वक़्फ़ संशोधन बिल का विरोध: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना अब 17 मार्च को

मुस्लिम नाउ ब्यूरो,,नई दिल्ली

वक़्फ़ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) का विरोध तेज होता जा रहा है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित धरना की तारीख एक बार फिर बदल दी गई है। पहले यह धरना 10 मार्च को होना था, जिसे 13 मार्च किया गया और अब इसे 17 मार्च 2025 के लिए तय किया गया है।

AIMPLB के प्रवक्ता सैयद क़ासिम रसूल इलियास ने बताया कि होली और संसद की छुट्टी के कारण धरने की तारीख में बदलाव किया गया है। दूसरी ओर, बिहार के वरिष्ठ नेता अशफाक़ रहमान ने भी होली के दौरान 13 मार्च को धरना करने के फैसले पर सवाल उठाया था। उन्होंने बोर्ड के इस बदलाव का स्वागत किया और कहा कि वक़्फ़ संशोधन बिल भारतीय मुसलमानों के लिए एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि यह देश के 35 करोड़ मुसलमानों की शरई और सामाजिक पहचान के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए AIMPLB को लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए।

वक़्फ़ संशोधन बिल पर क्यों बढ़ रहा है विरोध?

AIMPLB और अन्य मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि सरकार वक़्फ़ संपत्तियों को नष्ट करने और हड़पने की साजिश रच रही है। उनका कहना है कि इस बिल के जरिए वक़्फ़ संपत्तियों की स्वायत्तता खत्म कर दी जाएगी और सरकार को उन्हें जब्त करने का अधिकार मिल जाएगा।

AIMPLB ने इस बिल को पूरी तरह असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बताया है। बोर्ड का कहना है कि यह कानून मुस्लिम धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के खिलाफ है और इससे मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों और मदरसों की संपत्तियों पर सरकार का सीधा नियंत्रण हो जाएगा।

पांच करोड़ मुसलमानों ने JPC को भेजे ईमेल

AIMPLB और अन्य मुस्लिम संगठनों ने संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee – JPC) को पांच करोड़ से अधिक ईमेल भेजे हैं, जिसमें बिल के हर प्रावधान पर आपत्ति जताई गई है।

बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठनों ने JPC को लिखित आपत्तियाँ और कानूनी दस्तावेज सौंपे, जिनमें बताया गया कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास है। लेकिन, विरोध के बावजूद सरकार ने बिल में कोई बदलाव करने के बजाय इसे और कठोर बना दिया।

AIMPLB की रणनीति और आगे की योजना

AIMPLB अब देशव्यापी आंदोलन की तैयारी कर रहा है। बोर्ड के नेताओं का कहना है कि अगर सरकार बिल को वापस नहीं लेती है, तो वे पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे।

बोर्ड के प्रवक्ता क़ासिम रसूल इलियास ने कहा कि हम इस बिल को पूरी तरह खारिज करते हैं और सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ मुस्लिम समुदाय का मुद्दा नहीं, बल्कि देश के संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा मसला है।

AIMPLB के इस आंदोलन को कई अन्य मुस्लिम संगठनों और प्रमुख धार्मिक नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है।

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काबिल ए गौर

वक़्फ़ संशोधन विधेयक को लेकर मुस्लिम संगठनों का विरोध लगातार तेज हो रहा है। पहले से तय धरना की तारीख को दूसरी बार आगे बढ़ाकर अब 17 मार्च को कर दिया गया है। AIMPLB इसे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सामाजिक पहचान पर हमला बता रहा है और इसे पूरी तरह खारिज करने की मांग कर रहा है।

AIMPLB की इस लड़ाई में अब राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संगठनों का भी समर्थन बढ़ रहा है। यदि सरकार ने इस बिल को वापस नहीं लिया, तो आने वाले दिनों में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं।