इजरायल के खिलाफ सऊदी अरब की क्यों है बोलती बंद, ओआरएफ ने खोला राज
इजरायल अंतरराष्ट्रीय कानून को धत्ताबता कर गाजा में जिस प्रकार बच्चों, महिलाओं को निशाना बना रहा है, उससे उम्मीद की जा रही थी कि इसके विरोध में सबसे आगे सऊदी अरब खड़ा होगा. मगर इस मामले में सिवाए बयानबाजी के उसकी ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. दुनियाभर के मुसलमान मुसीबत की घड़ी में सऊदी अरब की ओर ताकते हैं, पर अब साबित हो चुका है कि यह नाममात्र का इस्लामली देशों का लीडर है. यहां तक कि अपने हित में वह मुसलमानों की तमाम मुसीबतों का सौदा कर सकता है. हिंदुस्तान की एक थिंक टैंक है-ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन. इसकी वेबसाइट पर 3 अक्टूबर को प्रकाशित कबीर तनेजा के लेख से कुछ ऐसा ही पता चलता है कि सऊदी अरब अंदरखाने इजरायल से सौदेबाजी में लिप्त है. केवल इस वजह से खुलकर इजरायल से दोस्ताना जाहिर नहीं करता कि कहीं उनकी मुखालफत की जमात लंबी न हो जाए. यहां प्रस्तुत है तनेजा के लेख का हिंदी रूपांतरण. इसमें कुछ त्रुटि संभव हैः–
इजराइल और सऊदी अरब के बीच राजनीतिक सामान्यीकरण की वास्तविक संभावना के बारे में चर्चा तेजी से बढ़ रही है. अमेरिकी नेटवर्क फॉक्स न्यूज के साथ एक दुर्लभ साक्षात्कार में, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) ने पारंपरिक क्षेत्रीय दुश्मन, इजराइल के साथ संबंधों के सामान्यीकरण पर बात की थी और कहा था कि पहली बार बातचीत वास्तविक और गंभीर लग रही है. उनके समकालीन, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू – जो संबंधों के इस सामान्यीकरण को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं, अपनी पहले से ही विवादास्पद लेकिन शानदार राजनीतिक विरासत में एक और बड़ा पंख जोड़ना चाहते हैं.
हाल के दिनों में इस पिघलन के बीज भारत में भी खोजे जा रहे हैं. मार्च 2018 में, एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ने सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र का उपयोग करते हुए नई दिल्ली और तेल अवीव के बीच उद्घाटन उड़ान भरी थी. यह तीनों देशों की कूटनीति का परिणाम था, जो भारत की बढ़ती महत्वपूर्ण और तटस्थ शक्ति के रूप में स्थिति से बंधे हुए थे. उस समय, जैसे ही यह लोकप्रिय हवाई मार्ग लॉन्च किया गया, कई सवाल पूछे गए. जैसे, विमान में सवार इजरायली नागरिकों का क्या होगा यदि उक्त विमान को सऊदी धरती पर आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए मजबूर होना पड़े. दोनों एक-दूसरे के अस्तित्व को नहीं पहचानते. अब, पांच साल बाद, ऐसी चिंताएं दूर हो गई हैं.
इस मेल-मिलाप का कुछ हिस्सा सार्वजनिक रूप से शुरू भी हो चुका है. 26 सितंबर को, इजराइल के पर्यटन मंत्री हैम काट्ज संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के हिस्से के रूप में सऊदी अरब पहुंचे, जिससे वह ऐसा करने वाले पहले इजराइली मंत्री बन गए. दोनों देशों में वर्षों से पर्दे के पीछे की कूटनीति चली आ रही है, जो अब खुले तौर पर की जाने लगी है. संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस), जिसे अक्सर पश्चिम एशिया में अपनी भूमिका और उपस्थिति के संबंध में गिरावट में एक महाशक्ति के रूप में देखा जाता है. इन राजनयिक आंदोलनों के केंद्र में है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के लिए, सऊदी और इजरायल यों के बीच राजनयिक सामान्य स्थिति एक बहुप्रतीक्षित विदेश नीति की जीत होगी, क्यों कि वह चुनावी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं. यह गर्मागर्म प्रतिस्पर्धा वाला चुनावी वर्ष साबित होने वाला है. इसके अलावा, यदि चीन, ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव दूर करने की लहर पर सवार है, तो अमेरिका अपने नाम पर एक न्यायसंगत घटना चाहता है.
भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से, इस तरह की पिघलना क्षेत्रीय दोष रेखाओं को महत्वपूर्ण रूप से फिर से खींच देगी. अमेरिका के लिए, उसके सुरक्षा तंत्र को एकाधिकार के नजरिए से फिर से उन्मुख किया जाएगा. इसका मतलब है कि इसकी सुरक्षा वास्तुकला जरूरी नहीं कि इजरायल और सऊदी अरब को प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखने के दृष्टिकोण से तैयार की जाएगी. इसके बजाय, इसे और अधिक हाइफनेटेड प्रारूप में फिर से तैयार किया जा सकता है. जैसे कि इस क्षेत्र और उससे परे ईरानी प्रभाव को रोकने के एक सामान्य रणनीतिक लक्ष्य के खिलाफ इजराइल-सऊदी, क्योंकि तेहरान मॉस्को और बीजिंग के साथ अधिक जुड़ जाता है. हालांकि, हाइफनेटेड दृष्टिकोणों की भू-राजनीति का इतिहास बहुत सफल नहीं है. लंबे समय तक, पश्चिम ने भारत और पाकिस्तान से एक समान दृष्टिकोण से संपर्क किया, जिसके आत्म-पराजय परिणाम सामने आए.
सोच में एक बदलाव जो दिखाई दे रहा है वह यह है कि सुरक्षा ढांचे में शामिल गठबंधनों और साझेदारियों की अवधारणा ही पर्याप्त सुरक्षित नहीं है. जबकि गठबंधन एक पूरी तरह से अलग गेंद का खेल है. सुरक्षा मुद्दों पर साझेदारी में भी दिक्कत महसूस हो रही है. परिणामस्वरूप, सउदी के पास इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के विचार से जुड़ी मांगों का एक दांव है. संक्षेप में, यह एक भू-राजनीतिक खेल है, जो अभूतपूर्व सुरक्षा गारंटी और प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से, एक परमाणु कार्यक्रम तक पहुंच के बदले में कई जोखिमों से बचाव करता है. यह सब, अमेरिका के लिए कोई विशिष्टता नहीं होने के बदले में है, क्योंकि रियाद चीन और रूस जैसे देशों के साथ भी जुड़ाव बढ़ाता है. यही कारण है कि जिस गति से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे वाशिंगटन, डीसी के कुछ हिस्से असहज महसूस करते हैं.
हालाँकि, उपरोक्त उम्मीदों से जुड़ा उत्साह कई सवाल भी खड़े करता है. जबकि एमबीएस और नेतन्याहू दोनों जल्दी-देर-देर की समयरेखा को चित्रित करने के लिए मीडिया का उपयोग करते हैं. दोनों देशों में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जो मूलरूप से इस कदम का विरोध करेंगे. सउदी के लिए, जो दो पवित्र मस्जिदों का घर है, संबंधों को सामान्य बनाने से एक पुनर्जीवित प्रभाव पड़ेगा. फिलिस्तीन का मुद्दा विश्व स्तर पर अरब और इस्लामी दुनिया के भीतर कई आंदोलनों के केंद्र में रहा है, जो एक अखिल-इस्लामिक कथा के लिए एक प्रकार के लंगर के रूप में कार्य कर रहा है. देश के युवाओं के बीच एमबीएस की लोकप्रियता के बावजूद, जो बड़े पैमाने पर देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खोलने और बड़े ब्रांडों और खेल सितारों को आकर्षित करने पर आधारित है, वैचारिक चुनौतियों का एक अलग अर्थ है जो राष्ट्रीय और व्यक्तिगत आर्थिक समृद्धि से कहीं अधिक गहरा हो सकता है.
