झारखंड में मॉब लिंचिंग पर कांग्रेस, राजद की चुप्पी से भड़के औवेसी

मुस्लिम नाउ ब्यूरो,गिरिडीह

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य में मॉब लिंचिंग बेरोकटोक जारी है और सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस और राजद इस मुद्दे पर चुप हैं.डुमरी विधानसभा उपचुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुल मोबिन रिजवी के लिए वोट मांगने के लिए गिरिडीह जिले में एक सार्वजनिक रैली के दौरान उन्हांेने आरोप लगाया कि सोरेन द्वारा दावा किया जाना कि उनकी सरकार आने पर झारखंड में कोई मॉब लिंचिंग की घटना नहीं हुई है, सरासर गलत है.

ओवैसी ने कहा,“ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री पर काम का बोझ ज्यादा है, इसलिए वह भूल जाता है. मैं उन्हें रामगढ़ जिले के सिकनी गांव में शमशाद अंसारी की हत्या की याद दिलाना चाहता हूं.”पुलिस ने कहा कि अंसारी को इस साल 22 अगस्त को एक ग्रामीण से 22,000 रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में लोगों के एक समूह ने पीट-पीटकर मार डाला.औवेसी ने कहा कि अंसारी के परिवार के सदस्य न्याय के लिए लड़ रहे हैं.

ओवैसी ने कहा, उनका परिवार आज यहां मुझसे मिलना चाहता था, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें आने से रोक दिया.एआईएमआईएम प्रमुख ने आरोप लगाया कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार जारी हैं, लेकिन सीएम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं.उन्होंने कहा, कांग्रेस और राजद गठबंधन सहयोगी हैं लेकिन वे भी इस तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं.

सोरेन ने 17 अगस्त को डुमरी विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था, “2019 से पहले का दृश्य देखें, जब मॉब लिंचिंग में कई लोग मारे गए थे. 2019 के बाद मॉब लिंचिंग की एक भी घटना नहीं हुई है.”ओवैसी ने आरोप लगाया कि झारखंड को अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए केंद्र ने 155 करोड़ रुपये दिये थे, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर केवल 5 करोड़ रुपये ही खर्च किए.

2019-20 में, झारखंड को खनिज निधि के तहत 5,165 करोड़ रुपये मिले. वह पैसा कहां गया?” झारखंड में बेरोजगारी पर बोलते हुए, ओवैसी ने कहा कि राज्य के युवा नौकरियों के लिए मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और अन्य स्थानों पर पलायन कर रहे है.0 हेमंत सोरेन सरकार ने यहां कोई कारखाना स्थापित नहीं किया है.

उन्होंने कहा, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यहां कई धर्म और समुदाय हैं और सभी के अपने-अपने निजी कानून हैं.ओवैसी ने जनता के समक्ष सवाल उछाला,क्या केंद्र झारखंड जैसे आदिवासी राज्यों में यूसीसी लागू कर सकता है? इसे छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी लागू नहीं किया जा सकता है. ”

डुमरी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए मतदान 5 सितंबर को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 8 सितंबर को की जाएगी.अप्रैल में पूर्व शिक्षा मंत्री और झामुमो विधायक जगरनाथ महतो की मृत्यु के कारण उपचुनाव आवश्यक हो गया था. झामुमो ने महतो की पत्नी बेबी देवी को इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार बनाया है, जबकि आजसू पार्टी ने यशोदा देवी को एनडीए का उम्मीदवार बनाया है.

2019 के विधानसभा चुनाव में महतो ने आजसू पार्टी की यशोदा देवी को 34,288 वोटों के अंतर से हराया था.