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बड़ी खबरः पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध, गृहमंत्रालय का दावा-आतंकवादी संगठनों से थे संबंध

मुस्लिम नाउ ब्यूरोए नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके सहयोगी संगठनों एवं मोर्चों पर बुधवार को पांच साल की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया. इस संगठन को गैरकानूनी गतिविधियांे में शामिल बताया गया. गृह मंत्रालय के अनुसार, पीएफआई के जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) से संबंध हैं और इसके कुछ संस्थापक सदस्य स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के नेता हैं. ये दोनों प्रतिबंधित संगठन हैं.

पीएफआई के साथ गैरकानूनी जुड़ाव के लिए एमएचए ने जिन संगठनों पर रोक लगाई है, उनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल शामिल हैं. विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल भी इस सूची में शामिल हैं.

केंद्र सरकार की यह अधिसूचना संगठन के खिलाफ पांच दिनों से चल रहे अखिल भारतीय अभियान के बाद आई है. इसपर अक्सर कट्टरपंथी इस्लाम से संबंध रखने का आरोप लगता रहा है. इससे एक दिन पहले कथित तौर पर पीएफआई से जुड़े 200 से अधिक लोगों को सात राज्यों में छापेमारी कर हिरासत में लिया गया या गिरफ्तार किया गया.

उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, असम और मध्य प्रदेश में हुई छापेमारी ज्यादातर राज्य पुलिस इकाइयों द्वारा की गई. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के नेतृत्व में बहु-एजेंसी टीमों ने देश भर में आतंकवादी गतिविधियों को कथित रूप से सहायता करने के लिए 106 पीएफआई नेताओं और कार्यकर्ताओं को 22 सितंबर को 15 राज्यों में हिरासत में लिया था.