जमात-ए-इस्लामी हिंद ने चुनाव में भारी खर्च पर क्यों जताई चिंता ?

मुस्लिम नाउ ब्यूरो, नई दिल्ली

अन्य लोकतांत्रिक देशों की तुलना में भारत में चुनावों पर असाधारण धन खर्च किया जाता है. सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के एक अध्ययन से पता चलता है कि 2019 में होने वाले संसदीय चुनावों के दौरान 55 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए. इसमें से लगभग आधा सत्ता पक्ष ने किया. ये विचार वाइस अमीर जमात-ए-इस्लामी हिंद के प्रोफेसर इंजीनियर मुहम्मद सलीम ने व्यक्त किए. वह दिल्ली के ओखला इलाके के अबुल फजल एन्क्लेव स्थित जमात-ए-इस्लामी हिंद के मुख्यालय में मासिक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे.

प्रो. इंजीनियर मुहम्मद सलीम ने कहा कि सरकार गणना के मामले में देश के लोगों और संस्थानों से पारदर्शिता की मांग करती है, जबकि राजनीतिक दल इस शर्त से मुक्त हैं. इस तरह का व्यवहार हमारे लोकतंत्र को खोखला कर रहा है और चुनाव प्रणाली को पूरी तरह से अवैध बना रहा है. इसलिए भारत के चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को इस पर ध्यान देना चाहिए. संसद को कुछ कानून बनाना चाहिए जिससे चुनावी बांड में पारदर्शिता लाई जा सके. राजनीतिक दलों के खातों को जनता के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है.

प्रो. इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने भारत सरकार से यह भी मांग की कि यदि कोई व्यक्ति दलित, इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार करता है, तो उसे अनुसूचित जाति (एससी) के वर्गीकरण से बाहर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के मात्र विश्वास के रूप में उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता. इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर रंगनाथ आयोग की रिपोर्ट ने भी अपनी राय दी कि यदि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार करता है, तो उसे आरक्षण के संरक्षण से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और ये मूल्य भारत के संविधान में निहित हैं.

पिछले कुछ दिनों में, सुप्रीम कोर्ट ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा घृणित बयानबाजी का सख्त नोटिस लिया है. इस पर प्रो. इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने कहा कि घृणास्पद बयान अब इतने आम हो गए हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना है. उक्त बातों ने देश के राजनीतिक दलों को आकर्षित किया है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए घृणास्पद बयानबाजी में एक-दूसरे से आगे बढ़ने का मनोविज्ञान बेहद चिंताजनक है जो समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है. ऐसा माहौल किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है.

हाल ही में, केरल उच्च न्यायालय के फैसले के बारे में एक सवाल के जवाब में, प्रो इंजीनियर मुहम्मद सलीम ने कहा कि कुछ न्यायाधीशों की ओर से धार्मिक शिक्षाओं, शरीयत और धार्मिक शिक्षाओं के स्पष्टीकरण की एक श्रृंखला रही है. इससे फैसलों पर बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि न्यायाधीशों को संसद और विधानसभाओं में बने कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार है न कि धार्मिक मामलों की व्याख्या करने का. माननीय न्यायाधीशों को ऐसी हरकतों से बचना चाहिए.

देश की शिक्षा प्रणाली की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है. केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के सचिव सैयद तनवीर अहमद ने 2020 और उसके आलोक में तैयार एनसीएफ की समीक्षा पेश करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा एनसीएफ जारी कर दिया गया है. सैयद तनवीर अहमद ने जमात-ए-इस्लामी हिंद के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि एनसीएफ सभी संस्कृति को बढ़ावा देने की बात करता है, लेकिन व्यवहार में इस संबंध में बहुत कम कदम उठाए गए हैं. वे यहां बहुमत को आकर्षित करने के लिए किए गए हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों में शांति और नैतिक मूल्यों की शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए. जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पहले सभी नीतियों में मूल्य शिक्षा के तहत उल्लेख किया गया है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत सरकार एक तरफ प्री-प्राइमरी स्कूल पाठ्यक्रम को संशोधित करने पर काम कर रही है, जबकि अधिकांश सरकारी मदरसों में प्री-प्राइमरी शिक्षा नहीं है. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थापित आंगनबाडी व बालवाड़ी व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित है.

उन्होंने अंततः कहा है कि अब 90 प्रतिशत प्री-प्राइमरी शिक्षा निजी स्कूलों में दी जाती है, जिनमें से अधिकांश व्यावसायिक स्कूल हैं. सरकार को इस क्षेत्र में केंद्र और राज्य का बजट बढ़ाना चाहिए.