गाजा में 5 हजार से अधिक लोग भारतीय कृत्रिम अंगों के इंतजार में
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नई दिल्ली।
गाजा में युद्ध की मार झेल रहे हजारों लोगों के सामने अब जिंदगी दोबारा शुरू करने की बड़ी चुनौती है। बड़ी संख्या में लोग अपने हाथ या पैर गंवा चुके हैं। ऐसे लोगों को अब कृत्रिम अंगों की जरूरत है। भारत से उन्हें इस दिशा में मदद की उम्मीद है।
भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला एम. अबू शाविश ने कहा है कि गाजा में 5 हजार से अधिक ऐसे लोग हैं जिनके अंग काटे जा चुके हैं। उन्हें कृत्रिम पैर, हाथ और दूसरे जरूरी उपकरणों की तत्काल जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत इस मानवीय परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। फिलिस्तीन की कोशिश है कि यह काम सीधे गाजा में हो, क्योंकि जरूरत सबसे ज्यादा वहीं है।
राजदूत ने भारत और फिलिस्तीन के संबंधों को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत से सहयोग बढ़ाने की उम्मीद जताई।
गाजा में कृत्रिम अंगों की सबसे बड़ी जरूरत
गाजा में लंबे समय से जारी युद्ध ने स्वास्थ्य व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। घायल लोगों की संख्या लगातार बढ़ी है। बहुत से लोगों को गंभीर चोटों के कारण अपने हाथ और पैर गंवाने पड़े हैं। युद्ध के बाद इनके पुनर्वास की चुनौती और बड़ी होगी।
अब्दुल्ला एम. अबू शाविश के मुताबिक गाजा में 5 हजार से ज्यादा लोगों को कृत्रिम अंगों की जरूरत है। यह केवल चिकित्सा का मामला नहीं है। इससे जुड़े लोगों के लिए सामान्य जीवन में लौटना भी बड़ी चुनौती है।
कृत्रिम अंग मिलने से ऐसे लोग फिर चलने, काम करने और अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए फिलिस्तीनी राजदूत इसे बेहद जरूरी मानते हैं।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सामने यह मामला उठाया जा चुका है। भारतीय विदेश मंत्री के माध्यम से भी इस मुद्दे पर बातचीत हुई है। फिलिस्तीनी पक्ष को उम्मीद है कि आने वाले समय में इस पर ठोस कदम उठाया जाएगा।
भारत की मदद से बनेगा नया अस्पताल
भारत और फिलिस्तीन के बीच स्वास्थ्य सहयोग का एक और महत्वपूर्ण कदम सामने आया है। फिलिस्तीनी राजदूत ने बताया कि भारत के सहयोग से वेस्ट बैंक में एक नए अस्पताल की स्थापना से जुड़ी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है।
यह ऐसे समय में हो रहा है जब फिलिस्तीन की स्वास्थ्य व्यवस्था गंभीर दबाव में है। गाजा में अस्पतालों पर युद्ध का असर पड़ा है। दूसरी ओर वेस्ट बैंक में भी स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत लगातार बनी हुई है।
अबू शाविश ने कहा कि भारत की भूमिका केवल अस्पताल तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में आगे भी सहयोग की उम्मीद जताई।
फिलिस्तीनी पक्ष चाहता है कि भारत पुनर्वास, चिकित्सा सेवाओं और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में मदद करे। गाजा में युद्ध खत्म होने के बाद पुनर्निर्माण की जरूरत और बढ़ेगी। ऐसे में भारत की तकनीकी और मानवीय सहायता महत्वपूर्ण हो सकती है।
India will build a hospital in West Bank, help with artificial limb project
— India Strikes YT 🇮🇳 (@IndiaStrikes_) August 19, 2026
~ Palestine ambassador Abdullah M. Abu Shawesh pic.twitter.com/Q9zyhunp6G
व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र पर भी भारत से उम्मीद
फिलिस्तीन में भारत के सहयोग से एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की भी योजना है। फिलिस्तीनी राजदूत के अनुसार भारत ने इसके लिए सहयोग का भरोसा दिया है।
उनका कहना है कि फिलिस्तीन के युवाओं में क्षमता की कमी नहीं है। फिलिस्तीन की साक्षरता दर 97.3 प्रतिशत बताई गई है। शिक्षा और कौशल विकास के जरिए युवाओं को रोजगार के नए अवसर दिए जा सकते हैं।
युद्ध और आर्थिक संकट के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण मिलने से वे स्थानीय स्तर पर रोजगार हासिल कर सकते हैं। इससे पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में भी स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ेगी।
कृषि में भारत के साथ तकनीकी सहयोग की संभावना
फिलिस्तीनी राजदूत ने कृषि क्षेत्र में भी सहयोग की संभावना जताई। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन कृषि के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखता है। जाफा का नाम कृषि उत्पादों से जुड़ी एक पहचान के रूप में दुनिया में जाना जाता है।
खजूर और जैतून की खेती फिलिस्तीन की कृषि अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आधुनिक कृषि और ग्रीनहाउस खेती में भी फिलिस्तीनी विशेषज्ञता का उल्लेख किया गया।
अबू शाविश का कहना है कि अगर अवसर मिला तो फिलिस्तीन अपनी कृषि तकनीक भारत के साथ साझा कर सकता है। दोनों देशों के बीच कृषि सहयोग का विस्तार किसानों के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है।
इस तरह भारत और फिलिस्तीन के रिश्ते केवल राजनीतिक समर्थन तक सीमित नहीं हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग की संभावनाएं मौजूद हैं।
फिलिस्तीन में चुनाव की तैयारी शुरू
फिलिस्तीन में संभावित चुनाव भी चर्चा का महत्वपूर्ण विषय है। राजदूत ने कहा कि वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरुशलम में आगामी चुनाव के लिए लोगों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
फिलिस्तीनी नेतृत्व को उम्मीद है कि इस साल के अंत से पहले चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। हालांकि इसके रास्ते में कई चुनौतियां हैं।
अब्दुल्ला एम. अबू शाविश ने कहा कि इजरायल की ओर से चुनावों को लेकर संभावित बाधाओं को लेकर फिलिस्तीन चिंतित है। उनके अनुसार 1994 और 2006 में हुए चुनावों में वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरुशलम को शामिल किया गया था।
अब फिलिस्तीनी पक्ष चाहता है कि आगामी चुनाव भी इन सभी क्षेत्रों में हों। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समर्थन की उम्मीद की जा रही है।
क्या चुनाव में भारतीय पर्यवेक्षक शामिल होंगे?
