हैदराबाद विलय पर मुस्लिम विरोधी नरेटिव का जवाब: इतिहासकार यूसुफ अंसारी की दो किताबें पढ़ने की सिफारिशें
मुस्लिम नाउ ब्यूरो, नई दिल्ली
हैदराबाद के भारत में विलय का जब भी जिक्र आता है सियासत शुरू हो जाती है. देश जब हैदराबाद के भारत में विलय की 75 वीं वर्षगांठ मना रहा हे तो एक बार फिर सियासत गर्म है. मुस्लिम विरोधी तबका इस महत्वपूर्ण घटना को लेकर समय-समय पर अलग नरेटिव प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, जो कि अभी भी हो रहा है. मगर इसे धत्ता बताते हुए इतिहासकार यूसुफ अंसारी (Yusuf A Ahmad Ansari) इसपर दो महत्वपूर्ण पुस्तकें पढ़ने की सलाह देते हैं, ताकि फैलाए जा रहे नरेटिव को फुस किया जा सके.
इतिहासकार यूसुफ अंसारी इस बारे में कहते हैं–“हैदराबाद राज्य के विलय और 1948 में भारत में इसके एकीकरण की 76वीं वर्षगांठ पर, मैं उन सभी लोगों को दो किताबें पढ़ने की सलाह देता हूँ जो “ऑपरेशन पोलो” और उसके खूनी परिणामों से जुड़ी घटनाओं में रुचि रखते हैं.
पहली किताब हैदराबाद सिविल सेवा में उस समय उस्मानाबाद के कलेक्टर के रूप में कार्यरत मुहम्मद हैदर साहब द्वारा लिखी गई ‘पुलिस कार्रवाई’ का एक व्यक्तिगत विवरण है. यह संस्मरण जमीनी स्तर पर होने वाली घटनाओं का एक सूक्ष्म दृश्य प्रस्तुत करता है और यह उस अवधि और उसके परिणामों का एक गहन अंतर्दृष्टिपूर्ण प्रत्यक्ष विवरण है.
On the 76th anniversary of the annexation of Hyderabad State and its integration into India in 1948, there are two books I thoroughly recommend to anyone interested in the events leading up to “Operation Polo” and its bloodied aftermath.
— Yusuf A Ahmad Ansari یوسف انصاری (@yusufpore) September 17, 2024
▫️The first is a personal account of the… pic.twitter.com/wl08T02EcG
दूसरी किताब एक बहुत बड़ी किताब है, जिस पर अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से शोध किया गया है और यह आक्रमण पर शायद अब तक की सबसे अच्छी रचना है, जिसे दुर्जेय ए.जी. नूरानी साहब ने लिखा है, जिनका हाल ही में निधन हो गया. मैं वास्तव में इस काम की बहुत अधिक अनुशंसा नहीं कर सकता और मैंने हाल ही में इसे फिर से पढ़ना शुरू किया है. नूरानी साहब ने एक विधिवेत्ता के रूप में अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय देते हुए, 1948 में हैदराबाद में हुई उथल-पुथल पर एक विस्तृत और निर्णायक अध्ययन प्रस्तुत किया.
75 साल बाद भी हैदराबाद का भारत में विलय एक राजनीतिक मुद्दा
पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य – जिसमें पूरा तेलंगाना राज्य और कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीमावर्ती हिस्से शामिल हैं – के भारतीय संघ में विलय के 75 साल पूरे हो हो गए.भौगोलिक रूप से भारत का हिस्सा होने के बावजूद हैदराबाद रियासत आसफ जाही शासकों के शासन के अधीन थी.
यह 17 सितंबर, 1948 को भारतीय संघ में शामिल हुई, भारत को अंग्रेजों से आजादी मिलने के एक साल से भी ज़्यादा समय बाद. भारतीय सैन्य बलों द्वारा तत्कालीन अड़ियल शासक मीर उस्मान अली खान, 7वें निज़ाम पर एक “पुलिस कार्रवाई”, जिसे ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया था, के बाद, जिन्होंने अपने शक्तिशाली हैदराबाद राज्य को भारतीय प्रभुत्व में विलय करने से इनकार कर दिया था.
