इजराइल चुनाव पर विवाद, आयोग बोला परिणाम नहीं बदलेंगे
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विदेशी हस्तक्षेप के आरोपों की जांच जारी, नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने उठाए सवाल, अरब मतदाताओं के खिलाफ ऑनलाइन नफरत बढ़ने की खबर
मुस्लिम नाउ ब्यूरो | अंतरराष्ट्रीय डेस्क
इजराइल में हाल ही में हुए आम चुनाव के नतीजों को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। विदेशी हस्तक्षेप और अरब मतदाताओं को प्रभावित करने की कथित कोशिशों के आरोपों के बीच देश के केंद्रीय चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि चुनाव प्रक्रिया सही तरीके से संपन्न हुई। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नोआम सोलबर्ग ने रविवार, 1 नवंबर को जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि 27 अक्टूबर को हुए चुनाव के नतीजे मतदाताओं की इच्छा को दर्शाते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विदेशी हस्तक्षेप से जुड़ी आशंकाओं की जांच का मतलब यह नहीं है कि पूरे चुनाव के परिणाम संदेह के घेरे में आ गए हैं।
इस मामले ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और उनके विरोधी राजनीतिक खेमे के बीच टकराव बढ़ा दिया है। लिकुड ने कहा है कि जांच पूरी होने तक चुनाव परिणामों पर संदेह बना रहेगा। दूसरी ओर, नेतन्याहू विरोधी खेमे के नेता गादी आइजेनकोट ने आरोप लगाया कि लिकुड चुनावी नतीजों को अवैध ठहराने की कोशिश कर रही है। इस राजनीतिक विवाद के बीच इजराइल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट विदेशी हस्तक्षेप के आरोपों की जांच कर रही है। हालांकि, अब तक सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है, जिससे यह साबित हो कि कथित विदेशी हस्तक्षेप ने पूरे चुनाव परिणाम को प्रभावित किया।
चुनाव आयोग ने कहा, नतीजे मतदाताओं की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं
इजराइल के केंद्रीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष नोआम सोलबर्ग ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि 26वीं नेसेट के लिए चुनाव सही तरीके से कराया गया था। उनके मुताबिक, चुनाव के नतीजे मतदाताओं की इच्छा को प्रतिबिंबित करते हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए।
इस संदेश में सोलबर्ग के साथ शिन बेट प्रमुख डेविड जिनी, केंद्रीय चुनाव आयोग के कार्यवाहक महानिदेशक डीन लिवने और अटॉर्नी जनरल गली बहारव मियारा भी मौजूद थे। चारों अधिकारियों की संयुक्त उपस्थिति को चुनाव प्रक्रिया में भरोसा बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
सोलबर्ग ने कहा कि हाल के दिनों में शिन बेट की जांच को लेकर कई खबरें प्रकाशित हुई हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर गलत हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच अभी गोपनीय चरण में है और खुफिया जानकारियों पर आधारित है। ऐसे में जांच के विवरण सार्वजनिक करना संभव नहीं है।
उन्होंने स्वीकार किया कि विदेशी हस्तक्षेप को लेकर गंभीर आशंकाएं सामने आई हैं और उनकी जांच जरूरी है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि केवल आशंकाओं के आधार पर चुनाव परिणामों को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके लिए ठोस सबूतों की आवश्यकता होगी।
