PFI के प्रतिबंध पर जमीयत की चुप्पी, भाजपा सरकार से इसकी नजदीकी पर सवाल
मुस्लिम नाउ ब्यूरो, नई दिल्ली
केंद्र सरकार द्वारा इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर पांच साल के प्रतिबंध की घोषणा किए छह दिन हो चुके हैं. जबकि कई मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक दलों ने प्रतिबंध की कड़ी निंदा की है. दिलचस्प बात यह है कि भारत के सबसे पुराने मुस्लिम संगठनों में से एक जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गहरी खामोशी है, जिसपर सवाल उठने लगे हैं.
यह पहली बार नहीं है जब जमीयत अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचारों पर मूकदर्शक बनी हुई है. द हिंदू में एक लेख के अनुसार उनके अस्तित्व को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ एक नरम निकटता के रूप में देखा गया है.
हिंदुस्तान टाइम्स के एक लेख के अनुसार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पीएफआई पर कदम उठाने से पहले प्रमुख मुस्लिम संगठनों से सलाह ली थी. 17 सितंबर को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस्लाम के देवबंदी, बरेलवी और सूफी संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख मुस्लिम संगठनों से मुलाकात की, ताकि यह टोह लिया जा सके कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने से किस तरह की प्रतिक्रिया आएगी. मजे की बात यह है कि उस बैठक में शामिल एक मौलाना को छोड़कर या तो पीएफआई बैन पर खामोशी की चादर ओढ़ ली या नसीरूद्दीन चिश्ती जैसे लोग समर्थन में आ गए.
बैठक में अधिकांश मुस्लिम संगठन स्पष्ट थे कि पीएफआई कट्टरपंथी भावनाओं और कार्यों का समर्थन कर रहा है. वे चाहते थे कि संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए. बैठक के बाद ही छापेमारी की गई.इसी के साथ 21 सितंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने जब मुस्लिम बुद्धिजीवियों (उनमें से कुछ 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ थे) से मुलाकात की और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद सहित हालिया विवादों पर चर्चा की, तो कई लोगों को झटका लगा. उन्होंने देश में धार्मिक समावेशिता को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की.
मोहन भागवत ने फिर एक मस्जिद और एक मदरसे का दौरा किया. यह एक ऐसा कदम था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी.
इस बात से कोई इंकार नहीं कि देश में मुस्लिम विरोधी लहर चल रही है. हाल के चुनावी आंकड़ों से पता चलता है कि अगर मुसलमानों का वोट नहीं बांटा गया तो वे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में संतुलन खो सकते हैं. इसलिए, मुस्लिम मतदाताओं को भ्रमित करने और विभाजित करने का प्रयास करने की तत्काल आवश्यकता है.
इसलिए, भागवत की यात्राओं को मुस्लिम समुदाय, विशेष रूप से मध्यम वर्ग के लिए एक जैतून शाखा के रूप में कहा जा सकता है.
मुस्लिम विरोधी हर फैसले पर जमीयत की तीखी चुप्पी
जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) राज्य पुलिस के साथ केंद्रीय एजेंसियों द्वारा राष्ट्रव्यापी पीएफआई छापे और गिरफ्तारी की जा रही थी, तो जमीयत ने एक बयान जारी कर कहा, हम न तो उनके साथ हैं और न ही उनके खिलाफ हैं. कानून को अपना काम करने दें.
पांच साल के प्रतिबंध की घोषणा के तुरंत बाद, जमीयत के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने 28 सितंबर को सरकार के पक्ष में एक वीडियो बयान जारी किया. उन्होंने भारतीय मुसलमानों से पीएफआई से दूर रहने को भी कहा.
The National President of All India Muslim Jamat said that the decision of the Government of India to ban the PFI organization is commendable. #PFIBan #PFI #PFIbanned pic.twitter.com/m3bdt5JIB4
— Maulana Shahabuddin Razvi Bareilvi (@Shahabuddinbrly) September 28, 2022
उन्होंने कहा, पीएफआई ने हमेशा इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ काम किया है और आतंकवादी संगठनों को प्रोत्साहित किया है. हम भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने के निर्णय का स्वागत करते हैं. आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए सही कदम का फैसला.
जबकि जमीयत का पीएफआई से दूर रहने का निर्णय समझ में आता है. मुस्लिम मुद्दों के असंख्य पर किसी भी रुख की कमी ने अगर संगठन को मुस्लिम अधिकारों की परवाह है तो लाया है.पिछले महीने उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर के निजी मदरसों का सर्वेक्षण करना शुरू किया, जिसमें उनके वित्त पोषण के स्रोत सहित जानकारी मांगी गई थी.
इस फैसले का कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन जमीयत के सूक्ष्म समर्थन से आश्चर्य हुआ, जिन्होंने पीटीआई से कहा, “अगर सरकार निजी मदरसों का सर्वेक्षण करना चाहती है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह हस्तक्षेप न करे. उनके आंतरिक मामलों में.
निजी मदरसों के सर्वे की तैयारी, कार्रवाई की आशंका
हालांकि, यह बयान जमीयत द्वारा नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित करने के कुछ दिनों बाद आया, जहां मदरसों के विभिन्न प्रमुखों ने यूपी सरकार के फैसले के बारे में भाग लिया. बैठक में जमीयत ने सर्वे को बुरा इरादा बताया था. लेकिन फिर उन्होंने यू-टर्न लेते हुए सबको चौंका दिया.
इसी तरह, दिसंबर 2019 में, जब नागरिकता संशोधन विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया, तो जमीयत ने शुरू में भारतीय मुसलमानों को चिंता न करने का आश्वासन देते हुए अपना पूर्ण समर्थन दिया.
हालांकि, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों, राजनेताओं और बुद्धिजीवियों सहित कई संगठनों के साथ मामला हाथ से निकल जाने के कारण, जमीयत ने फिर से यू-टर्न लिया और उन सभी का समर्थन किया जो बिल के खिलाफ थे.
कांग्रेस के साथ जुड़ी जड़ें
आजादी के बाद से जमीयत ने हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन किया है. हालांकि, दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी भाजपा पार्टी से इसकी हालिया निकटता एक दिलचस्प अवलोकन है. द हिंदू ने जमीयत के एक सदस्य से बात की जिसने कहा,यह सच है कि जमीयत कांग्रेस के करीब थी, लेकिन आज कांग्रेस कहां है? यह एक अस्तित्वगत समझौता है. अगर मछली को पानी में रहना है तो वह मगरमच्छ से नहीं लड़ सकती.
इनपुट: सियासत डॉट कॉम
