हैदराबाद की विरासत: निज़ाम के गहने अब भी RBI की कस्टडी में
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मुस्लिम नाउ ब्यूरो | हैदराबाद–नई दिल्ली
हैदराबाद के ऐतिहासिक निज़ामों से जुड़ी अमूल्य धरोहर—निज़ाम के गहने (Nizam’s Jewels)—को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यसभा में अहम जानकारी साझा की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निज़ाम के गहनों का एक विशिष्ट और अत्यंत मूल्यवान संग्रह फिलहाल भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पास एक “उच्च-मूल्य, उच्च-सुरक्षा कस्टोडियल व्यवस्था” के तहत सुरक्षित रखा गया है। साथ ही यह भी दोहराया गया कि इन गहनों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और विरासत महत्व को सरकार पूरी तरह स्वीकार करती है।
केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल हैदराबाद में इन गहनों को स्थायी सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए स्थानांतरित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब वर्षों से यह मांग उठती रही है कि निज़ाम के गहनों को उनके मूल शहर हैदराबाद में आम जनता के दर्शन के लिए प्रदर्शित किया जाए।
1995 से RBI के सुरक्षित वॉल्ट में रखे हैं गहने
राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में संस्कृति मंत्री से यह जानना चाहा गया था कि क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि निज़ाम के 173 दुर्लभ और ऐतिहासिक गहनों के टुकड़े वर्ष 1995 से RBI के वॉल्ट में सुरक्षित रखे गए हैं। इस पर मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा, “हाँ, सरकार इस तथ्य से अवगत है।”
ये गहने न केवल बेशकीमती हीरे, पन्ने, मोती और सोने की कारीगरी के लिए जाने जाते हैं, बल्कि ये हैदराबाद की रियासती विरासत और भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। निज़ामों ने दशकों तक हैदराबाद रियासत पर शासन किया और आज़ादी के बाद यह रियासत भारतीय संघ में विलय हो गई।
सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व को सरकार की मान्यता
राज्यसभा में यह प्रश्न भी उठाया गया कि क्या सरकार निज़ाम के गहनों के गहरे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व को स्वीकार करती है, विशेष रूप से हैदराबाद के लोगों के लिए। इस पर मंत्री शेखावत ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय निज़ाम की ज्वेलरी के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और विरासत महत्व को पूरी तरह मान्यता देता है, साथ ही इनसे जुड़े जनहित और सार्वजनिक भावना को भी स्वीकार करता है।
उन्होंने यह भी कहा कि ये गहने केवल शाही वैभव का प्रतीक नहीं हैं, बल्कि भारत की साझा विरासत का हिस्सा हैं, जिनका संरक्षण और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
क्यों RBI के पास है कस्टडी?
मंत्री ने अपने जवाब में बताया कि RBI के साथ पहले से मौजूद एक समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत ये गहने वहां सुरक्षित रखे गए हैं। यह व्यवस्था विशेष रूप से सुरक्षा, बीमा और संरक्षण जैसे संवेदनशील पहलुओं को ध्यान में रखकर की गई है। गहनों का मूल्य अत्यधिक होने के कारण इन्हें “हाई-वैल्यू, हाई-सिक्योरिटी” कस्टोडियल सिस्टम में रखा गया है, ताकि किसी भी प्रकार का जोखिम न रहे।
विशेषज्ञों के अनुसार, निज़ाम के गहने दुनिया के सबसे मूल्यवान शाही आभूषण संग्रहों में गिने जाते हैं। ऐसे में इनका संरक्षण केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि तकनीकी और सुरक्षा के लिहाज़ से भी एक बड़ी जिम्मेदारी है।
हैदराबाद में प्रदर्शनी पर अभी निर्णय नहीं
हालांकि हैदराबाद में इन गहनों की स्थायी सार्वजनिक प्रदर्शनी की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन सरकार ने फिलहाल इस दिशा में कोई ठोस फैसला न होने की बात दोहराई है। मंत्री शेखावत ने कहा कि वर्तमान समय में संग्रह को हैदराबाद स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
यह बयान उन लोगों के लिए निराशाजनक हो सकता है, जो चाहते हैं कि निज़ाम के गहने उनके मूल शहर में एक स्थायी संग्रहालय या प्रदर्शनी के रूप में रखे जाएं। स्थानीय इतिहासकारों और सांस्कृतिक संगठनों का मानना है कि इससे न केवल हैदराबाद की विरासत को वैश्विक पहचान मिलेगी, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
विरासत संरक्षण और जनभावना के बीच संतुलन
सरकार के इस रुख को कई विश्लेषक सुरक्षा और संरक्षण बनाम सार्वजनिक प्रदर्शन के बीच संतुलन के रूप में देख रहे हैं। एक ओर जहां जनता की भावना है कि ये धरोहर आम लोगों के लिए सुलभ हो, वहीं दूसरी ओर सरकार और संबंधित संस्थान इन बेशकीमती गहनों की सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते।
यह भी उल्लेखनीय है कि समय-समय पर निज़ाम के गहनों को देश और विदेश में विशेष प्रदर्शनियों के लिए प्रदर्शित किया गया है, लेकिन स्थायी प्रदर्शनी का सवाल अब भी खुला हुआ है।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, राज्यसभा में सरकार के जवाब से यह साफ हुआ है कि निज़ाम के गहने पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनकी ऐतिहासिक व सांस्कृतिक अहमियत को सरकार गंभीरता से मानती है। हालांकि, हैदराबाद में स्थायी सार्वजनिक प्रदर्शनी की मांग पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। आने वाले समय में यदि इस दिशा में कोई नई पहल होती है, तो यह न केवल हैदराबाद बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
