पाकिस्तान के सरकारी खजाने से किसने और कैसे खरीदा ?

वसीम अब्बासी, इस्लामाबाद

पाकिस्तान के दो प्रधानमंत्रियों, यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ, वर्तमान में कम कीमतों पर सरकारी लग्जरी कार खरीदने या अन्य अनियमितताओं के लिए छह मामलों का सामना कर रहे हैं.विभिन्न देशों के राजाओं और मंत्रियों के बीच उपहारों के आदान-प्रदान की परंपरा सदियों पुरानी है. आज भी किसी न किसी रूप में राजनयिक परंपरा के रूप में जीवित है.
पाकिस्तान में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्राप्त उपहार सरकारी खजाने में रखे जाते हैं.

तोशा खाना एक फारसी शब्द है. रेख्ता डिक्शनरी के अनुसार, इसका अर्थ है ‘‘वह घर जहाँ अमीरों के कपड़े, परिधान और आभूषण संग्रहीत किए जाते हैं.‘राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों, सीनेट के अध्यक्ष, नेशनल असेंबली के अध्यक्ष, प्रांतों के मुख्यमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, न्यायाधीशों, सरकारी अधिकारियों और यहां तक ​​कि सरकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ विदेश यात्रा के दौरान उन्हें उपहार दिए जो हैं. इस बारे में कैबिनेट डिवीजन का सूचित करनेऔर सरकारी खजाने में जमा करने के बाद या तो उन्हें आधी कीमत पर खरीदा जा सकता है या आधिकारिक तौर पर नीलाम कर दिया जाता है.

सभी आधिकारिक उपहार ताबूत में जमा किए जाते हैं. हालांकि, जमा करने के बाद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपहार प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा 30,000 रुपये तक के उपहार मुफ्त में प्राप्त किए जा सकते हैं.इससेे अधिक मूल्य के उपहारों के लिए, इन व्यक्तियों को अनुमानित मूल्य का आधा भुगतान करना आवश्यक है, जिसके बाद वे उसकी संपत्ति बन जाते हैं.

लागत का अनुमान निजी विशेषज्ञों द्वारा लगाया जाता है. हालाँकि, दिसंबर 2018 कोड के तहत, उपहार में दिए गए वाहन और प्राचीन वस्तुएं नहीं खरीदी जा सकतीं, लेकिन सरकार द्वारा उपयोग की जाती हैं. कलाकृतियों को राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन, संग्रहालयों या सरकारी भवनों में प्रदर्शित किया जाता है. पीटीआई सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में लगभग 200 तोशा खाना उपहारों की नीलामी की घोषणा की थी. इस संबंध में कैबिनेट डिवीजन की ओर से जारी पत्र के मुताबिक इन वस्तुओं की नीलामी में सिर्फ सरकारी कर्मचारी और सेना के कर्मचारी ही हिस्सा ले सकते हैं.

लेकिन अधिसूचना को लाहौर उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसके बाद लाहौर उच्च न्यायालय ने इस साल 25 मई को तोशाखाना आधिकारिक उपहारों की गुप्त नीलामी की नीति को असंवैधानिक घोषित कर दिया. लाहौर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कासिम खान ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को इस पर कानून बनाने का आदेश दिया था. फैसले के मुताबिक, याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में दलील दी कि कोठरी में रखे सामान सार्वजनिक संपत्ति हैं.

मुख्य न्यायाधीश ने अपनी टिप्पणी में कहा, ‘‘इन चीजों का एक संग्रहालय बनाओ. बोली में जनता को शामिल नहीं करना ठीक नहीं.‘‘ कैबिनेट डिवीजन के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इन तोहफों पर नई नीति बनाई जा रही है, लेकिन यह भी संभव है कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए.
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अधिकारियों द्वारा नहीं खरीदे गए उपहार एक निश्चित अवधि के बाद नीलामी में बेचे जाते हैं. लाहौर उच्च न्यायालय को सौंपे गए विवरण के अनुसार, खजाने में वर्तमान में कलाश्निकोव, पेंटिंग, घड़ियां, कलम और स्टेशनरी सहित 1,200 कप से लेकर 1.5 करोड़ रुपये की घड़ियां हैं. लाहौर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान 2017-18 की रिपोर्ट पेश की गई. रिपोर्ट के मुताबिक, 90 नौकरशाहों ने कोषागार से 27 मिलियन उपहार खरीदे.

गृह मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी शहजाद अंजुम ने 9 लाख रुपये के आभूषण खरीदे. पीएसी कामरा के प्रोग्राम मैनेजर जावेद इकबाल ने 27 लाख की कीमत की बल्गेरियाई घड़ी खरीदी. प्रेसीडेंसी के प्रोटोकॉल अधिकारी मुहम्मद सईद ने कई सामान खरीदे. कैबिनेट डिवीजन के नजीबुल्लाह ने प्रतिमा को 600 रुपये में और गुलाम मुहम्मद ने कालीन को केवल 3,500 रुपये में खरीदा. प्रेसीडेंसी के सचिव ने संगमरमर की सजावट का टुकड़ा रुपये में खरीदा. दीवार पर सजावट की एक तस्वीर 20,560 रुपये में खरीदी गई थी.

साथ ही 2400 रुपये में एक लैम्प और 45,500 रुपये में गिफ्ट बॉक्स खरीदा. बॉक्स में एक आयातित परफ्यूम सेट, अगरबत्ती सिगरेट लाइटर और दुर्लभ सुगंध थी. सईद खान ने सजावट के दो टुकड़े 9,500 रुपये में और एक खंजर 3,250 रुपये में खरीदा जबकि मुहम्मद बिलाल जफर ने 3,000 रुपये में एक टेबल क्लॉथ खरीदा.

सहायक कैबिनेट डिवीजन रिजवान अहमद ने 4,000 रुपये में एक खंजर खरीदा. सचिव योजना और विकास शोएब अहमद सिद्दीकी ने बेला कटोरा 2,000 रुपये में खरीदा. सचिव सांख्यिकी विभाग रुखसाना यास्मीन ने दो कालीन क्रमशः 22,000 रुपये और 25,000 रुपये में खरीदे.कैबिनेट डिवीजन के एसओ नजीबुल्लाह ने फ्रेंडशिप सिंबल की प्रतिमा 600 रुपये में खरीदी.