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बिलकिस बानो मामले में दो दोषियों को जमानत, जमाअत ने जताई चिंता

मुस्लिम नाउ ब्यूरो / नई दिल्ली

बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में दो दोषियों को जमानत दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने चिंता जताई है। संगठन की राष्ट्रीय सचिव रहमतुन्निसा ए. ने 28 अक्टूबर को आए इस आदेश पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि इससे पीड़ितों के अधिकारों, न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता और आम लोगों के न्यायपालिका पर भरोसे को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर अपराध में दोषियों को राहत देते समय पीड़िता की सुरक्षा, उसकी गरिमा और उसकी बात सुनने के अधिकार को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए।

18 नवंबर को नई दिल्ली में मीडिया को जारी बयान में रहमतुन्निसा ने कहा कि जमानत का यह फैसला केवल दो दोषियों की रिहाई तक सीमित नहीं है। इसके व्यापक सामाजिक और न्यायिक प्रभावों पर भी विचार किया जाना चाहिए। बिलकिस बानो ने न्याय पाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है। ऐसे में इस मामले से जुड़े हर महत्वपूर्ण फैसले में पीड़िता के अधिकारों और उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है।

2008 में हुई थी 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा

बिलकिस बानो मामला 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुई भयावह हिंसा से जुड़ा है। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने वर्ष 2008 में 11 लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बाद में 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी दोषियों की सजा को बरकरार रखा था।

रहमतुन्निसा के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने हालिया आदेश में दो दोषियों को जमानत देने के पीछे उनके लंबे समय तक जेल में रहने और उनमें से एक की गंभीर शारीरिक विकलांगता को आधार बनाया है। दोनों दोषी करीब 17 साल जेल में बिता चुके हैं।

उन्होंने कहा कि जेल में बिताई गई अवधि और किसी दोषी की शारीरिक स्थिति पर विचार करना न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। लेकिन ऐसे गंभीर अपराधों में पीड़िता की स्थिति, अपराध की प्रकृति और समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

उनका कहना है कि बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में सजा पर रोक लगाने या दोषियों को जमानत देने के फैसले बेहद सावधानी और संवेदनशीलता के साथ किए जाने चाहिए।

बिलकिस बानो को फैसले की जानकारी मीडिया से मिली

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद की राष्ट्रीय सचिव ने इस मामले में एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि दो दोषियों को जमानत देने का आदेश ऐसे समय में आया, जब पीड़िता को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी और न ही उसे अपनी बात रखने का अवसर मिला।

रहमतुन्निसा ने कहा कि बिलकिस बानो को इस महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले के बारे में मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। उनका कहना है कि जिस महिला ने सामूहिक बलात्कार जैसी भयावह हिंसा का सामना किया हो और अपने परिवार के 14 सदस्यों की हत्या देखी हो, उसे अपने मामले से जुड़े इतने अहम फैसले की जानकारी इस तरह नहीं मिलनी चाहिए।

मारे गए लोगों में बिलकिस बानो की छोटी बेटी भी शामिल थी। इस हिंसा के बाद बिलकिस बानो ने न्याय के लिए वर्षों तक कानूनी संघर्ष किया। ऐसे में उनके अधिकारों और भावनाओं को नजरअंदाज करना उचित नहीं है।

रहमतुन्निसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी आपराधिक मामलों में पीड़ितों को अपनी बात रखने का स्वतंत्र अधिकार दे चुका है। जमानत जैसे महत्वपूर्ण चरणों में भी पीड़ितों की भागीदारी और उन्हें सुनने की व्यवस्था जरूरी है।

उन्होंने जोर दिया कि न्याय केवल कानूनी प्रक्रिया पूरी करने का नाम नहीं है। इसमें पीड़ित की गरिमा, सुरक्षा और उसके अनुभवों को भी महत्व मिलना चाहिए।

2024 के सुप्रीम कोर्ट फैसले का भी किया जिक्र

अपने बयान में रहमतुन्निसा ने जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लेख किया, जिसमें गुजरात सरकार द्वारा बिलकिस बानो मामले के सभी 11 दोषियों को दी गई सजा में छूट को रद्द कर दिया गया था।

उन्होंने कहा कि उस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने बिलकिस बानो के साथ हुई असाधारण हिंसा और उनके लंबे संघर्ष को स्वीकार किया था। अदालत ने माना था कि इस घटना ने उनके जीवन पर गहरा असर डाला और उन्हें बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा।

