UP के कोर्ट ने मुसलमानों से कहा, ‘600 साल पुरानी दरगाह’ हिंदुओं को सौंप दें

मुस्लिम नाउ ब्यूरो, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश में बागपत जिला न्यायालय ने मुसलमानों के एक समूह द्वारा एक कब्रिस्तान और सूफी संत शेख बदरुद्दीन शाह की दरगाह वाली जगह के स्वामित्व की मांग करने वाली लंबे समय से चली आ रही याचिका को खारिज कर दिया.
कोर्ट की अध्यक्षता कर रहे सिविल जज शिवम द्विवेदी ने न सिर्फ याचिका खारिज कर दी, मुस्लिम पक्ष को दरगाह हिंदुओं को सौंपने का आदेश भी जारी कर दिया.
बागपत जिले के बरनावा गांव में स्थित सूफी संत बदरुद्दीन शाह की दरगाह का इतिहास 600 साल पुराना है.इस स्थल पर विवाद 53 साल पहले का है, जब हिंदुओं के एक समूह ने इसे महाभारत में वर्णित ‘लाक्षागृह’ का स्थान होने का दावा किया था, जो दुर्योधन द्वारा पांडवों को जलाकर मारने के लिए बनाया गया एक महल था.

1970 में, दरगाह के कार्यवाहक, मुकीम खान ने, हिंदू अतिक्रमण और दरगाह के भीतर प्रार्थना करने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए एक याचिका दायर की.इस मामले में एक स्थानीय हिंदू पुजारी कृष्णदत्त महाराज को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया था.

वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले मुकीम खान ने शुरुआत में मेरठ अदालत में याचिका दायर की, जिसे बाद में बागपत अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया.दशकों के बाद, अदालत ने हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा पुनर्जीवित ‘लाक्षागृह’ दावे का हवाला देते हुए हिंदू दावे का पक्ष लिया.

मुस्लिम पक्ष ने 600 साल पुराने सूफी संत की कब्र के रूप में इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व का तर्क दिया, बाद में कब्रिस्तान की स्थापना की गई.हालाँकि, अदालत ने हिंदू तर्क के पक्ष में, 1920 में विवादित स्थल के पदनाम के संबंध में एक तकनीकी पर ध्यान केंद्रित किया.

प्रतिवादियों के वकील रणवीर सिंह तोमर ने कहा, “हमने अदालत में लाक्षागृह के सबूत पेश किए, जिससे मुस्लिम याचिका खारिज हो गई.”वर्तमान समय में, उस स्थान पर एक गुरुकुल चल रहा है जहाँ अब मुसलमान कम ही आते हैं.

फैसले के तुरंत बाद, संभावित सांप्रदायिक अशांति के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई.पुलिस के मुताबिक, कई सालों में जिले में कोई सांप्रदायिक घटना नहीं हुई है. हालांकि, किसी भी हिंसा को रोकने के लिए अतिरिक्त बल के साथ एक सर्कल इंस्पेक्टर को तैनात किया गया था.

इस बीच, हिंदू याचिकाकर्ता गांधी धाम समिति के प्रबंधक राजपाल त्यागी ने कहा कि वे स्थल पर यज्ञ करके अदालत के फैसले का जश्न मनाएंगे.

कोर्ट का फैसला:

• सिविल जज शिवम द्विवेदी ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी.
• दरगाह हिंदुओं को सौंपने का आदेश जारी किया गया.

विवाद का इतिहास:

• दरगाह 600 साल पुरानी है.
• 53 साल पहले हिंदुओं ने दावा किया कि यह ‘लाक्षागृह’ का स्थान है.
• 1970 में मुस्लिम पक्ष ने अदालत में याचिका दायर की.

अदालत का तर्क:

• अदालत ने हिंदू ‘लाक्षागृह’ दावे का समर्थन किया.
• 1920 में विवादित स्थल के पदनाम के आधार पर फैसला दिया.

प्रतिक्रिया:

• मुस्लिम पक्ष निराश है.
• हिंदू पक्ष खुश है, जश्न मनाने की योजना बना रहा है.
• सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
• यह एक महत्वपूर्ण फैसला है जिसके सामाजिक और राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं.

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