महाराष्ट्र में UCC पर 37 सवाल, मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर उठे सवाल

नई दिल्ली:

महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की संभावनाओं के बीच राज्य सरकार ने आम लोगों की राय जानने के लिए 37 सवालों वाली एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की है। इस प्रश्नावली में विवाह, तलाक, विरासत, महिलाओं के अधिकार, बच्चों के भरण पोषण और लिव इन रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील पारिवारिक विषयों को शामिल किया गया है। इसके जरिए सरकार यह समझना चाहती है कि महाराष्ट्र के नागरिक समान नागरिक संहिता के विभिन्न प्रावधानों को लेकर क्या सोचते हैं।

महाराष्ट्र में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता को लेकर तैयार यह प्रश्नावली केवल सामान्य राय जानने तक सीमित नहीं है। इसमें व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े कई ऐसे सवाल पूछे गए हैं, जिनका सीधा संबंध अलग-अलग धार्मिक समुदायों की परंपराओं, मान्यताओं और पारिवारिक व्यवस्थाओं से है। प्रश्नावली में लोगों को हां, नहीं और कोई टिप्पणी नहीं जैसे विकल्प दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ सवालों पर विस्तार से अपने सुझाव देने की भी व्यवस्था है।

इस प्रक्रिया में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) और FMM का भी उल्लेख किया गया है। प्रश्नावली में शामिल घोषणा के अनुसार, जवाब देने वाला व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जानकारी और विचार स्वेच्छा से देने तथा अपने जवाब महाराष्ट्र सरकार तक पहुंचाने के लिए इन संगठनों को अधिकृत करता है।

इस पहल के बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ, धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेद 25 को लेकर चर्चा तेज होने की संभावना है।

37 सवालों में क्या जानना चाहती है महाराष्ट्र सरकार?

महाराष्ट्र सरकार की प्रश्नावली को अलग-अलग विषयों में बांटा गया है। शुरुआती चार सवाल समान नागरिक संहिता की बुनियादी अवधारणा और उसके संभावित प्रभावों से जुड़े हैं।

पहले सवाल में पूछा गया है कि क्या महाराष्ट्र में इस समय समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए। दूसरे सवाल में यह जानने की कोशिश की गई है कि क्या UCC को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन किए बिना लागू किया जा सकता है।

तीसरे सवाल में लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में समान नागरिक संहिता की संभावित भूमिका पर राय मांगी गई है। चौथे सवाल में पूछा गया है कि क्या एक समान कानून लागू होने से कानूनी विवाद कम होंगे और न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन सकेगी।

इन सवालों से स्पष्ट है कि सरकार केवल कानून लागू करने के पक्ष या विपक्ष में राय नहीं मांग रही, बल्कि उसके संभावित सामाजिक और कानूनी परिणामों को लेकर भी नागरिकों की सोच जानना चाहती है।

विवाह और निकाह व्यवस्था पर भी मांगी गई राय

प्रश्नावली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विवाह से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि क्या सभी समुदायों के लिए विवाह, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करने की एक समान व्यवस्था होनी चाहिए।

इसके अलावा विवाह की न्यूनतम आयु, निषिद्ध रिश्तों की सूची और पहले से विवाहित व्यक्ति के दूसरे विवाह पर रोक जैसे विषय भी शामिल किए गए हैं।

एक सवाल यह भी है कि क्या UCC में धार्मिक और पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न कराने की व्यवस्था को सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

यह सवाल मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि निकाह केवल एक सामाजिक आयोजन नहीं, बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत धार्मिक और कानूनी महत्व रखने वाली व्यवस्था भी है। इसी तरह दूसरे समुदायों में विवाह की अलग-अलग परंपराएं और रीति रिवाज हैं।

प्रश्नावली में यह भी पूछा गया है कि क्या अमान्य और रद्द किए जा सकने वाले विवाहों के आधार तथा उनके कानूनी परिणाम सभी समुदायों के लिए एक जैसे होने चाहिए।

तलाक के नियमों को लेकर क्या हैं सवाल?

तलाक से जुड़े मुद्दों पर भी प्रश्नावली में विस्तार से राय मांगी गई है। इसमें पूछा गया है कि क्या सभी धर्मों के लिए तलाक के आधार और प्रक्रिया एक समान होनी चाहिए।

एक अन्य सवाल में पूछा गया है कि क्या पुरुषों और महिलाओं के लिए तलाक के आधार समान होने चाहिए। इसके अलावा गैर न्यायिक तलाक पर प्रतिबंध लगाने और तलाक तथा विवाह निरस्तीकरण का अनिवार्य पंजीकरण कराने पर भी नागरिकों की राय मांगी गई है।

प्रश्नावली में तलाक के बाद पूर्व पति या पत्नी से दोबारा विवाह करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति से विवाह जैसी शर्त लगाने पर प्रतिबंध का सवाल भी शामिल है।

ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों में विवाह और तलाक की प्रक्रिया अलग-अलग है। ऐसे में समान नागरिक संहिता के तहत इन व्यवस्थाओं को किस प्रकार लागू किया जाएगा, यह आने वाले समय में प्रमुख बहस का विषय बन सकता है।

