आरएसएस के हिंदुस्थान समाचार ने पीटीआई को प्रसार भारती के समाचार फीड स्रोत से बाहर किया
मुस्लिम नाउ ब्यूरो, नई दिल्ली
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थित समाचार संगठन हिंदुस्तान समाचार अब भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती के दैनिक समाचार फीड के लिए समाचार के एकमात्र स्रोत के रूप में काम करेगा.
प्रसार भारती, जो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो का संचालन करती है, ने भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पेशेवर समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) के साथ अपनी सदस्यता रद्द करने के लगभग दो साल बाद 14 फरवरी, 2023 को हिंदुस्तान समाचार के साथ एक विशेष समझौता किया है. द वायर ने यह जानकारी दी है.
2017 में हिंदुस्थान समाचार ने प्रसार भारती को अपनी वायर सेवाएं मुफ्त और मूल्यांकन के आधार पर देने की पेशकश की थी.हालांकि, दोनों पक्षों के बीच एक लिखित समझौते में कहा गया है कि प्रसार भारती दो साल के दौरान हिंदुस्थान समाचार को करीब 7.7 करोड़ रुपये देगी, जिसका भुगतान मार्च 2025 में समाप्त होगा. सौदे के अनुसार, हिंदुस्थान समाचार को प्रसार भारती को कम से कम पेशकश करनी चाहिए.
बता दें कि आरएसएस के एक वरिष्ठ प्रचारक शिवराम शंकर आप्टे और विश्व हिंदू परिषद के सह-संस्थापक, आरएसएस के विचारक एमएस गोलवलकर के साथ, 1948 में एक बहुभाषी समाचार संगठन हिंदुस्तान समाचार का शुभारंभ किया था.
पिछले कुछ वर्षों के दौरान समाचार संगठनों पीटीआई और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यूएनआई) के साथ नरेंद्र मोदी सरकार की हाल की कड़वाहट हिंदुस्थान समाचार को कानूनी रूप से शामिल करने के प्रसार भारती के नवीनतम निर्णय से पहले की है.
Finally. Best to merge Prasar Bharati and BJP. https://t.co/1cEE7IhF7F
— Jawhar Sircar (@jawharsircar) February 25, 2023
प्रसार भारती के सूत्रों ने द वायर को बताया कि 2017 में, सरकार ने सार्वजनिक प्रसारक को उनकी अनुचित सदस्यता लागत के कारण इन समाचार फर्मों की सेवाएं प्रदान करना बंद करने की अनुमति दे दी थी. द वायर के 2017 के एक लेख के अनुसार, एजेंसियों को सालाना 15.75 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जिसमें से 9 करोड़ रुपये पीटीआई की लागत में गए.
सूत्रों ने आगे संकेत दिया कि मोदी प्रशासन एक ऐसा समाचार आउटलेट चाहता है जो केवल सरकार के अनुकूल विचार प्रस्तुत करे. माना जाता है कि पीटीआई और यूएनआई दोनों ने सरकार के विचारों से तिरछी समाचार फीड वितरित किए.
2014 से मोदी सरकार और पीटीआई के बीच स्वतंत्र समाचार कवरेज को लेकर कई बड़े और छोटे मुद्दों पर नाइत्तेफाकी है. यह मसला 2020 में तब बड़ा हो गया जब प्रसार भारती के एक शीर्ष अधिकारी, समीर कुमार ने, पीटीआई के मुख्य विपणन अधिकारी को पत्र लिखकर दावा किया कि लद्दाख गतिरोध पर समाचार एजेंसी की हालिया समाचार कवरेज राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुँचाने वाली थी.
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि पीटीआई को सार्वजनिक प्रसारणकर्ता द्वारा बार-बार सतर्क किया गया , जिसके बाद भी सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचाने वाली गलत खबरों का प्रसार हुआ.रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि लद्दाख सीमा गतिरोध के बाद, भारत में चीन में भारतीय राजदूत के साथ 2020 में पीटीआई के साक्षात्कार से केंद्र परेशान था.
हिंदुस्तान समाचार, जिसका घोषित मिशन राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से समाचार प्रस्तुत करना है, को वित्तीय संकट के कारण 1986 में अपने दरवाजे बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा था. हालांकि 2002 में प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान इसे पुनर्जीवित किया गया.कई विपक्षी नेताओं ने इस नई व्यवस्था पर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है.
Hindustan Samachar, controlled by RSS replaces PTI as news agency for Doordarshan and AIR. An exclusive contract has been signed for this purpose by Prasar Bharati with Hindustan Samachar. Instead of granting autonomy to Prasar Bharati GoI has decided to bring it under RSS heel.
— Thomas Isaac (@drthomasisaac) February 26, 2023
टीएमसी के राज्यसभा सांसद और प्रसार भारती के पूर्व सीईओ जवाहर सरकार ने टिप्पणी की कि प्रसार भारती और बीजेपी का विलय करना सर्वश्रेष्ठ है.आखिरकार, प्रसार भारती और भाजपा का विलय करना सबसे अच्छा रहा.
केरल के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने इस बारे में कहा है,“हिंदुस्तान समाचार, आरएसएस द्वारा नियंत्रित, दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए समाचार एजेंसी के रूप में पीटीआई की जगह ले रहा है. इस उद्देश्य के लिए प्रसार भारती ने हिंदुस्तान समाचार के साथ एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं. प्रसार भारती को स्वायत्तता देने के बजाय भारत सरकार ने इसे आरएसएस के तहत लाने का फैसला किया.
