पाकिस्तान में सैलाब़, विकसित देशों से नुकसान की भरपाई की गुहार

मुस्लिम नाउ ब्यूरो, इस्लामाबाद

पाकिस्तान में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद, दुनिया के प्रदूषणकारी देशों को एक बार फिर जलवायु परिवर्तन से विकासशील देशों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कहा जा रहा है.एएफपी समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधारणा के लिए वर्तमान शब्द क्षति क्षतिपूर्ति है, लेकिन कुछ पर्यावरण कार्यकर्ता इसके बजाय जलवायु क्षतिपूर्ति शब्द का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं.

यह ठीक उसी तरह है जैसे नस्लीय न्याय कार्यकर्ता अतीत में गुलाम बनाए गए लोगों के वंशजों को भुगतान किए जाने के लिए कहते थे.दूसरी ओर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम कर रहे समूह भी उन गरीब देशों के कर्ज को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिन्हें अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा विदेशी कर्ज के रूप में खर्च करना पड़ रहा है.

बेल्जियम में स्थित एक पाकिस्तानी पर्यावरण कार्यकर्ता मीरा गनी ने एएफपी को बताया कि इस संबंध में, न केवल औद्योगिक क्रांति की एक ऐतिहासिक मिसाल है, जिसके कारण जहरीली गैसों और कार्बन प्रदूषण के उत्सर्जन में वृद्धि हुई, बल्कि इसके पीछे भी औपनिवेशिक देश थे.

पाकिस्तान के पूर्व पर्यावरण वार्ताकार अमीर गनी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन संकट परस्पर दमनकारी प्रणालियों की अभिव्यक्ति है और यह उपनिवेशवाद का एक रूप भी है.इस तरह के विचारों पर दशकों से बहस चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में भारी मानसूनी बारिश और हाल की गर्मियों की विनाशकारी बाढ़ के कारण, बहस फिर से गति पकड़ रही है.

पाकिस्तान में हाल ही में आई बाढ़ में लगभग 1600 लोग मारे गए हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं.पाकिस्तान की संकटग्रस्त सरकार का अनुमान है कि बाढ़ से लगभग 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है.पर्यावरण कार्यकर्ता इस बात को भी उठा रहे हैं कि पाकिस्तान वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के एक प्रतिशत से भी कम के लिए जिम्मेदार है, जबकि जी20 देश वातावरण में इन गैसों की मात्रा के 80 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं.

इंडियाना में नोट्रे डेम विश्वविद्यालय की प्रोफेसर मारिया हयात कहती हैं, हमारी स्थिति यह है कि ग्रह पर वर्तमान स्थिति के लिए ग्लोबल नॉर्थ जिम्मेदार है.जिन देशों का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान बहुत कम या नगण्य है, वे विकसित देशों से सहायता क्यों मांग रहे हैं और अक्सर यह सहायता सख्त शर्तों के साथ ऋण के रूप में होती है.

किंग्स कॉलेज लंदन में भूगोल के प्रोफेसर दानिश मुस्तफा ने कहा, यह बहस विशिष्ट बयानबाजी और बिंदु स्कोरिंग से आगे नहीं जा सकती.हालाँकि वह दुनिया की वर्तमान स्थिति के लिए ग्लोबल नॉर्थ को दोषी ठहराते हैं, लेकिन उनका कहना है कि किसी को एक ऐसे आख्यान को बढ़ावा देने से सावधान रहना चाहिए जो (पर्यावरणीय आपदाओं के संबंध में) पाकिस्तान के नेतृत्व के कार्यों और नीतियों की अनदेखी करता है.

जबकि पाकिस्तान के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन विश्व स्तर पर कम हैं, वे तेजी से बढ़ रहे हैं (और लाभ एक छोटे से अभिजात वर्ग के लिए कम हो रहे हैं) और आत्म-नुकसान के बजाय, एक वैकल्पिक और कम कार्बन विकास मॉडल अपनाया जाना चाहिए.ध्यान रहे कि 23 सितंबर को फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र के एक ज्ञापन का हवाला दिया गया था जिसमें कहा गया था कि हाल ही में आई बाढ़ ने आर्थिक संकट को बढ़ा दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय ऋण भुगतान को निलंबित कर देना चाहिए.