सोलबर्ग के अनुसार, मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर यह दावा करना गलत है कि पूरे चुनाव के नतीजे पलट सकते हैं। उन्होंने कहा कि इजराइली नागरिकों ने बड़ी संख्या में मतदान किया और उनके फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए।
चुनाव आयोग के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि यदि जांच में कुछ आरोप सही साबित होते हैं, तब भी इससे अपने आप पूरी चुनाव प्रक्रिया या उसके समग्र परिणाम की वैधता समाप्त नहीं हो जाएगी। आधिकारिक चुनाव परिणाम राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग को तय कार्यक्रम के अनुसार सौंपे जाने थे और अगले सप्ताह नेसेट के नए सदस्यों के शपथ ग्रहण की योजना थी।
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט העליון סולברג: "הבחירות התנהלו בתקינות, החשדות שהתגלו לא יערערו על התוצאות" https://t.co/NfW0eoQdwf
— Barak Ravid (@BarakRavid) November 1, 2026
लिकुड ने चुनाव परिणामों पर उठाए सवाल
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने चुनाव आयोग के बयान पर असहमति जताई है। पार्टी का कहना है कि जब विदेशी हस्तक्षेप के आरोपों को गंभीर माना जा रहा है, तो जांच पूरी होने से पहले यह निष्कर्ष कैसे निकाला जा सकता है कि इन आरोपों का चुनाव परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
लिकुड ने कहा कि जांच पूरी होने तक चुनाव परिणामों पर संदेह का माहौल बना रहेगा। पार्टी ने विशेष रूप से 4,612 मतों के अंतर का उल्लेख किया। उसके मुताबिक, इतने कम मतों के अंतर से एक नेसेट सीट राम पार्टी से दक्षिणपंथी खेमे की ओर जा सकती थी। पार्टी का दावा है कि इससे राजनीतिक समीकरण बदल सकते थे।
हालांकि, चुनाव के व्यापक परिणामों को देखते हुए एक सीट के संभावित बदलाव से सरकार गठन की स्थिति पूरी तरह बदलने का दावा स्पष्ट नहीं है। प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, नेतन्याहू समर्थक दक्षिणपंथी खेमे को कुल 53 सीटें मिलीं, जबकि उनके विरोधी खेमे को 67 सीटें हासिल हुईं।
इजराइल की संसद नेसेट में सरकार बनाने के लिए 120 में से कम से कम 61 सीटों की जरूरत होती है। लेकिन नेतन्याहू विरोधी खेमे के सामने भी राजनीतिक मुश्किलें हैं। कई यहूदी बहुल पार्टियां अरब नेतृत्व वाले संयुक्त सूची गठबंधन और राम पार्टी के साथ सरकार बनाने का विरोध करती रही हैं। इन दोनों राजनीतिक समूहों के पास मिलाकर 19 सीटें हैं। इस कारण बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के बावजूद सरकार गठन का रास्ता आसान नहीं है।
आइजेनकोट ने लगाया चुनावी नतीजों को कमजोर करने का आरोप
नेतन्याहू विरोधी खेमे के नेता गादी आइजेनकोट ने चुनाव आयोग के बयान का स्वागत किया। उन्होंने लिकुड पर आरोप लगाया कि वह चुनाव परिणामों की वैधता पर सवाल उठाकर जनता के फैसले को कमजोर करना चाहती है।
आइजेनकोट ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि चुनाव परिणामों को नकारने और एक पूरे समुदाय को बदनाम करने की कोशिश सफल नहीं होगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस तरह की राजनीति से इजराइल की सरकारी संस्थाओं पर जनता का भरोसा कमजोर हो सकता है।
उन्होंने कहा कि चुनाव के नतीजे स्पष्ट हैं और नेतन्याहू के पास सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत नहीं है। आइजेनकोट के बयान से साफ है कि विदेशी हस्तक्षेप की जांच अब केवल सुरक्षा का विषय नहीं रह गई है। यह इजराइल की आंतरिक राजनीति और संभावित सरकार गठन की लड़ाई का भी हिस्सा बन गई है।
शिन बेट की जांच के तरीके पर भी मतभेद