हिंदू कट्टरपंथी इसे “तेलंगाना मुक्ति दिवस” कहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यह क्षेत्र मुस्लिम शासक, निज़ाम के चंगुल से मुक्त हुआ था, जिस पर वे पाकिस्तान के समर्थन और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र में जाकर भारत के भीतर एक इस्लामिक राज्य स्थापित करने का प्रयास करने का आरोप लगाते हैं.
पहली बार, 2022 में, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने पिछले साल सिकंदराबाद परेड मैदान में एक विशाल परेड और सार्वजनिक रैली के साथ “मुक्ति दिवस” मनाने की घोषणा की थी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली में भाग लिया और औपचारिक परेड का निरीक्षण किया.
दूसरी ओर, सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और उसके सहयोगी- ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम), इसे “राष्ट्रीय एकीकरण दिवस” कहना पसंद करते हैं. 1948 में इसी दिन हैदराबाद स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग बन गया था.
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, जो इन सभी वर्षों से हैदराबाद राज्य के भारत में विलय के आधिकारिक समारोह की मांग को खारिज करते रहे हैं, ने पिछले साल एनटीआर स्टेडियम में “एकीकरण दिवस” मनाने का फैसला किया. इस साल, वे तेलंगाना जातिय समाइक्यथा वज्रोत्सवालु (तेलंगाना राष्ट्रीय एकीकरण की हीरक जयंती) के हिस्से के रूप में पब्लिक गार्डन में औपचारिक परेड में शामिल हुए.
उस्मानिया विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर अदपा सत्यनारायण के अनुसार, मुक्ति या एकीकरण केवल तकनीकी शब्द हैं. उन्होंने कहा, “सख्ती से कहें तो हैदराबाद राज्य के लोगों ने भारत में शामिल होने के लिए कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं लड़ा.
उन्होंने सामंती व्यवस्था, जागीरदारों और जमींदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिन्हें निजाम का संरक्षण प्राप्त था. पुलिस कार्रवाई के बाद, वे सामंती प्रभुओं से मुक्त हो गए.” उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से यह किसी से मुक्ति नहीं थी.
सत्यनारायण ने पूछा, “आखिरी निज़ाम हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहता था, लेकिन उसे भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो, मुक्ति का सवाल ही कहां उठता है?”
ऑपरेशन पोलो
प्रसिद्ध सैन्य इतिहासकार और भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के पूर्व निदेशक डॉ. एस.एन. प्रसाद ने अपनी पुस्तक – ‘ऑपरेशन पोलो – हैदराबाद के खिलाफ़ पुलिस कार्रवाई, 1948’ में कहा है कि निज़ाम ने 26 जून, 1947 को एक फ़रमान (शाही फरमान) जारी किया, जिसमें उन्होंने भारत या पाकिस्तान में शामिल न होने और 15 अगस्त, 1947 से एक स्वतंत्र संप्रभु बने रहने के अपने इरादे की घोषणा की.
उन्होंने कहा, “उन्होंने राष्ट्रमंडल के भीतर हैदराबाद के लिए प्रभुत्व का दर्जा सुरक्षित करने के लिए कूटनीतिक रूप से भी प्रयास किया. लेकिन ब्रिटिश सरकार ने नई भारतीय सरकार को नाराज़ करने की परवाह नहीं की. देश में आगे कोई भी भागीदारी नहीं चाहती थी, और निज़ाम के अनुरोध को ठुकरा दिया गया.”
29 नवंबर, 1947 को निज़ाम सरकार ने भारत सरकार के साथ एक गतिरोध समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य मुद्रा, व्यापार, पासपोर्ट और विदेशी शक्तियों के साथ लेन-देन के मुद्दों के अलावा डाक, टेलीग्राफ, टेलीफोन और रेलवे आदि जैसी कई संस्थाओं के नियंत्रण पर कानूनी गतिरोध को हल करना था.इसके बाद, भारत सरकार ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता के एम मुंशी को भारत के एजेंट-जनरल के रूप में हैदराबाद भेजा.