रहमतुन्निसा के मुताबिक, उस फैसले के बाद बिलकिस बानो ने फिर से सामान्य जीवन की ओर लौटने की कोशिश की थी। लेकिन अब दो दोषियों को जमानत मिलने से उनके सामने एक बार फिर डर और अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो सकती है।

उन्होंने कहा कि किसी पीड़िता के लिए न्याय की लड़ाई केवल अदालत में फैसला आने तक सीमित नहीं होती। फैसले के बाद भी उसे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का भरोसा मिलना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया में उसकी सुरक्षा और मानसिक स्थिति को भी महत्व दिया जाना चाहिए।

जमानत व्यवस्था की निष्पक्षता पर उठाए सवाल

जमाअत की राष्ट्रीय सचिव ने देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था में जमानत से जुड़े फैसलों के बीच दिखाई देने वाली असमानता पर भी सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि देश की जेलों में हजारों विचाराधीन कैदी लंबे समय से बंद हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जिनके मामलों में अभी तक दोषसिद्धि नहीं हुई है। कई कैदियों की जमानत याचिकाएं बार बार खारिज हो जाती हैं। इनमें राजनीतिक मामलों से जुड़े कैदी भी शामिल हैं।

इसके विपरीत, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में दोषी ठहराए गए लोगों को जमानत और पैरोल मिलने के मामले सामने आते हैं। यह स्थिति न्याय व्यवस्था की एकरूपता और निष्पक्षता को लेकर सवाल पैदा करती है।

रहमतुन्निसा ने कहा कि कानून का उद्देश्य सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना है। जमानत के मामलों में भी यही सिद्धांत लागू होना चाहिए। किसी व्यक्ति को राहत देने का फैसला करते समय अपराध की गंभीरता, पीड़ित के अधिकार और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था में आम लोगों का भरोसा तभी मजबूत रह सकता है, जब कानून का इस्तेमाल निष्पक्ष तरीके से हो और पीड़ितों को यह महसूस हो कि उनकी आवाज भी सुनी जा रही है।

पीड़ितों की गरिमा और सुरक्षा को मिले प्राथमिकता

रहमतुन्निसा ए. ने कहा कि बिलकिस बानो का मामला केवल एक महिला के साथ हुई हिंसा का मामला नहीं है। यह पीड़ितों के अधिकार, न्याय पाने के संघर्ष और देश की न्यायिक व्यवस्था में भरोसे से भी जुड़ा है।

उनके अनुसार, ऐसे मामलों में अदालतों और संबंधित संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित को कानूनी प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरणों की जानकारी मिले और उसे अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाए।

उन्होंने कहा कि न्याय का वास्तविक उद्देश्य केवल दोषियों को सजा देना नहीं, बल्कि पीड़ित को सम्मान, सुरक्षा और न्याय का भरोसा दिलाना भी है। बिलकिस बानो जैसी पीड़िताओं के संघर्ष को देखते हुए यह जरूरी है कि न्यायिक फैसलों में मानवीय संवेदनशीलता और कानूनी निष्पक्षता दोनों बनी रहें।

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने इस बयान के माध्यम से बिलकिस बानो मामले में पीड़िता के अधिकारों को प्राथमिकता देने की जरूरत पर जोर दिया है। संगठन का मानना है कि न्यायिक प्रक्रिया में पीड़ित की भागीदारी सुनिश्चित करना और उसके सम्मान की रक्षा करना न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है।

महत्वपूर्ण सवाल

1. बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया?

28 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले के दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दी।

2. जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने जमानत आदेश पर क्या कहा?

संगठन की राष्ट्रीय सचिव रहमतुन्निसा ए. ने आदेश पर चिंता और निराशा जताई। उन्होंने पीड़िता के अधिकारों, सुरक्षा और न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठाए।

3. बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को कब सजा सुनाई गई थी?

सीबीआई की विशेष अदालत ने 2008 में 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2017 में इस सजा को बरकरार रखा था।

4. सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में बिलकिस बानो मामले में क्या फैसला दिया था?

जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों को दी गई सजा में छूट को रद्द कर दिया था।

5. रहमतुन्निसा ने जमानत व्यवस्था पर क्या सवाल उठाए?

उन्होंने विचाराधीन कैदियों को जमानत मिलने में होने वाली कठिनाइयों और गंभीर अपराधों में दोषियों को मिलने वाली राहत के बीच असमानता पर चिंता जताई।

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