मदरसों में गैर.मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई को लेकर एनसीपीसीआर और यूपी मदरसा बोर्ड आमने.सामने

मुस्लिम नाउ ब्यूरो,  नई दिल्ली /लखनऊ

मदरसों में गैर.मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने के मुद्दे पर यूपी मदरसा बोर्ड और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग आमने.सामने आ गए हैं.दरअसल, एनसीपीसीआर ने हाल ही में यूपी सरकार को पत्र लिखकर मदरसों में पढ़ने वाले गैर-मुस्लिम बच्चों का सर्वे कराने और उन्हें दूसरे स्कूलों में दाखिला दिलाने को कहा था. इस सिफारिश को यूपी मदरसा बोर्ड ने खारिज कर दिया. अब एनसीपीसीआर ने इस मामले में विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उत्तर प्रदेश को कार्रवाई के लिए नोटिस भेजा है.

एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगु ने नोटिस में कहा है कि आठ दिसंबर 2022 को भेजे गए पत्र पर अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है. न ही आयोग को इस संबंध में कोई रिपोर्ट मिली है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा, आयोग को विभिन्न मीडिया रिपोर्टें मिलीं जिनमें यूपी राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ इफ्तिखार अहमद जावेद ने मदरसों में अन्य धर्मों के बच्चों की शिक्षा जारी रखने की वकालत करते हुए मीडिया में अप्रासंगिक और विरोधाभासी बयान दिए.

आयोग ने कहा कि वे यूपी राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के बयान से सहमत नहीं हैं, क्योंकि उनका बयान न केवल बच्चों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है. आयोग के आदेश की भी अवहेलना करता है. आयोग ने विशेष सचिव को 8 दिसंबर, 2022 के पत्र पर आयोग की सिफारिशों के अनुसार इस मामले में तत्काल उचित कार्रवाई करने और पत्र प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर आयोग को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा.

उल्लेखनीय है कि यूपी मदरसा बोर्ड की बैठक बुधवार को डॉ. इफ्तिखार जावेद की अध्यक्षता में हुई थी. उन्होंने बताया कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पत्र राज्य सरकार के माध्यम से मदरसा बोर्ड को प्राप्त हुआ है, जिसे संज्ञान में लिया गया. मदरसों से गैर.मुस्लिम बच्चों को बाहर निकालने और उनकी शिक्षा की व्यवस्था कहीं और करने के आयोग के निर्देश को सिरे से खारिज करते हुए यह निर्णय लिया गया कि यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा.