लेकर आया है, जो इसे इतना सम्मोहक बना दिया है.

श्वेत शासन के कुछ सबसे खराब वर्षों के दौरान इजराइल दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी शासन का एक सैन्य सहयोगी था. इसने रंगभेदी शासन को परमाणु हथियार बेचने की भी पेशकश की थी.

एक बार जब दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक बन गया, तो उसकी नई सरकार, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन इतने घनिष्ठ हो गए कि उनके संबंधों को भाईचारा कहा जाने लगा. यासिर अराफात उन पहले नेताओं में से एक थे जिन्होंने मंडेला से 1990 में जेल से रिहा होने के बाद मिले थे . वह दक्षिण अफ्रीका की नव लोकतांत्रिक संसद में बोलने वाले पहले विदेशी नेताओं में से भी एक थे.

दक्षिण अफ्रीका की कानूनी टीम के प्रमुख, जॉन डुगार्ड, 2000 के दशक में फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक थे. उन्होंने उल्लेखनीय रूप से कहा था, मैं एक दक्षिण अफ्रीकी हूँ जो रंगभेद से गुजरा और मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि इजराइल के अपराध उन अपराधों से कहीं अधिक बदतर है.

इन कार्यवाहियों के लिए इस पूर्व रंगभेदी और उपनिवेशित देश से बेहतर कोई आवेदक नहीं हो सकता है, जिसके खिलाफ इजराइली मानहानि और यहूदी-विरोधी आरोपों के टिके रहने की संभावना कम है.

नरसंहार का आरोप

दक्षिण अफ्रीका ने आरोप लगाया है कि इजराइल ने फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ नरसंहार किया है. जबकि अधिकांश लोग नरसंहार का मतलब नागरिकों की सामूहिक हत्या समझते हैं. अंतरराष्ट्रीय वकीलों के लिए यह कला का एक शब्द है.

नरसंहार के लिए किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय और धार्मिक समूह को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे की आवश्यकता होती है. इसे साबित करना संभवतः सबसे कठिन अंतरराष्ट्रीय अपराध है. इसके लिए समूह को नष्ट करने के लिए विशेष इरादे की आवश्यकता होती है. उस विशेष इरादे के बिना सामूहिक विनाश मानवता के खिलाफ अपराध है, लेकिन यह नरसंहार नहीं है.
नरसंहार शब्द द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पोलिश वकील राफेल लेमकिन द्वारा गढ़ा गया था, जो नरसंहार को दर्शाने के लिए अपराधों की एक श्रेणी चाहते थे. जहां यहूदियों को एक समूह के रूप में नष्ट करने के विशिष्ट इरादे से मार दिया गया था.

नरसंहार के अपराध के लिए पीड़ितों या अपराधियों की संख्या की कोई आवश्यकता नहीं है. एक अकेला व्यक्ति, अकेले कार्य करते हुए, केवल एक व्यक्ति की हत्या करके नरसंहार कर सकता है. जब तक कि यह उस विशेष इरादे से किया गया हत्या न हो. नरसंहार में 60 लाख यहूदियों की हत्या उतनी ही नरसंहार थी जितनी स्रेब्रेनिका में 8,000 सैन्य आयु वर्ग के बोस्नियाई मुस्लिम पुरुषों की हत्या थी.

नरसंहार को अपराधों का अपराध कहा जाता है. अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपराधों का कोई पदानुक्रम नहीं है. नरसंहार मानवता के विरुद्ध अपराध या युद्ध अपराध जितना ही बुरा हो सकता है. यह तर्क देने के लिए कि नरसंहार सबसे खराब अपराध है, इसका मतलब यह होगा कि कंबोडिया के हत्या क्षेत्रों में खमेर रूज के अपने ही जातीय समूह के खिलाफ अत्याचार, मानवता के खिलाफ एक महज अपराध, ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी बच्चों को सफेद रंग में जबरन स्थानांतरित करने जितना बुरा नहीं था. काले लोगों को बाहर निकालने के प्रयास में परिवार, एक नरसंहार है. हालांकि पीड़ा को वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन उसे क्रमबद्ध नहीं किया जा सकता.