इस पहलू से अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर को एक सफल प्रयोग के रूप में देखा गया. संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और बहरीन द्वारा इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने से उन देशों के भीतर या क्षेत्र में उनके खिलाफ कोई बड़ा जन आंदोलन नहीं हुआ. हालांकि, जनता की भावना मौन है. फिर भी वह इसके पक्ष में नहीं है. किसी प्रकार के सार्वजनिक विरोध को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता. इसके अलावा, सामान्यीकरण कट्टरपंथी इस्लामी समूहों के लिए लामबंदी का एक नया युग शुरू कर सकता है जिन्हें दबा दिया गया है, लेकिन वे मौजूद और लगातार बने हुए हैं. तालिबान के अधीन अफगानिस्तान और पिछड़ते साहेल क्षेत्र जैसे स्थान ऐसे चरमपंथी समूहों के लिए पनाहगाह बन सकते हैं, जिससे यह तिकड़ी-इजराइल, सऊदी अरब और अमेरिका-हमलों का निशाना बन सकते हैं. आतंकवादी समूह अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सभी देश और नेतृत्व खत्म हो गए हैं. समय को हराया जा सकता है जैसा कि काबुल ने प्रमाणित किया है.
अब सवाल यह है कि अगर इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य हो गए तो एमबीएस को किस तरह की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा? सऊदी के लिए एक विकल्प यह होगा कि जब फिलिस्तीन मुद्दे और भूगोल की बात आए तो इजराइल से अत्यधिक रियायतें ली जाएं. साथ ही भविष्य के लाभ के लिए क्रमिक तरीके से पर्याप्त जगह छोड़ी जाए ताकि अंतिम मीठे स्थान पर पहुंचा जा सके. यह, निश्चित रूप से, इस पर निर्भर करता है कि क्या नेतन्याहू दूर-दराज के महत्वपूर्ण प्रभाव के साथ एक नाजुक गठबंधन सरकार का नेतृत्व करना जारी रखेंगे, और क्या उनके पास इस तरह की पेशकश करने की क्षमता है. उदाहरण के लिए, यह विचार कि नेतन्याहू एक ऐसे समझौते पर सहमत हो सकते हैं जो सऊदी को अपने स्वयं के यूरेनियम को समृद्ध करने की अनुमति देता है. पहले से ही देश के विपक्ष में महत्वपूर्ण बेचैनी पैदा कर रहा है, जो अमेरिकी राजनीति के शक्तिशाली हिस्सों में भी चिंता पैदा कर रहा है.
इन भू-राजनीतिक प्रयासों के दुष्परिणामों पर कई प्रश्न बने हुए हैं. हालांकि यह वास्तव में कागज पर लंबे समय से चले आ रहे विभाजन को समाप्त कर देगा. व्यवहार में, सौदे की लंबी उम्र सुनिश्चित करने के लिए इसमें शामिल सभी लोगों को क्षेत्रीय स्थितियों का एक पूरा दांव खेलने की आवश्यकता होगी. सामान्यीकरण वास्तव में आर्थिक डिजाइनों और अंतरराष्ट्रीय विचारों जैसे कि भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) परियोजना के लिए अच्छा होगा, जिसकी घोषणा हाल ही में नई दिल्ली में जी 20 शिखर सम्मेलन में की गई थी, लेकिन उम्मीद है कि इससे अंतर्निहित तनाव और मौलिक वैचारिकता समाप्त हो जाएगी. धार्मिक और यहां तक कि भू-रणनीतिक दोष रेखाएं फिलहाल बहुत अधिक मांग कर सकती हैं. मजबूत बुनियादी सिद्धांतों, भागीदारी तंत्र और ऐसे सौदों की लंबी उम्र को अल्पकालिक राजनीतिक जीत से ऊपर होना चाहिए.
नोट: कबीर तनेजा ओआरएफ के शोधार्थी हैं.
