डीयू के विधि पाठ्यक्रम में मनुस्मृति की एंट्री पर मचा बवाल

मुस्लिम नाउ ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय ने प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति को न्यायशास्त्र (कानूनी पद्धति) पेपर में शामिल करने की योजना बनाई है. यह निर्णय कुछ शिक्षकों के विरोध का कारण बना है, जिन्होंने इसे “प्रतिगामी” कदम बताया है.मनुस्मृति को जी एन झा द्वारा लिखित मेधातिथि के मनुभाष्य के साथ स्नातक पाठ्यक्रम के पेपर बैचलर ऑफ लॉज़ (एलएलबी) के सेमेस्टर 1 में सुझाए गए पाठ के रूप में पेश किया जाएगा. विधि संकाय की डीन, प्रोफेसर अंजू वली टिकू के अनुसार, यह कदम नई शिक्षा नीति, 2020 को शामिल करने के तहत उठाया जा रहा है. संशोधित पाठ्यक्रम को शुक्रवार, 12 जुलाई को डीयू की अकादमिक मामलों की अकादमिक परिषद के समक्ष रखा जाएगा.

खबर एक नजर में

• मनुस्मृति शामिल: दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय ने अपने न्यायशास्त्र (कानूनी पद्धति) पेपर में प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति को शामिल करने की योजना बनाई है.
• शिक्षकों की आपत्ति: कई शिक्षकों ने इस कदम को प्रतिगामी बताया है, क्योंकि मनुस्मृति के कई खंड महिलाओं की शिक्षा और समान अधिकारों का विरोध करते हैं.
• नई शिक्षा नीति: विधि संकाय की डीन, प्रोफेसर अंजू वली टिकू के अनुसार, यह कदम नई शिक्षा नीति, 2020 को शामिल करने के तहत उठाया जा रहा है.
• आलोचनात्मक पत्र: सोशल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने डीयू के कुलपति को पत्र लिखकर इस कदम को आपत्तिजनक बताया है.
• संविधान के खिलाफ: शिक्षकों का कहना है कि मनुस्मृति के किसी भी भाग को पाठ्यक्रम में शामिल करना भारतीय संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है.
• नए कानूनों का समावेश: विधि संकाय 1 जुलाई से लागू हुए नए आपराधिक कानूनों को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना बना रहा है.
• अकादमिक परिषद में पेश: संशोधित पाठ्यक्रम को 12 जुलाई को डीयू की अकादमिक परिषद के समक्ष रखा जाएगा.
• सामाजिक प्रतिक्रिया: मनुस्मृति के समावेश को लेकर समाज में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं.

खबर विस्तार से

विरोध और आपत्ति

सोशल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने इस कदम को “बेहद आपत्तिजनक” बताते हुए डीयू के कुलपति को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि मनुस्मृति मुख्य रूप से महिलाओं के प्रतिगमन के बारे में बात करती है. “देश में 85 प्रतिशत आबादी हाशिए पर है और 50 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है। उनकी प्रगति एक प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली और शिक्षण पद्धति पर निर्भर करती है, न कि प्रतिगामी पर,” पत्र में लिखा गया है.

संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ

पत्र में आगे कहा गया है, “मनुस्मृति में कई धाराओं में महिलाओं की शिक्षा और समान अधिकारों का विरोध किया गया है. मनुस्मृति के किसी भी भाग या धारा को शामिल करना हमारे संविधान के मूल ढांचे और भारतीय संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है.”

नए आपराधिक कानूनों का समावेश

इसके अलावा, विधि संकाय 1 जुलाई से लागू हुए नए आपराधिक कानूनों को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना बना रहा है. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जगह लेंगे.

स्रोत:आवाज़ द वॉयस