क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार रोहिंग्या संकट सुलझाने में सफल होगी?

प्रशांत कुमार शील

जन विद्रोह द्वारा फासीवादी सरकार को उखाड़ फेंका गया. छात्रों की अंतरिम सरकार बन चुकी है. कार्यभार संभालने के एक महीने के भीतर ही एक पुराना संकट खड़ा हो गया है. नई सरकार को प्रत्येक देश की आंतरिक चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है तथा अंतर्राष्ट्रीय दबाव की विभिन्न नकारात्मक गतिविधियों का भी सामना करना पड़ रहा है.

देश की विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 5 अगस्त, 2024 को शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से, रोहिंग्या फिर से उखिया और टेकनाफ में भूमि और समुद्र के रास्ते सीमा के 30 बिंदुओं के माध्यम से समूहों में बांग्लादेश में घुसपैठ कर रहे हैं. इस बार उनकी घुसपैठ की संख्या कम नहीं है. कहीं दस हजार तो कहीं बीस हजार से भी ज्यादा सुनाई देते हैं.

अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में रोहिंग्या दोबारा बांग्लादेश में क्यों घुस रहे हैं? क्या हम उनकी घुसपैठ नहीं रोक सकते? लेकिन रोहिंग्या संकट पर चर्चा के लिए हमें बहुत गहराई तक जाना होगा. निर्धारकों और उत्प्रेरकों को आँखें और कान खुले रखकर मापा जाना चाहिए.

दोनों देशों का बांग्लादेश से सीधा संबंध है. ये दो देश हैं भारत और म्यांमार. फिलहाल भारत के साथ हमारे रिश्ते कड़वे हैं. भले ही कागजों पर नहीं. लेकिन म्यांमार के साथ रिश्ते इतने मधुर नहीं हैं. म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध ने बांग्लादेश-म्यांमार संबंधों पर हमेशा सवाल उठाए हैं. हम सब जानते हैं कि इसका कारण रोहिंग्या फैक्टर है. हर कोई समझता है कि पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध नहीं रखने पर अंतरिम सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए क्या करना है?

म्यांमार की सेना या सरकार का जातीय समूहों के साथ संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है. वहां 1948 से ही विद्रोह चल रहा है. अलगाववादी समूहों के साथ सेना की लड़ाई के परिणामस्वरूप अब यह मजबूत और व्यापक हो गया है.

अलगाववादी समूह का नेतृत्व अराकान आर्मी, अराकान रोहिंग्या इस्लामिक फ्रंट, अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी, अराकान लिबरेशन पार्टी और अन्य छोटे और बड़े गुटों द्वारा किया जाता है. हालाँकि, तीन महीने से म्यांमार के रखाइन राज्य के राथिडोंग शहर को छोड़कर पड़ोसी प्रांतों में चल रहे गृह युद्ध में जुंटा सरकार बैकफुट पर है.

अराकान सेना और रखाइन राज्य स्वतंत्रता के बहुत करीब हैं. हालात ऐसे हैं कि अराकान सेना रखाइन में सरकार गठन का इंतजार कर रही है. यह कहना बेहतर होगा कि रोहिंग्या मुख्य रूप से पश्चिमी म्यांमार के राखीन क्षेत्र के उत्तरी भाग में रह रहे हैं. वे यहां बहुसंख्यक हैं.

अरकान आर्मी एक म्यांमार स्वतंत्रता आंदोलन है. क्या बांग्लादेश को फिलहाल अराकान सेना के साथ संबंध रखना चाहिए? यदि बांग्लादेश सीधे संबंध स्थापित नहीं कर सकता तो क्या वह किसी तीसरी शक्ति की मदद लेगा?

दुनिया के लगभग सभी देश अब आप्रवासन समस्या से प्रभावित हैं. यह भी एक राष्ट्रीय समस्या है. हालाँकि बांग्लादेश में रोहिंग्या संकट काफी पुराना है, लेकिन रोहिंग्या पर अवामी लीग सरकार के राजनीतिक कार्ड गेम ने काफी रहस्य पैदा कर दिया है.

बांग्लादेश की विदेश नीति में विद्रोही समूहों के साथ किसी भी देश के संबंधों के संबंध में कोई नियम नहीं है. क्या अब हमें म्यांमार के साथ अपने संबंधों को फिर से परिभाषित नहीं करना चाहिए? विदेशी पर्यवेक्षकों का कहना है कि अब म्यांमार नीति पर हमारी स्थिति निर्धारित करने का मौका है.

इतिहास कहता है कि रोहिंग्या के अराकान आर्मी से रिश्ते अच्छे नहीं हैं. म्यांमार की जुंटा ने रोहिंग्या को नागरिकता की पेशकश और सेना में शामिल होने की अनुमति देकर उन्हें अराकान सेना के खिलाफ खड़ा कर दिया है. इससे अराकान सेना और रोहिंग्याओं के बीच जातीय संघर्ष तेज हो गया है. सवाल यह है कि क्या इन सभी समीकरणों में रोहिंग्या की किस्मत बदल जाएगी?

बांग्ला साहित्य में एक कहावत है, काँटे से काँटा चुनना. क्या हम इसका उचित उपयोग नहीं कर सकते? जैसा कि म्यांमार की जुंटा सरकार ने रोहिंग्या को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया है. हमें अराकान सेना के साथ संबंध स्थापित करके रोहिंग्या समस्या का भी समाधान करना चाहिए. मैंने वर्तमान सरकार के विदेश मामलों के सलाहकारों को इस संबंध में काफी ईमानदार देखा. हालाँकि, यह रिश्ता बहुत रणनीतिक ढंग से स्थापित किया जाना चाहिए. यदि नहीं तो प्रतिरोध की सम्भावना को ध्यान में रखना चाहिए.

दुनिया के लगभग सभी देश अब आप्रवासन समस्या से प्रभावित हैं. यह भी एक राष्ट्रीय समस्या है. हालाँकि बांग्लादेश में रोहिंग्या संकट काफी पुराना है, लेकिन रोहिंग्या पर अवामी लीग सरकार के राजनीतिक कार्ड गेम ने काफी रहस्य पैदा कर दिया है.

प्रधानमंत्री शेख हसीना ने केवल नोबेल पुरस्कार पाने की उम्मीद में रोहिंग्याओं के साथ वैश्विक लाभ उठाने की कोशिश की थी. मानवीय कारणों से शरण प्रदान करने के नाम पर, उन्होंने उनकी वापसी का कोई स्पष्ट समाधान प्रदान किए बिना दीर्घकालिक समस्या को बरकरार रखा है. बांग्लादेश में 12 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों की कहानी असल में इससे तीन से चार गुना ज्यादा है. क्या हम यह जानते हैं?

रोहिंग्या वापसी की समस्या बांग्लादेश के लिए अनोखी नहीं है. आसियान (दक्षिणपूर्व एशियाई देशों का संघ) देशों थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया की भी यही समस्या है. रोहिंग्याओं को लेकर पड़ोसी देश भारत भी काफी तनाव में है. मध्य पूर्व में रोहिंग्याओं की उपस्थिति भी ध्यान देने योग्य है. ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि रोहिंग्या अब यूरोप में नजर आने लगे हैं. यदि हर किसी के पास रोहिंग्या शरणार्थी समस्या है, तो हम इसका समाधान क्यों नहीं करते?

बांग्लादेश में रोहिंग्या बेरोजगार हैं. वे सीधे राज्य पर निर्भर हैं. उनके पालन-पोषण पर राज्य को भारी धनराशि खर्च करनी पड़ती है. इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगार और आश्रित लोगों के साथ हम देश की क्षमता का विकास कैसे करेंगे?