अदालत के समक्ष नरसंहार का जो तर्क दिया जा रहा है वह काफी हद तक क्षेत्राधिकार संबंधी है. इजराइल ने 1948 के नरसंहार सम्मेलन की पुष्टि की है. ऐसी कोई संधि मौजूद नहीं है जो मानवता के खिलाफ अपराधों या युद्ध अपराधों पर आईसीजे को अधिकार क्षेत्र देती हो. इसलिए यदि यह नरसंहार नहीं है, बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध या युद्ध अपराध है, तो आईसीजे के पास कार्रवाई करने के लिए कोई जगह नहीं है. इस स्तर पर, यह या तो नरसंहार है या पर्दाफाश.

तो क्या यह नरसंहार है?

दो दिनों की सुनवाई में, दक्षिण अफ्रीका ने आरोप लगाया है कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों की हत्या करके, उन्हें गंभीर शारीरिक और मानसिक क्षति पहुंचाकर , उनके शारीरिक विनाश के लिए तैयार की गई जीवन स्थितियों को भड़काकर नरसंहार किया है. तर्क दिया गया है कि यह निरंतर बमबारी, पर्याप्त आश्रय के बिना जबरन निकासी के कारण किया गया है, जिसमें उन पर हमला, हत्या और नुकसान जारी है. उन्हंे आवश्यक भोजन, पानी, दवा, ईंधन, आश्रय और प्रदान करने या सुनिश्चित करने में विफल रहने के कारण किया गया है. घिरे और अवरुद्ध फिलिस्तीनी लोगों के लिए अन्य मानवीय सहायता, जिसने उन्हें अकाल के कगार पर धकेल दिया है.

दक्षिण अफ्रीका आगे तर्क देता है कि इजराइल ने यह सब नरसंहार के इरादे से किया है. इसने इजराइल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, इजराइल रक्षा बलों के अधिकारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों के बयानों के साथ इस इरादे के सबूत के पेज तैयार किए हैं.

इस बीच इजराइल ने प्रतिवाद किया है कि यह नरसंहार नहीं ह. बयानों को संदर्भ से बाहर कर दिया है. उसका तर्क है कि वह हमास के बारे में हैं, न कि फिलिस्तीनी लोगों के बारे में. इजराइल ने नागरिक जीवन को बचाने और हताहतों की संख्या को कम करने के लिए वह सब कुछ किया है. इसका नरसंहार का इरादा नहीं. इसके प्रमुख वकील ने अदालत को बताया, हर संघर्ष नरसंहार नहीं होता. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है. उसके युद्ध के साधन और तरीके युद्ध के कानूनों का पालन करते हैं.

बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने इन तर्कों का क्या मतलब निकाला. दक्षिण अफ्रीका की वकालत शैली और सार दोनों में निश्चित रूप से बेहतर हंै. इजराइल ने हमास के बारे में अपनी वही बयानबाजी व्यक्त करके बड़े पैमाने पर समय बर्बाद किया (यहां तक ​​कि यह दावा करने के लिए कि दक्षिण अफ्रीका के हमास के साथ घनिष्ठ संबंध हैं. वह खुद नरसंहार कर सकता है).लेकिन आईसीजे किसी अमेरिकी या ब्रिटिश अदालत की तरह नहीं है, जहां वकालत मायने रखती है. यह सत्य की खोज पर कहीं अधिक जोर देता है. जब अमेरिका निकारागुआ के खिलाफ अपने मामले में अदालत के सामने पेश नहीं हुआ, तो आईसीजे ने उन सभी तर्कों को संबोधित किया जो उसे लगा कि अमेरिका ने मामले में न्याय करने के लिए दिया होगा. यहां, दक्षिण अफ्रीका को एक कठिन पहाड़ी पर चढ़ना है.यह साबित करने के लिए कि इजराइल गाजा में फिलिस्तीनियों को नष्ट करने के इरादे से कोशिश कर रहा है.

अनुरोध निषेधाज्ञा के लिए

लेकिन दक्षिण अफ्रीका को अभी नरसंहार साबित नहीं करना है. फिलहाल, अगर अदालत अब कार्रवाई नहीं करती है तो फिलिस्तीनियों को अपूरणीय क्षति के जोखिम और तत्काल कार्रवाई को देखते हुए उन्होंने निषेधाज्ञा की मांग की है. दक्षिण अफ्रीका ने कहा है कि इजराइल को सैन्य अभियान और नरसंहार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने और गाजा में मानवीय सहायता की अनुमति देने का आदेश दिया जाए.

अदालत तभी निषेधाज्ञा जारी करती है जब वह संतुष्ट हो जाती है कि मामला प्रशंसनीय होगा, जिसमें यह पाया जा सकता है कि गुण-दोष तय होने पर नरसंहार हो सकता है.

दक्षिण अफ्रीका द्वारा पेश किए गए भारी मात्रा में सबूतों और इसकी पिछली मिसाल को देखते हुए, मुझे लगता है, यह संभावना नहीं है कि अदालत यह निर्णय लेगी कि कम से कम फिलिस्तीनियों के नरसंहार और नुकसान का कोई संभावित जोखिम नहीं है. हालाँकि, उसके लिए यह आदेश देना मुश्किल होगा कि इजराइल अपने सैन्य अभियान बंद कर दे, क्योंकि इसका इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार के लिए क्या मतलब है. मैं उम्मीद कर रही हूं कि अदालत इस मुद्दे को दरकिनार कर देगी और इसे गुण-दोष के आधार पर छोड़ देगी लेकिन फिर भी एक सुरक्षात्मक आदेश देगी.

फैसले को लागू नहीं किया जा सकता

अगर वह फैसला आ भी गया तो इजराइल शायद इसे नजरअंदाज कर. संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 94 के तहत, सुरक्षा परिषद एक प्रस्ताव जारी कर किसी देश को आईसीजे के आदेश का पालन करने का निर्देश दे सकती है, लेकिन अमेरिका संभवतः इस पर वीटो कर देगा. फिर भी, अदालत का फैसला नैतिक और कानूनी महत्व देगा और अनुपालन में विफल रहने पर इजराइल पर प्रतिबंध लगाने या उसका बहिष्कार करने में देश के कार्यों को प्रभावित करेगा.

दक्षिण अफ्रीका इसका सबसे अच्छा उदाहरण है. जब आईसीजे ने फैसला सुनाया कि नामीबिया पर दक्षिण अफ्रीका का कब्जा अवैध है, तो इससे उस कब्जे को खत्म करने में मदद मिली. रीगन के अधीन अमेरिका और थैचर के अधीन ब्रिटेन द्वारा उस समय दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ प्रतिबंधों को रोकने के लिए अपने वीटो का उपयोग करने के बावजूद, दशकों लग गए, लेकिन अंततः, रंगभेदी शासन को उखाड़ फेंका गया और कब्जा समाप्त हो गया.

जिम्मेदारी कानूनी और नैतिक

दक्षिण अफ्रीका ने अदालत में इस बात पर जोर दिया कि उसने नरसंहार के साथ नैतिक नरसंहार को रोकने के लिए अपने कानूनी दायित्व का पालन करने के लिए आवेदन दायर किया है.

इसके ठीक विपरीत, जर्मनी ने घोषणा की है कि वह आईसीजे के समक्ष इजराइल के पक्ष में हस्तक्षेप करेगा. 7 अक्टूबर के बाद से इजरायल में इसकी हथियारों की बिक्री बढ़ गई है, जबकि इजरायली सेना घरों, शरणार्थी शिविरों, स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी कर रही है.

भारतीय निबंधकार पंकज मिश्रा के शब्दों में, जर्मन अधिकारी शेष विश्व के प्रति अपनी जिम्मेदारी में विफल होने का जोखिम उठाते हैं. फिर कभी भी जानलेवा जातीय-राष्ट्रवाद में भागीदार नहीं बनेंग. यह एक जिम्मेदारी है जिसे दक्षिण अफ्रीका निभा रहा है.

-फोटो एआई निर्मित. लेख डान से साभार