सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस और कबिल सिब्बल ने क्यों कहा, हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला अल्संख्यकों को परेशान करने वाला है ?

आवाज द वॉयस , नई दिल्ली
वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व-विश्वविद्यालय कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने का फैसला मूल रूप से बहुसंख्यक समुदाय की धारणा से है. फैसले में की गई कुछ टिप्पणियां आहत करने वाली और गहरी हैं. यह इस्लाम का पालन करने वालों के लिए आक्रामक है.

मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले गोंजाल्विस ने जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि एचसी का फैसला मूल रूप से बहुसंख्यक समुदाय की धारणा से था, जहां अल्पसंख्यक दृष्टिकोण को आंशिक रूप से देखा जाता है. उन्हांेने कहा,यह बहुमत का फैसला है. इसमें संवैधानिक स्वतंत्रता नहीं है… फैसले में चौंकाने वाले पैराग्राफ हैं, आहत करने वाले पैराग्राफ हैं. पीठ ने कहा कि उसने उसकी लिखित दलीलें देखी हैं.

हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए गोंजाल्विस ने कहा कि उसने कहा कि अगर वह हिजाब पहनती हैं तो उसका वैज्ञानिक स्वभाव नहीं हो सकता. यह एक आहत करने वाला बयान है. हाई कोर्ट के फैसले में एक और टिप्पणी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने की जिद महिलाओं की मुक्ति के खिलाफ है और यह एक आहत करने वाला बयान भी है.

फैसले के कुछ हिस्से इस्लाम का पालन करने वालों के लिए बहुत आक्रामक है.उन्होंने कृपाण और पगड़ी की तुलना हिजाब से भी की, यह देखते हुए कि पूर्व को पहले से ही संविधान द्वारा संरक्षित किया गया है. अगर स्कूल में पगड़ी पहनने की इजाजत है तो हिजाब क्यों नहीं? क्या फर्क पड़ता है? इस तथ्य के अलावा कि इसे 75 साल पहले संवैधानिक संरक्षण मिला था.

याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि इस प्रस्ताव के साथ कोई झगड़ा नहीं हो सकता है कि एक नागरिक न केवल अपनी पसंद की पोशाक पहनकर बल्कि अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के संदर्भ में अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति देने का हकदार है.

ऐसी पोशाक पहनना जो दूसरों को यह पहचानने की अनुमति देती है कि वह एक विशेष समुदाय से संबंधित है, एक विशेष संस्कृति को अपनाती है, और उस संस्कृति के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है.सिब्बल ने कहा,खुद को व्यक्त करने का यह मौलिक अधिकार और वह जिस संस्कृति से हैं, उसे अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत संरक्षित किया जाना चाहिए और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता के प्रस्तावना उद्देश्य की सहायता में होगा.

उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता है जो इस तरह की अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करता है, जब तक कि यह सार्वजनिक व्यवस्था को भंग न करे, या कानून द्वारा निर्धारित शालीनता और नैतिकता के स्वीकृत मानदंडों का उल्लंघन न करे.सिब्बल ने शीर्ष अदालत को बताया कि मेंगलुरु, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ के कॉलेजों में 900 में से 145 छात्रों ने हिजाब प्रतिबंध के बाद अपने स्थानांतरण प्रमाण पत्र एकत्र किए हैं, जो बहुत परेशान करने वाला है.

उन्होंने आरटीआई के तहत प्राप्त एक प्रतिक्रिया का हवाला दिया, जिसमें कर्नाटक सरकार द्वारा 6 फरवरी की अधिसूचना के बाद हिजाब प्रतिबंध के कारण प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में छात्रों के 16 प्रतिशत ड्रॉपआउट दिखाए गए थे.उन्होंने कहा कि मामले को संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए, क्योंकि एचसी के फैसले ने ऐसे सवाल उठाए हैं जिन पर इस अदालत ने पहले फैसला नहीं किया है.

उन्होंने कहा, नागरिक द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक भी मन की स्वायत्तता को अभिव्यक्ति देती है जिससे वह अपने शरीर की स्वायत्तता की भी रक्षा करती है.याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने प्रस्तुत किया कि आवश्यक धार्मिक अभ्यास तर्क को उठाना आवश्यक नहीं था और याचिकाकर्ताओं को केवल यह दिखाने की आवश्यकता है कि यह एक वास्तविक प्रथा है, और सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थान ड्रेस कोड नहीं लगा सकते हैं.

शीर्ष अदालत कर्नाटक उच्च न्यायालय के 15 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई जारी रखेगी, जिसमें प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था.