इजराइली प्रसारक कान की एक रिपोर्ट के मुताबिक, विदेशी हस्तक्षेप के आरोपों की जांच को लेकर शिन बेट के भीतर भी मतभेद सामने आए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि एजेंसी के प्रमुख डेविड जिनी जांच का दायरा बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए अतिरिक्त तरीकों का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं।
हालांकि, एजेंसी के तीन वरिष्ठ अधिकारियों ने कथित तौर पर इन उपायों का विरोध किया। उनका मानना है कि उपलब्ध संदेहों की तुलना में प्रस्तावित जांच उपाय जरूरत से ज्यादा व्यापक हो सकते हैं।
रिपोर्ट में एक अनाम वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया कि मौजूदा सबूतों के आधार पर इन उपायों को कानूनी मंजूरी मिलना मुश्किल हो सकता है। इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए शिन बेट ने कहा कि उसकी पेशेवर चर्चाओं में अलग अलग विचारों को जगह दी जाती है। एजेंसी ने बंद कमरे में हुई बातचीत पर टिप्पणी करने से इनकार किया।
विदेशी हस्तक्षेप के आरोपों में कतर या तुर्किये की संभावित भूमिका की आशंका जताई गई है। आरोपों के मुताबिक, अरब मतदाताओं को अधिक संख्या में मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से पैसे देने की कथित कोशिश की गई हो सकती है। लेकिन इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। जांच एजेंसियों की ओर से किसी देश की जिम्मेदारी साबित करने वाला निर्णायक सबूत भी सार्वजनिक नहीं किया गया है।
अरब समुदाय के खिलाफ ऑनलाइन नफरत बढ़ने की चिंता
चुनाव विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू अरब मतदाताओं और राजनीतिक दलों के खिलाफ बढ़ती बयानबाजी है। सोलबर्ग ने अपने संदेश में स्पष्ट किया कि विदेशी हस्तक्षेप की जांच का उद्देश्य अरब समुदाय के मतदान पर संदेह करना नहीं है।
उन्होंने कहा कि मतदान करने वाले नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। उनके मुताबिक, अरब समुदाय सहित समाज के सभी वर्गों की व्यापक भागीदारी लोकतंत्र के लिए सकारात्मक है।
इजराइली चैनल 12 की रिपोर्ट में फेक रिपोर्टर नामक दुष्प्रचार निगरानी संस्था के एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा गया कि चुनाव के दिन और उसके बाद के दो दिनों में ऑनलाइन अरब विरोधी बयानबाजी में 400 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार, 29 अक्टूबर को ही अरब विरोधी नफरत, उकसावे, फर्जी खबरों और चुनावी धोखाधड़ी से जुड़ी साजिश संबंधी चर्चाओं के 9,000 से अधिक ऑनलाइन उल्लेख सामने आए। इन पोस्टों को लाखों बार देखा गया।
इस विवाद में नेतन्याहू की सोशल मीडिया गतिविधि भी चर्चा में रही। उन्होंने राम पार्टी के 1999 के चुनावी घोषणापत्र को वर्तमान पार्टी प्रमुख मंसूर अब्बास से जोड़कर साझा किया। रिपोर्ट के अनुसार, वह दस्तावेज उस समय का है जब पार्टी का नेतृत्व अब्दुलमलिक देहमशे कर रहे थे। मंसूर अब्बास ने 2018 में पार्टी की कमान संभाली थी और उसके बाद पार्टी की राजनीतिक छवि को मुख्यधारा के करीब लाने की कोशिश की।
इजराइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के अनुसार, पुराने घोषणापत्र में फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना, पूर्वी यरुशलम को उसकी राजधानी बनाने, फिलिस्तीनी शरणार्थियों के वापसी अधिकार और इजराइल के अरब नागरिकों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता देने जैसी मांगें शामिल थीं। अब्बास ने जवाब में कहा कि नेतन्याहू राम पार्टी की मांगों से परिचित हैं। उन्होंने 2021 के गठबंधन समझौतों और 2019 के समझौता ज्ञापन का भी उल्लेख किया।
