अंधेरे और निराश में डूबी ‘धरती का स्वर्ग’

मुस्लिम नाउ ब्यूरो, श्रीनगर

सोशल मीडिया सहित कश्मीर से संबंधित तमाम समचारा माध्यमों को देखकर ऐसा लगता है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जैसे जम्मू-कश्मीर के लिए सरकारी खजाने खोल दिए गए हैं. सबको नौकरियां मिल गई हैं. आतंकवाद समाप्त हो गया है. कश्मीर में विकास की बयार बह रही है. हर तरफ इतनी खुशहाली है कि कश्मीर के तमाम युवा अब केवल गाने बजाने और खेल-कूद में समय बिताना पसंद करते हैं. जबकि हकीकत कहीं इससे उलट है. पाकिस्तानी सरहद से लगे इस सूबे में बुनियादी समस्याओं से ध्यान भटकाने को खेल एवं सांस्कृतिक आयोजनों के नाम पर एक नया खेल शुरू हो गया है.

हाल में नेशनल कान्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला ने एक जनसभा के दौरान इतन तमाम सरकारी दावों की पोल खोली थी.स्थिति यह है कि कश्मीर के लोग भारी बिजली संकट झेल रहे हैं. बिना बिजली विकास की क्या प्रगति होगी समझा जा सकता है. इसे लेकर कश्मीरी बेहद निराश हैं.

‘ग्रेटर कश्मीर’ की वेबसाइट ने बिजली के अभाव से लोगों में फैली मायूसी पर हाल में कई रिपोर्ट छापी हैं.इस रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले का उरी क्षेत्र अप्रत्याशित अंधेरे में डूब हुआ है, जिससे क्षेत्र में गहरा बिजली संकट पैदा हो गया है.

बिजली सुविधाओं की अनुपलब्धता ने उरी गांवों के निवासियों को निराश और अस्वीकार कर दिया है . बिजली आपूर्ति में लंबे समय से खराबी से कोई राहत नहीं मिल रही है. उरी के निवासी मुहम्मद रफीक ने कहा,चैथा दिन हो गया है, और हमें अभी तक बिजली नहीं मिली है. प्रशासन ने हमें निराश किया है.

बिजली आपूर्ति की अनुपलब्धता से क्षुब्ध होकर, निवासियों ने मीटर वाले क्षेत्रों में निर्बाध बिजली प्रदान करने के दावों का विरोध किया, जबकि गैर-मीटर वाले क्षेत्रों में उचित कटौती कार्यक्रम का पालन किया गया.उन्होंने कहा, जमीन पर वास्तविक स्थिति सरकारी दावों से कोसों दूर है. रफीक ने कहा, हम निराश हैं.

उरी, जो तीन बिजली परियोजनाओं की मेजबानी के लिए जाना जाता है, कुल 760 मेगावाट का उत्पादन करती है, जो बिजली की अनुपलब्धता से जूझ रही है.रिपोर्ट में आगे कहा गया है,इन परियोजनाओं के बावजूद, निवासी लगातार बिजली की कमी की शिकायत कर रहे हैं. उरी में बिजली व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई है.

मुहम्मद रफीक ने कहा, उरी में बिजली व्यवस्था अव्यवस्थित है, क्योंकि हमें अपेक्षित शेड्यूल के अनुसार बिजली नहीं मिलती है.क्षेत्र के उपभोक्ताओं ने बिजली बिलों में भारी वृद्धि पर निराशा व्यक्त की. विडंबना यह है कि भारी भुगतान के बावजूद उन्हें केवल एक या दो घंटे ही बिजली मिलती है.

उन्होंने कहा, उरी में तीन बिजली परियोजनाएं होने के बावजूद हम अभी भी बिजली की कमी का सामना कर रहे हैं, जो निराशाजनक है.स्थानीय लोगों ने कहा कि बिजली विकास विभाग (पीडीडी) आवासीय घरों को 900 रुपये और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 1400 रुपये तक का बिल भेजता है, फिर भी वादे के मुताबिक बिजली आपूर्ति शायद ही कभी प्रदान की जाती है.

स्थानीय लोगों ने कहा,“उरी को बिजली का केंद्र माना जाता है, लेकिन हम निराश हैं क्योंकि यहां बिजली बहुत कम उपलब्ध है. कटौती कार्यक्रम का पालन नहीं किया जा रहा है. ”उरी के लगमा क्षेत्र के संदीप कुमार ने गंभीर बिजली कटौती के बारे में चिंता व्यक्त की और उनसे ली गई भूमि की भरपाई करने में एनएचपीसी की कथित विफलता पर प्रकाश डाला.