फिलिस्तीनी चुनावों में भारतीय चुनाव पर्यवेक्षकों की संभावित भागीदारी को लेकर भी सवाल उठे हैं। राजदूत ने कहा कि इस बारे में वह अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते।
उन्होंने याद दिलाया कि पिछले चुनावों में दुनिया के कई देशों के पर्यवेक्षकों को आमंत्रित किया गया था। उनका मानना है कि भारत इस बार भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा रह सकता है।
भारत के चुनाव आयोग की चुनाव प्रबंधन और निगरानी में अंतरराष्ट्रीय पहचान है। ऐसे में अगर भारतीय पर्यवेक्षक फिलिस्तीनी चुनाव प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो इसे दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाएगा।
इजरायली चुनावों को लेकर फिलिस्तीन की चिंता
इजराइल में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर भी फिलिस्तीनी नेतृत्व चिंतित है। अबू शाविश ने कहा कि वहां की राजनीतिक परिस्थितियों का सीधा असर फिलिस्तीनियों पर पड़ सकता है।
उनके अनुसार इजराइली राजनीति में बस्तियों का विस्तार और फिलिस्तीनियों से जुड़ी नीतियां चुनावी मुद्दों का हिस्सा बनी हुई हैं। फिलिस्तीनी पक्ष को आशंका है कि चुनाव के बाद परिस्थितियां और कठिन हो सकती हैं।
राजदूत ने यह भी कहा कि दो राष्ट्र समाधान को लेकर गंभीर राजनीतिक चर्चा कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। उनके मुताबिक इजराइली राजनीति में बस्तियों और उनके विस्तार का मुद्दा ज्यादा प्रमुख होता जा रहा है।
भारत से फिलिस्तीन को बड़ी उम्मीद
फिलिस्तीनी राजदूत की पूरी बातचीत में भारत को लेकर एक बात लगातार सामने आई। वह है भरोसा।
भारत से फिलिस्तीन को केवल राजनीतिक समर्थन की उम्मीद नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं, कृत्रिम अंगों, अस्पताल, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कृषि तकनीक जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग की अपेक्षा है।
गाजा में युद्ध के बाद पुनर्वास सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा। हजारों विकलांग लोगों को कृत्रिम अंग देना उस पुनर्वास प्रक्रिया का अहम हिस्सा बन सकता है।
भारत पहले भी फिलिस्तीन के विकास और मानवीय सहायता से जुड़े प्रयासों में सहयोग करता रहा है। अब गाजा में जरूरत कहीं अधिक बड़ी है। इसलिए फिलिस्तीनी पक्ष चाहता है कि भारत की मदद सीधे उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
फिलिस्तीनी राजदूत के मुताबिक गाजा में कृत्रिम अंग परियोजना वहीं लागू की जानी चाहिए। उनका तर्क साफ है। जिन लोगों ने युद्ध में अपने अंग गंवाए हैं, उन्हें मदद उनके घर और क्षेत्र के आसपास ही मिलनी चाहिए।
आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत और फिलिस्तीन इस परियोजना को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। यदि गाजा में कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने की योजना जमीन पर उतरती है तो यह युद्ध से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की दिशा में बड़ा मानवीय कदम साबित हो सकती है।
AEO के लिए सीधे जवाब
गाजा में कितने लोगों को कृत्रिम अंगों की जरूरत है?
फिलिस्तीनी राजदूत अब्दुल्ला एम. अबू शाविश के अनुसार गाजा में 5 हजार से अधिक लोगों के अंग काटे जा चुके हैं और उन्हें कृत्रिम अंगों की जरूरत है।
भारत गाजा के लिए क्या मदद कर सकता है?
भारत कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और पुनर्वास परियोजनाओं में सहयोग कर सकता है।
भारत फिलिस्तीन में कौन सा अस्पताल बना रहा है?
फिलिस्तीनी राजदूत के अनुसार भारत के सहयोग से वेस्ट बैंक में एक नए अस्पताल के लिए कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है।
फिलिस्तीन में भारत की दूसरी बड़ी मदद क्या है?
भारत ने फिलिस्तीन में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने में सहयोग का भरोसा दिया है।
फिलिस्तीनी चुनाव कब हो सकते हैं?
फिलिस्तीनी राजदूत को उम्मीद है कि चुनाव प्रक्रिया साल के अंत से पहले शुरू हो सकती है। हालांकि उन्होंने इजरायली बाधाओं को लेकर चिंता जताई है।

