तेलंगाना: कांग्रेस नेता की मुसलमानों के लिए दलित बंधु-शैली योजना की मांग

मुस्लिम नाउ ब्यूरो, हैदराबाद

तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के सचिव मोहम्मद राशिद खान ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के ईश्वर से मुलाकात की और दलित बंधु की तर्ज पर तेलंगाना में अल्पसंख्यकों के लिए मुस्लिम बंधु योजना शुरू करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा.

ज्ञापन में कहा गया है कि केसीआर ने 2014 और 2018 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों से 12 प्रतिशत आरक्षण सहित कई वादे किए थे. वक्फ बोर्ड को न्यायिक शक्तियां, दूसरी राजभाषा के रूप में उर्दू को लागू करने, हज हाउस के नए भवन का निर्माण, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए विशेष बजट का प्रावधान और आबादी के लिहाज से डबल बेडरूम घरों को साझा करने के अलावा पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन शुरू करने का वादा किया गया था.

पिछले आठ सालों में मुसलमानों से किए वादे पूरे नहीं किए गए. एससी विकास के लिए 21,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि अल्पसंख्यक कल्याण के लिए केवल 2,200 करोड़ रुपये. दलित बंधु योजना के लिए 3500 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.

सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए दलित बंधु शैली योजना शुरू करने का वादा किया है. ज्ञापन में कहा गया है कि सच्चर समिति की सिफारिशों के अनुसार, देश में दलितों की तुलना में मुसलमान शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक पिछड़े हैं.

राशिद खान ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से मुसलमानों के आर्थिक विकास के लिए मुस्लिम बंधु योजना शुरू करने की मांग की. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री केसीआर के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया.

तेलंगाना सरकार दलित परिवारों को ₹10 लाख की वित्तीय सहायता देकर ‘दलित बंधु योजना’ के तहत दलित समुदाय को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है. किसी भी व्यवसाय से संबंधित गतिविधि शुरू करने के लिए राशि लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित की जाएगी.

तेलंगाना उच्च न्यायालय में राजनीतिक लाभ के लिए योजना के दुरुपयोग के साथ बीआरएस विधायकों द्वारा किए गए लाभार्थी चयन में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक याचिका दायर की गई थी.

अदालत ने अंतत: आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया कि दलित बंधु के लिए आवेदन प्राप्त करने और लाभार्थियों का चयन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति, न कि विधायक.