पैगंबर मोहम्मद साहब पर अनर्गल टिप्पणी करने वाले बीजेपी विधायक राजा सिंह को तेलंगाना हाई कोर्ट से जमानत

मुस्लिम नाउ ब्यूरो, हैदराबाद

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को भाजपा विधायक राजा सिंह की रिहाई का आदेश दिया है. उन्हें अगस्त में निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था. उनपर पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का संगीन आरोप है.

अदालत ने विधायक के खिलाफ पीडी अधिनियम की कार्यवाही को रद्द करते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया. हालांकि, इसने कुछ शर्तें रखीं, जिसमें भाजपा नेता और उनके वकील के परिवार के चार सदस्यों को छोड़कर, उनकी रिहाई के समय कोई अन्य व्यक्ति जेल के अंदर या बाहर मौजूद नहीं होगा.

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि विधायक को अपनी रिहाई के बाद किसी भी उत्सव रैलियों , बैठकों में भाग नहीं लेना होगा या आयोजित नहीं करना होगा. विधायक पर मीडिया हाउस से बात करने पर भी पाबंदी लगाई गई है. अदालत ने विधायक से कहा कि वे किसी भी धर्म के खिलाफ भड़काऊ भाषण नहीं देंगे या फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक या आपत्तिजनक पोस्ट न करें.

न्यायमूर्ति अभिषेक रेड्डी और न्यायमूर्ति जे. श्रीदेवी की खंडपीठ ने राजा सिंह की पत्नी द्वारा पीडी अधिनियम को लागू करने को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश पारित किया था.हैदराबाद पुलिस कमिश्नर द्वारा प्रिवेंटिव डिटेंशन (पीडी) एक्ट लागू करने के बाद राजा सिंह को 25 अगस्त को जेल भेज दिया गया था.

पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उनकी फिर से गिरफ्तारी के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी.पुलिस के अनुसार, मंगलहाट पुलिस स्टेशन के उपद्रवी राजा सिंह आदतन भड़काऊ भाषण देते रहे हैं और सार्वजनिक अव्यवस्था की ओर ले जाने वाले समुदायों के बीच दरार पैदा कर रहे हैं.

उनके खिलाफ 2004 से अब तक कुल 101 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं. वह हैदराबाद के विभिन्न पुलिस स्टेशनों की सीमा में 18 सांप्रदायिक अपराधों में शामिल थे.राजा सिंह ने 22 अगस्त को सभी वर्गों के लोगों को भड़काने और इस तरह शांति और सार्वजनिक शांति भंग करने के इरादे से पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ एक आपत्तिजनक वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया था.

भारी विरोध के बाद पुलिस ने अगले दिन राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि, उन्हें उसी दिन शहर की एक अदालत ने जमानत दे दी थी.पिछले महीने, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पीडी अधिनियम सलाहकार बोर्ड ने पीडी अधिनियम को लागू करने में पुलिस कार्रवाई को बरकरार रखा. इसने राजा सिंह की पत्नी के प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया.