सऊदी अरब और अमेरिका ‘ऐतिहासिक’ समझौते के करीब हैं : अमेरिकी राजदूत माइकल रैटनी
मुस्लिम नाउ ब्यूरो, नई दिल्ली
सऊदी अरब में अमेरिकी राजदूत माइकल रैटनी ने कहा है कि दोनों देश वर्तमान में एक “ऐतिहासिक” सुरक्षा समझौते पर बातचीत कर रहे हैं जिसमें मध्य पूर्व के परिदृश्य को बेहतरी के लिए बदलने की क्षमता है.अरब न्यूज़ के करेंट अफेयर्स शो ‘फ्रैंकली स्पीकिंग’ पर बोलते हुए माइकल रैटनी ने कहा, “यह समझौता सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच दशकों पुराने संबंधों को स्पष्ट और मजबूत करेगा, जो वर्तमान में मौखिक समझौतों पर आधारित है.”
उन्होंने कहा, “हम ‘ऐतिहासिक’ शब्द का अत्यधिक उपयोग करते हैं, लेकिन यह एक ऐतिहासिक सौदा होगा. यह मूल रूप से मध्य पूर्व के परिदृश्य में सुधार कर सकता है.”
उन्होंने कहा कि इसमें ‘राजनीतिक सहयोग, सुरक्षा सहयोग और आर्थिक एकीकरण’ शामिल है.
सौदे के लिए आपसी उत्साह के बावजूद, अमेरिकी राजदूत ने इसके पूरा होने के लिए कोई समयसीमा नहीं दी और कहा कि कई चीजें पूरी होनी बाकी हैं, खासकर बातचीत खत्म करने की इजरायल की इच्छा.
कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत केटी जेन्सेन ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि इन वार्ताओं में कोई भी शामिल है जो इसे कल पूरा नहीं करना चाहेगा.”लेकिन क्योंकि यह सब सौदे का हिस्सा है और यह असाधारण रूप से जटिल और विस्तृत बातचीत है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस पर कोई समयसीमा तय कर सकता हूं.”
उन्होंने कहा कि इसमें अमेरिकी सीनेट की भूमिका समेत अन्य तत्व भी हैं. जाहिर तौर पर इजराइल की स्थिति का भी इस पर असर है. इसलिए हम इसे यथाशीघ्र पूरा करेंगे, जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा.”
जो बात इस समझौते को इतना महत्वपूर्ण बनाती है वह यह है कि यह सऊदी-अमेरिकी संबंधों के मापदंडों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है .उन्हें भविष्य के अमेरिकी प्रशासन की राजनीतिक सनक से बचाता है, जिससे साझेदारी को कुछ हद तक सुनिश्चित किया जा सकता है.
माइकल रैटनी ने कहा, “यह एक ऐसा सौदा है जिसमें अमेरिकी सीनेट का अनुमोदन शामिल होगा.” अमेरिकी सीनेट द्वारा अनुसमर्थन का मतलब है कि यह एक औपचारिक समझौता है जो किसी विशेष प्रशासन पर निर्भर नहीं है.
यह किसी प्रशासन या सरकार के बीच नहीं, बल्कि दो देशों के बीच एक स्थायी समझौता होगा. यह हमें आश्वस्त करता है. यह सउदी को भी आश्वस्त करेगा.
पर्यवेक्षकों ने प्रस्तावित सऊदी-अमेरिका समझौते और अमेरिका और जापान के बीच 1960 में हस्ताक्षरित पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा संधि के बीच समानताएं निकाली हैं. यह पूछे जाने पर कि क्या समीक्षाएँ सटीक थीं, उन्होंने कहा कि वह विवरण में नहीं जा सकते.
हालाँकि, उन्होंने कहा कि समझौते में सुरक्षा साझेदारी और आर्थिक संबंधों में उन्नयन शामिल होगा, जबकि इज़राइल के साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की सऊदी अरब की मांग को पूरा करने के लिए कदम उठाए जाएंगे.
मैं बस इतना कह सकता हूं कि यह एक ऐतिहासिक समझौता होगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब के बीच सुरक्षा साझेदारी को उन्नत करेगा.” इससे आर्थिक रिश्ते बेहतर होंगे. यह अनिवार्य रूप से इज़राइल और सऊदी अरब को एक ही क्षेत्र में लाएगा. और यह फिलिस्तीनियों के लिए लाभ और राज्य का मार्ग प्रशस्त करेगा.