कुमार ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमें कभी भी कटौती कार्यक्रम के अनुसार बिजली नहीं मिलती है.एक अन्य उपभोक्ता ने अपना बिजली बिल दिखाते हुए कहा कि तीन महीने तक 3000 रुपये का भुगतान करने के बावजूद इस अवधि के दौरान दिन में केवल एक या दो घंटे ही बिजली मिली.एक अन्य निवासी नजीर अहमद ने शिकायत की, सरकार हमारी समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है. किसी भी कार्यक्रम का कोई पालन नहीं हो रहा है.

सरकार के उदासीन रवैये से नाराज स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर सरकार उचित शेड्यूल के अनुसार बिजली उपलब्ध नहीं करा सकती है तो पीडीडी को अपने खंभे और बिजली के तार वापस ले लेने चाहिए और बिल भेजना बंद कर देना चाहिए.

उरी के कंडी इलाके के एक स्थानीय निवासी ने आग्रह किया,“यहां तक ​​कि जब हमें एक घंटे के लिए भी बिजली मिलती है, तब भी कटौती होती है. सुबह और शाम की नमाज के समय भी बिजली नहीं मिलती है. हमारे इलाके में कोई नहीं आता. विभाग को बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देना चाहिए और हमें बिल भेजना बंद कर देना चाहिए. ”

स्थानीय लोगों के अनुसार, क्षेत्र में बिजली की समस्या बढ़ गई है और उरी निवासी अपनी बिजली समस्या के समाधान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि सरकारी क्षेत्र से कोई यहां आएगा और जमीनी हकीकत देखेगा.

पीडीडी बारामूला के कार्यकारी अभियंता बशीर अहमद शाह ने बताया कि लगमा क्षेत्र में बिजली के बुनियादी ढांचे में खराबी थी जिसे सुलझा लिया गया है.उन्होंने कहा, पहले कुछ खराबी थी जिससे बिजली आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई, लेकिन अब समस्या सुलझ गई है.

उड़ी क्षेत्र में बिजली न मिलने की जनता की शिकायतों के बारे में उन्होंने कहा कि विभाग शेड्यूल के अनुसार बिजली उपलब्ध कराता है.लोग किसी भी चीज के बारे में दावा और शिकायत कर सकते हैं लेकिन हमें हर क्षेत्र को दी गई आपूर्ति के बारे में हमारे अधिकारियों से दैनिक अपडेट मिलते हैं. मैं फिर भी इसकी जांच कराऊंगा और देखूंगा कि क्या उरी क्षेत्र में कार्यक्रम का ठीक से पालन नहीं किया गया है. ”

बिजलीहीन स्वर्ग

इसी सरकार समर्थित साइट ने बिजली की तंगी पर इस शीर्षक से एक और खबर दी है. इसके अनुसार. कश्मीर में चल रहे बिजली संकट की उत्पत्ति का पता हाल के दिनों में अपनी बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने में जम्मू-कश्मीर की विफलता से लगाया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप महंगे बाहरी ऊर्जा स्रोतों पर भारी निर्भरता हुई है.

बिजली विभाग के जेईआरसी द्वारा अनुमोदित बिजनेस प्लान के अनुसार, जम्मू-कश्मीर सरकार के स्वामित्व वाली पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (जेकेपीडीसी) नई बिजली परियोजनाओं को ऑनलाइन लाने में विफल रही है, जिनमें से कई अभी भी निविदा चरण में हैं या पूरा होने का इंतजार कर रही हैं.

जेकेपीडीसी के आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 2019-20 में बिजली उत्पादन 5452 मिलियन यूनिट (एमयू) था, जो 2020-21 में घटकर 5123 एमयू, 2021-22 में 5281 एमयू और 2022-23 में 5199 एमयू हो गया.अनुमान बताते हैं कि निकट भविष्य में जेकेपीडीसी के बिजली उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं होगी. कश्मीर की 13 बिजली परियोजनाओं की कुल क्षमता 1197.4 मेगावाट है.

बाघिलर-1, बाघिलर-2, एलजेएचपी और यूएसएचपी-11 कंगन सहित ये परियोजनाएं चिनाब और झेलम बेसिन में फैली हुई हैं.हालांकि, इनमें से अधिकांश परियोजनाओं की क्षमता 30 मेगावाट से कम है.इसके अतिरिक्त, केंद्रीय क्षेत्र राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा निगम (एनएचपीसी) के माध्यम से छह परियोजनाओं का प्रबंधन करता है, जो कुल 2250 मेगावाट का योगदान देती है.