भरण पोषण और बच्चों के अधिकार भी चर्चा में

महाराष्ट्र सरकार की प्रश्नावली में भरण पोषण यानी मेंटेनेंस को लेकर तीन महत्वपूर्ण सवाल शामिल किए गए हैं।

इनमें पूछा गया है कि क्या वैवाहिक विवादों में भरण पोषण के लिए सभी समुदायों पर एक समान और लैंगिक रूप से निष्पक्ष प्रावधान लागू होने चाहिए। इसके अलावा बच्चों के भरण पोषण के लिए धर्म से अलग एक समान कानून बनाने और आर्थिक रूप से सक्षम वयस्क बच्चों पर अपने आश्रित माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी तय करने के बारे में भी राय मांगी गई है।

बच्चों की कस्टडी के मामले में भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें पूछा गया है कि क्या बच्चे के हित और कल्याण को अभिभावकत्व से जुड़े मामलों में सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

इन मुद्दों का संबंध केवल धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों से नहीं, बल्कि परिवारों की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से भी है।

विरासत और संपत्ति में महिला पुरुष समानता पर सवाल

समान नागरिक संहिता की बहस में उत्तराधिकार और संपत्ति का अधिकार हमेशा से महत्वपूर्ण विषय रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी प्रश्नावली में इस पर पांच सवाल शामिल किए हैं।

इनमें पूछा गया है कि क्या सभी बच्चों को उनके माता पिता की वैवाहिक स्थिति से अलग समान उत्तराधिकार अधिकार मिलने चाहिए। क्या बिना वसीयत छोड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर सभी धर्मों के लिए एक समान उत्तराधिकार कानून होना चाहिए? क्या वसीयत के माध्यम से संपत्ति के बंटवारे के नियम भी सभी समुदायों के लिए समान होने चाहिए?

इसके अलावा पुरुषों और महिलाओं को सभी समुदायों में विरासत का समान अधिकार देने तथा किसी व्यक्ति को अपनी पूरी संपत्ति वसीयत के माध्यम से देने की स्वतंत्रता के सवाल भी पूछे गए हैं।

मुस्लिम पर्सनल लॉ के संदर्भ में यह विषय खास महत्व रखता है। इस्लामी विरासत व्यवस्था में संपत्ति के बंटवारे के निर्धारित हिस्से हैं। इसमें महिलाओं को भी पिता, पति और अन्य पारिवारिक रिश्तों के आधार पर संपत्ति में अधिकार दिया गया है।

लिव इन रिलेशनशिप को भी प्रश्नावली में जगह

प्रश्नावली में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सात सवाल शामिल किए गए हैं। सरकार ने पूछा है कि क्या मौजूदा विवाह और पारिवारिक विवादों से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाएं इतनी लंबी और जटिल हैं कि लोग विवाह के बजाय लिव इन रिलेशनशिप को प्राथमिकता देने लगे हैं।

इसके अलावा पूछा गया है कि क्या ऐसी संबंध व्यवस्था में रहने वाले पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए UCC में विशेष प्रावधान होने चाहिए।

लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण, संबंध समाप्त होने पर उसकी जानकारी दर्ज करना, महिलाओं के भरण पोषण और विरासत के अधिकार तथा ऐसे संबंधों से जन्म लेने वाले बच्चों के अधिकार भी इस प्रश्नावली का हिस्सा हैं।

इन सवालों के जरिए सरकार इस बदलती सामाजिक व्यवस्था को लेकर नागरिकों की राय जानना चाहती है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ के समर्थन में दिए गए जवाब

प्रश्नावली के दूसरे हिस्से में लोगों को अपने सुझाव देने का अवसर दिया गया है। इसमें दर्ज जवाबों में मुस्लिम पर्सनल लॉ को समाप्त करने के बजाय उसके संरक्षण और प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की गई है।

धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ते हुए जवाब में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 ने मुस्लिम समुदाय की पारिवारिक व्यवस्था को कानूनी आधार प्रदान किया है।

जवाब में यह भी कहा गया है कि किसी भी तरह का सुधार समुदाय के भीतर विद्वानों की सहमति और इज्मा के आधार पर होना चाहिए, न कि राज्य की ओर से थोपा जाना चाहिए।

यह जवाब समान नागरिक संहिता के बजाय कानूनी बहुलवाद यानी लीगल प्लूरलिज्म को प्राथमिकता देता है। इसका आशय है कि अलग-अलग धार्मिक समुदायों को अपने व्यक्तिगत कानूनों के अनुसार पारिवारिक मामलों का संचालन करने की कानूनी गुंजाइश बनी रहे।

अदालतों की प्रक्रिया सरल बनाने पर जोर

प्रश्नावली में वर्तमान व्यक्तिगत कानूनों के तहत विवाह पंजीकरण, तलाक का आदेश प्राप्त करने और विरासत के अधिकार हासिल करने में आने वाली परेशानियों के बारे में भी पूछा गया है।