इसके अलावा, उन्हें आश्रय देकर हम अपनी आंतरिक असुरक्षा से पीड़ित होते हैं. हमें इन मुद्दों पर अपने चिंतन जगत का विस्तार करने की जरूरत है. अब समय है भावनाओं को छोड़कर विवेक से काम लेने का। पिछली सरकार रोहिंग्याओं को वापस लाने में विफल रही है. अब सवाल यह है कि हम रोहिंग्याओं को वापस कैसे भेज सकते हैं? क्या देश की अंतरिम सरकार के पास वह शक्ति है? क्या स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से सुधार हुआ है?

बांग्लादेश को लंबे समय से नशीली दवाओं के लिए एक खतरनाक मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है. इस चक्र में मूल रूप से रोहिंग्या और देश के कुछ स्थानीय दलाल सीधे तौर पर शामिल हैं. गोल्डन ट्राइएंगल के देशों म्यांमार, थाईलैंड और लाओस से शुरू होकर बांग्लादेश-भारत से होते हुए गोल्डन क्रिसेंट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के देशों तक ये ड्रग शिपमेंट आसानी से चला जाता है.

रोहिंग्याओं को लेकर भारत भी काफी तनाव में है. मध्य पूर्व में रोहिंग्याओं की उपस्थिति भी ध्यान देने योग्य है. ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि रोहिंग्या अब यूरोप में नजर आने लगे हैं.

नशे के इस भयानक रास्ते के बारे में हम सभी जानते हैं. हम उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे जो इन दवाओं के वाहक के रूप में काम कर रहे हैं? हम कार्रवाई क्यों नहीं करते? अगर हम उन्हें पकड़ लें तो रोहिंग्याओं की आर्थिक रीढ़ तोड़ सकते हैं.

देखते हैं मौजूदा अंतरिम सरकार रोहिंग्याओं की वापसी को लेकर कितनी गंभीर हो पाती है. म्यांमार पर दबाव बढ़ाने के लिए बांग्लादेश के विदेशी मिशनों की प्रचार गतिविधियों में तेजी लानी होगी. स्थायी, सफल और स्वैच्छिक वापसी के उद्देश्य से रोहिंग्याओं की वैध मांगों को ध्यान में रखा जाना चाहिए.

सार्क, आसियान, बिम्सटेक और ओआईसी जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय संगठनों को ठोस पहल करने के लिए प्रभावित किया जाना चाहिए. रखाइन में रोहिंग्याओं की शांतिपूर्ण और सम्मानजनक वापसी के लिए संयुक्त राष्ट्र गारंटर की भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए.

म्यांमार में हिंसा और ‘जातीय सफाए’ को तुरंत और हमेशा के लिए रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान। रखाइन राज्य से जबरन निकाले गए सभी रोहिंग्याओं की अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय दबाव द्वारा म्यांमार में उनके घरों में वापसी और पुनर्वास सुनिश्चित किया जाना चाहिए. इस कारण द्विपक्षीय वार्ता और वापसी का रास्ता खुला रखकर अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में कूटनीतिक गतिविधियों को मजबूत किया जाना चाहिए.

इस समस्या का समाधान केवल कूटनीतिक उपायों से नहीं किया जा सकता. हकीकत चाहिए. दुनिया के लोगों को इस बात से अवगत कराया जाना चाहिए कि बांग्लादेश जैसे अधिक आबादी वाले और विकासशील देश के लिए इतनी बड़ी आबादी के भरण-पोषण का बोझ अनिश्चित काल तक उठाना असंभव है. इस सिद्धांत को बढ़ावा दिया जाना चाहिए कि वापसी ही रोहिंग्या संकट का एकमात्र स्थायी समाधान है. यदि आवश्यक हो तो संकट के समाधान के लिए चीन के साथ खुले मन से चर्चा की जानी चाहिए.

( प्रशांत कुमार शील, शिक्षक एवं राजनीतिक विश्लेषक.ढाका पोस्ट से साभार, यह लेखक के अपने विचार हैं )