राम कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और विदेशी धन के आरोप
चुनाव विवाद के बीच राम पार्टी के तीन कार्यकर्ताओं को मतदान के दिन कथित तौर पर वोट खरीदने की योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार तक उनमें से दो को जेल से रिहा कर दिया गया। एक आरोपी सैफ अबू रीश को बिना किसी प्रतिबंध के रिहा किया गया, जबकि दूसरे को आठ दिनों के लिए घर में नजरबंद रखने का आदेश दिया गया। तीसरे आरोपी की हिरासत दो दिन बढ़ा दी गई।
राम प्रमुख मंसूर अब्बास ने इन गिरफ्तारियों को अलोकतांत्रिक बताया और आरोप लगाया कि इसका उद्देश्य चुनाव परिणामों को प्रभावित करना था। पुलिस ने अदालत की कार्यवाही के दौरान स्वीकार किया था कि तीनों कार्यकर्ताओं के घरों की तलाशी वारंट के बिना ली गई थी।
एक अन्य मीडिया रिपोर्ट में संयुक्त सूची के एक सांसद से विदेशी स्रोत से बड़ी रकम मिलने के संदेह में पूछताछ किए जाने का दावा किया गया। रिपोर्ट में कतर से संभावित संबंध की आशंका जताई गई, लेकिन यह भी कहा गया कि रकम का चुनाव प्रचार या मतदाताओं को जुटाने में इस्तेमाल होने का कोई सबूत फिलहाल सामने नहीं आया है। संयुक्त सूची के एक अधिकारी ने दावा किया कि पार्टी के किसी सांसद से पूछताछ नहीं की गई।
इन सभी मामलों में आरोपों और प्रमाणित तथ्यों के बीच अंतर करना जरूरी है। राम कार्यकर्ताओं के वोट खरीदने के मामले और विदेशी हस्तक्षेप की जांच के बीच कोई संबंध सार्वजनिक रूप से स्थापित नहीं हुआ है।
इजराइल में चुनाव परिणामों को लेकर जारी विवाद अब तीन बड़े सवालों पर केंद्रित है। पहला, क्या विदेशी हस्तक्षेप के आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत मिलते हैं। दूसरा, क्या जांच के निष्कर्ष सरकार गठन के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करेंगे। तीसरा, क्या इस विवाद के बीच अरब समुदाय के खिलाफ बढ़ती नफरत को रोका जा सकेगा।
फिलहाल चुनाव आयोग ने परिणामों को वैध बताते हुए निर्धारित प्रक्रिया जारी रखने का संकेत दिया है। वहीं, लिकुड जांच पूरी होने तक संदेह बनाए रखने पर जोर दे रही है। जांच के निष्कर्ष सामने आने तक विदेशी हस्तक्षेप के आरोपों को स्थापित तथ्य मानना उचित नहीं होगा।
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इजराइल चुनाव विवाद क्या है? 27 अक्टूबर 2026 के चुनाव के बाद विदेशी हस्तक्षेप और अरब मतदाताओं को प्रभावित करने के कथित प्रयासों की जांच की जा रही है।
चुनाव आयोग ने क्या कहा? अध्यक्ष नोआम सोलबर्ग ने कहा कि चुनाव सही तरीके से कराया गया और परिणाम मतदाताओं की इच्छा को दर्शाते हैं।
क्या चुनाव परिणाम रद्द किए जा सकते हैं? आयोग ने कहा कि मौजूदा साक्ष्य पूरे चुनाव परिणाम को पलटने का आधार नहीं देते। किसी भी चुनौती के लिए ठोस सबूत जरूरी हैं।
लिकुड पार्टी का क्या कहना है? पार्टी का तर्क है कि जांच पूरी होने तक चुनाव परिणामों पर संदेह बना रहेगा।
अरब समुदाय से जुड़ा विवाद क्या है? विदेशी हस्तक्षेप के आरोपों के बीच अरब मतदाताओं के खिलाफ ऑनलाइन नफरत और भ्रामक सूचनाओं में वृद्धि की रिपोर्ट आई है।
क्या कतर या तुर्किये की भूमिका साबित हुई है? उपलब्ध रिपोर्ट में इन देशों से जुड़े आरोपों का उल्लेख है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी साबित करने वाला निर्णायक सार्वजनिक सबूत सामने नहीं आया है।

