उत्तराखंड: मदरसों की शक्ल बदलने की तैयारी, NCERT सिलेबस से पढ़ाई, स्कूल का होगा टाइम टेबल

मुस्लिम नाउ ब्यूरो, देहरादून

उत्तराखंड में मदरसों की शक्ल-सूरत बदलने की तैयारी है. जल्द ही इस प्रदेश के मदरसों में ड्रेस कोर्ड लागू कर दिया जाएगा. मदरसा आने का समय भी बदलकर स्कूल जैसा कर दिया जाएगा. इसके अलावा यहां के मदरसों में सीबीईएससी के सिलेबस लागू किए जाएंगे.

हालांकि उत्तराखंड में मुसलमानों और मदरसों की संख्या गिनती भर है, इसके बावजूद सूबे की सरकार आधुनिक शिक्षा के नाम पर यहां के मदरसों में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है.उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के पाठ्यक्रम को राज्य के मदरसों में लागू किया जाएगा. इससे पहले मीडिया में मदरसों में ड्रेस कोड लागू किए जाने से संबंधित खबरें आ चुकी हैं.

उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने दावा किया है कि उन्हें राज्य में मदरसों के आधुनिकीकरण पर लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. हम एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करेंगे और समय स्कूलों की तरह होगा.ऐसे मंे उनसे लोग पूछ रहे हैं कि फिर मदरसा कहां रह जाएगा. यह तो स्कूल में तब्दील हो जाएगा.

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने गुरुवार को कहा कि उत्तराखंड सरकार मदरसों का कायाकल्प करने की योजना बना रही है. राज्य में उनके आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं.शम्स ने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से मदरसों का आधुनिकीकरण करेगी जिसके तहत ऐसे सात संस्थानों को आधुनिक बनाया जाएगा.

शम्स ने कहा, आधुनिक स्कूलों की तर्ज पर मदरसों को चलाने की तैयारी है. पहले चरण में 7 मदरसों को आधुनिक बनाया जाएगा, दो देहरादून में, दो उधमसिंह नगर में, दो हरिद्वार में और एक नैनीताल में.संस्था के कायाकल्प के तहत सरकार उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के दायरे में आने वाले सभी 103 मदरसों में अगले सत्र से ड्रेस कोड भी लागू करेगी.

उन्होंने कहा, सभी मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें भी लागू की जाएंगी. उत्तराखंड सरकार ने पहले मदरसों को राज्य के शिक्षा विभाग में अपना पंजीकरण कराने का आदेश दिया था. सितंबर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य में सभी मदरसों के सर्वेक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करने के बाद यह कदम उठाया.

सीएम धामी के अनुसार, उत्तराखंड में सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा. समय-समय पर कई तरह की बातें सामने आती रहती हैं, इसलिए मदरसों का एक बार में ठीक से सर्वे करना बहुत जरूरी है. हम उनका सर्वे कराएंगे.

इससे पहले, उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों में छात्रों, शिक्षकों, पाठ्यक्रम और किसी गैर-सरकारी संगठन के साथ संबद्धता की जानकारी का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण करने की घोषणा की थी, जो पूरी हो चुकी है. इसके साथ अवैध बताकर कई मदरसों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की गई है.