इसके जवाब में कहा गया है कि आम लोगों की समस्याओं का मुख्य कारण धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों की कमी नहीं, बल्कि प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रियाओं की जटिलता है।

सुझाव दिया गया है कि UCC लागू करने के बजाय फैमिली कोर्ट की संख्या बढ़ाई जाए। न्यायिक प्रक्रिया सरल बनाई जाए और मामलों का निपटारा तेजी से हो। इसके साथ ही दारुल कजा जैसी समुदाय आधारित वैकल्पिक विवाद समाधान व्यवस्थाओं को भी मान्यता देने की बात कही गई है।

इस दृष्टिकोण के अनुसार, पारिवारिक विवादों का समाधान संबंधित समुदाय के व्यक्तिगत कानूनों के दायरे में रहते हुए भी प्रभावी तरीके से किया जा सकता है।

महिलाओं के अधिकारों पर क्या कहा गया?

महिलाओं के अधिकारों और मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों में कथित असमानता को लेकर भी प्रश्नावली में जवाब दर्ज किए गए हैं।

इन जवाबों में कहा गया है कि इस्लाम महिलाओं को स्वतंत्र संपत्ति अधिकार, मेहर, खुला, भरण पोषण और विरासत में निर्धारित हिस्सेदारी प्रदान करता है।

विरासत में पुरुषों और महिलाओं के हिस्से के अंतर को जवाब में पारिवारिक आर्थिक जिम्मेदारियों से जोड़कर समझाया गया है। इसमें कहा गया है कि पुरुष पर परिवार के भरण पोषण और मेहर की जिम्मेदारी होती है, जबकि महिलाओं पर ऐसी आर्थिक जिम्मेदारी अनिवार्य नहीं है।

इसलिए जवाब में व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त करने के बजाय महिलाओं को उनके मौजूदा अधिकारों की जानकारी देने और उन अधिकारों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की जरूरत बताई गई है।

कृषि भूमि, पुश्तैनी मकान और अन्य संपत्तियों के बंटवारे में भी अलग व्यवस्था का विरोध किया गया है। जवाब में कहा गया है कि मुस्लिम विरासत कानून के अनुसार सभी तरह की संपत्ति निर्धारित हिस्सों के आधार पर बांटी जानी चाहिए, ताकि महिला उत्तराधिकारियों को भी उनका अधिकार मिल सके।

महाराष्ट्र में UCC पर आगे क्या होगा?

प्रश्नावली का अंतिम हिस्सा वर्तमान पारिवारिक कानूनों में बदलाव और महाराष्ट्र के भविष्य की कानूनी व्यवस्था से संबंधित है। इसमें दर्ज सुझावों में व्यक्तिगत कानूनों के सह अस्तित्व, मौजूदा अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन, न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और समुदाय आधारित विवाद समाधान व्यवस्था को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है।

हालांकि, उपलब्ध प्रश्नावली से यह स्पष्ट नहीं होता कि महाराष्ट्र सरकार इस सर्वेक्षण के नतीजों के आधार पर UCC का मसौदा कब तैयार करेगी या इसे लागू करने की कोई निश्चित समयसीमा क्या होगी।

फिलहाल 37 सवालों वाली यह प्रश्नावली महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता को लेकर होने वाली बहस को एक नया आधार देती है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता, महिलाओं के अधिकार, पारिवारिक कानून और सामाजिक न्याय जैसे कई संवेदनशील विषय एक साथ सामने आए हैं।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नागरिकों की राय को सरकार किस तरह संकलित करती है और प्रस्तावित समान नागरिक संहिता तैयार करते समय विभिन्न समुदायों की धार्मिक मान्यताओं तथा संवैधानिक अधिकारों को कितना महत्व दिया जाता है।

संभावित सवाल-जवाब

महाराष्ट्र सरकार ने UCC पर कितने सवाल तैयार किए हैं?

महाराष्ट्र सरकार ने समान नागरिक संहिता पर आम लोगों की राय जानने के लिए 37 सवालों वाली प्रश्नावली तैयार की है।

महाराष्ट्र की UCC प्रश्नावली में किन विषयों को शामिल किया गया है?

इसमें विवाह, तलाक, भरण पोषण, बच्चों की कस्टडी, उत्तराधिकार, वसीयत, लिव इन रिलेशनशिप और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े सवाल शामिल हैं।

UCC प्रश्नावली में AIMPLB और FMM की क्या भूमिका बताई गई है?

प्रश्नावली में शामिल घोषणा के अनुसार, जवाब देने वाला व्यक्ति AIMPLB और FMM को अपनी प्रतिक्रियाएं महाराष्ट्र सरकार तक पहुंचाने के लिए अधिकृत करता है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर प्रश्नावली में क्या सुझाव दिए गए हैं?

दर्ज जवाबों में मुस्लिम पर्सनल लॉ को बनाए रखने, मौजूदा अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू करने और न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की मांग की गई है।

UCC और संविधान के अनुच्छेद 25 का क्या संबंध है?

प्रश्नावली के जवाब में अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देते हुए व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों के संरक्षण की बात कही गई है।