कैबिनेट बैठक में महिला आरक्षण बिल मंजूर

मुस्लिम नाउ ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की.एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी गई. हालाँकि, सरकार ने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की, क्योंकि वह कैबिनेट बैठक के बाद पारंपरिक ब्रीफिंग में शामिल नहीं हुई.

यह महत्वपूर्ण निर्णय विशेष संसद सत्र की पहली बैठक के बाद लिया गया, जिसमें कई राजनीतिक दल पांच दिवसीय सत्र के दौरान विधेयक को पारित करने पर जोर दे रहे थे.बैठक ने काफी दिलचस्पी पैदा की. खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले के बयान के आलोक में कि इस विशेष सत्र के दौरान ऐतिहासिक निर्णय लिए जाएंगे.

कैबिनेट बैठक से पहले, कई महत्वपूर्ण चर्चाएं हुईं, जिनमें वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठकें शामिल थीं. बीजेपी चीफ जेपी नड्डा भी मौजूद रहे.अटकलें लगाई जा रही थीं कि कैबिनेट क्या मंजूरी दे सकती है, जिसमें महिलाओं या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से लेकर वन नेशन वन इलेक्शन और यहां तक ​​कि देश के नाम में संभावित बदलाव भी शामिल है.

विशेष संसद सत्र की पहली बैठक के बाद सोमवार शाम को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई और बैठक 90 मिनट से अधिक समय तक चली. हालाँकि, बैठक की चर्चा का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है.

18 से 22 सितंबर तक संसद सत्र की घोषणा के साथ ही सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विभिन्न विधेयकों को लेकर अटकलें चल रही हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र से पहले दिन में मीडिया को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि हालांकि यह संसद सत्र अवधि में छोटा हो सकता है, लेकिन इसका बहुत महत्व है और इसमें ऐतिहासिक निर्णय शामिल हैं.

संसद के 75 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा में चर्चा के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर महिला आरक्षण विधेयक पेश करने की मांग की, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की गारंटी देता है.

(एजेंसियों से इनपुट के साथ)