हालांकि, पिछले दशक में नए बिजली संयंत्र न लगने के कारण, जम्मू-कश्मीर को मिलने वाली वास्तविक बिजली अक्सर 700 मेगावाट से कम हो जाती है. कभी-कभी 500 मेगावाट से भी कम हो जाती है.इसका एक उदाहरण न्यू गांदरबल बिजली परियोजना है, जिसकी कल्पना एक दशक पहले की गई थी, जो अभी भी निविदा चरण में है और अगस्त 2027 में चालू होने की उम्मीद है.

इसी तरह, लोअर कलनई और मोहरा बिजली परियोजनाएं भी निविदा चरण में हैं, जिनकी कमीशनिंग की तारीखें अगस्त 2027 और जनवरी 2026 में होने की उम्मीद है.दिसंबर 2023 तक केवल दो परियोजनाएं, करनाह और परनाई चालू होने का अनुमान है.इस बिजली की कमी का परिणाम जम्मू-कश्मीर की बाहरी बिजली कंपनियों से बिजली खरीदने पर निर्भरता में स्पष्ट है.पिछले दशक (2012-13 से 2021-22) में, जम्मू-कश्मीर ने बिजली खरीद पर 55,254 करोड़ रुपये खर्च किए हैं.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, बाहरी बिजली डिस्कॉम से बिजली खरीद बिल 2021-22 में 8197 करोड़ रुपये, 2020-21 में 7047 करोड़ रुपये और 2019-20 में 6987 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.जम्मू-कश्मीर में जलविद्युत उत्पादन क्षेत्र में एक अन्य प्रमुख खिलाड़ी, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) ने खुलासा किया है कि उसने पिछले पांच वर्षों में कोई नई परियोजना शुरू नहीं की है.

सीवीपीपीपीएल एनएचपीसी (51 प्रतिशत) और जेकेपीडीसी (49 प्रतिशत) के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जो जम्मू-कश्मीर की विशाल जलविद्युत क्षमता का दोहन करने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार और भारत सरकार की पहल पर स्थापित की गई है.

कंपनी को 2011 में क्षेत्र की बिजली उत्पादन क्षमता में योगदान देने के मिशन के साथ शामिल किया गया था.सूचना के अधिकार (आरटीआई) क्वेरी के जवाब में, सीवीपीपीपीएल ने पुष्टि की कि वर्ष 2019, 2020, 2021, 2022 और अगस्त 2023 तक कोई भी बिजली परियोजना पूरी नहीं हुई है.

इसके अलावा, सीवीपीपीपीएल ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कश्मीर डिवीजन में कोई बिजली परियोजना शुरू नहीं की है, जो अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है.हालांकि, उन्होंने बताया कि तीन महत्वपूर्ण जलविद्युत परियोजनाएँ, पाकल दुल (1000 मेगावाट), किरू (624 मेगावाट), और क्वार (540 मेगावाट), निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं, और एक अतिरिक्त बिजली परियोजना, 930 मेगावाट किरथाई-द्वितीय जलविद्युत पावर प्रोजेक्ट, किश्तवाड़ जिले में सर्वेक्षण और जांच चरण में है.

सीवीपीपीएल को 3094 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ निर्माण, स्वामित्व, संचालन और रखरखाव (बीओओएम) आधार पर कई परियोजनाओं के निर्माण का काम सौंपा गया है.एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, जम्मू-कश्मीर ने 1600 मेगावाट सौर ऊर्जा, 900 मेगावाट हाइड्रो और अतिरिक्त 500 मेगावाट थर्मल प्लांट के लिए ऐतिहासिक बिजली खरीद समझौते (पीपीए) में प्रवेश किया है, जो वर्तमान में जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद के निर्णय के बाद प्रगति पर है. यह न केवल क्षेत्र के लिए संसाधन पर्याप्तता की ओर ले जाएगा, बल्कि हाइड्रो, थर्मल और सौर ऊर्जा उत्पादन का एक इष्टतम मिश्रण भी प्रदान करेगा, जबकि पवन ऊर्जा के दोहन के लिए भी प्रयास चल रहे हैं ताकि नवीकरणीय ऊर्जा के पीछे की ताकत का उपयोग किया जा सके.

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर की योजना अगले तीन वर्षों में अपनी वर्तमान जलविद्युत उत्पादन क्षमता को 3500 मेगावाट तक बढ़ाने की है.इस संबंध में, पांच मेगा जलविद्युत परियोजनाएं, रतले (824 मेगावाट), किरथई,(930 मेगावाट), सवालाकोट (1856 मेगावाट), दुलहस्ती,चरण (258 मेगावाट), और उरी,चरण, (240 मेगावाट), 4134 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ एनएचपीसी के सहयोग से निष्पादन के लिए स्वीकार कर लिया गया है.