बांग्लादेश की अदालत ने नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस को सुनाई 6 महीने सजा

मुस्लिम नाउ ब्यूरो ,ढाका

बांग्लादेश में 1 जनवरी, 2024 काफी हंगामाखेज रहा. एक मामले में बांग्लादेश की एक अदालत ने 83 वर्षीय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस को छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई है.बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डॉ. मुहम्मद यूनुस को अदालत द्वारा सोमवार को छह महीने जेल की सजा सुनाए जाने को आम चुनाव से पहले राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है.

83 वर्षीय अर्थशास्त्री को अपने गरीबी विरोधी अभियान के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था. उन्हें विश्वभर में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों के माध्यम से माइक्रोक्रेडिट को महत्व दिए जाने को लेकर जाना जाता है. इसकी स्थापना उन्होंने 1983 में की थी. यूनुस और ग्रामीण बैंक में उनके तीन सहयोगी टेलीकॉम कंपनियों में से एक पर श्रम कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. आरोप है कि वे कंपनी में श्रमिकों के कल्याण कोष बनाने में विफल रहे.

श्रम न्यायालय के न्यायाधीश शेख मेरिना सुल्ताना ने यूनुस को सामाजिक व्यापार कंपनी के तीन अन्य अधिकारियों के साथ ग्रामीण टेलीकॉम के अध्यक्ष के रूप में कानून का उल्लंघन करने के लिए छह महीने की साधारण या गैर-कठोर कारावास की सजा सुनाई है.न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा, “उनके खिलाफ श्रम कानून का उल्लंघन करने का आरोप साबित हुआ है. ऐसा प्रतीत होता है कि आरोप को किसी सीमा तक सीमित नहीं किया गया है.

उन्होंने उनमें से प्रत्येक पर 25,000 टका (227.82 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना भी लगाया. साथ ही कहा कि चूक की स्थिति में उन्हें 10 दिन और जेल में बिताने होंगे.फैसला पारित होने के तुरंत बाद, यूनुस और तीन अन्य अधिकारियों ने जमानत मांगी, जिसे न्यायाधीश ने 5,000 टका के बांड के बदले एक महीने के लिए तुरंत मंजूर कर लिया. कानून के तहत चारों फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं.

यह फैसला बांग्लादेश में 7 जनवरी को होने वाले आम चुनाव से कुछ दिन पहले आया है. उनके समर्थकों ने फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया है.पिछले महीने, सुनवाई के लिए अदालत में पेश होने के बाद, यूनुस ने ग्रामीण टेलीकॉम या बांग्लादेश में उनके द्वारा स्थापित 50 से अधिक सामाजिक व्यवसाय फर्मों में से किसी से भी मुनाफा कमाने के दावों को खारिज कर दिया. उन्होंने संवाददाताओं से कहा, वे मेरे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं हैं.

उनके वकीलों ने मामले को निराधार, झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया. दावा किया कि इसका उद्देश्य केवल वैश्विक समुदाय के सामने यूनुस को परेशान करना और अपमानित करना है.

नोबेल पुरस्कार विजेता को श्रम कानून और धन के दुरुपयोग से संबंधित कई आरोपों का भी सामना करना पड़ रहा है. अस्पष्ट कारणों से अर्थशास्त्री का मौजूदा सरकार के साथ लंबा विवाद चल रहा है. 2008 में सत्ता में आने के बाद शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार ने उनके खिलाफ जांच की एक श्रृंखला शुरू की थी.

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बांग्लादेश के अधिकारियों ने 2011 में वैधानिक ग्रामीण बैंक की गतिविधियों की समीक्षा की और सरकारी सेवानिवृत्ति नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में यूनुस को इसके संस्थापक प्रबंध निदेशक के पद से हटा दिया. कई लोगों का मानना है कि 2007 में जब देश में सैन्य समर्थित सरकार चल रही थी, तब यूनुस ने एक राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की थी. हसीना तब जेल में थीं. यह सुनकर वह नाराज हो गईं थीं.

हालाँकि, यूनुस ने योजना का पालन नहीं किया, लेकिन देश के राजनेताओं की आलोचना की. आरोप लगाया कि वे केवल पैसा बनाने में रुचि रखते हैं.उन पर 2013 में सरकारी अनुमति के बिना नोबेल पुरस्कार और एक पुस्तक से रॉयल्टी सहित धन प्राप्त करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया था.हसीना ने यूनुस को खून चूसने वाला कहा. उन पर ग्रामीण बैंक के प्रमुख के रूप में गरीब ग्रामीण महिलाओं से ऋण वसूलने के लिए बल और अन्य साधनों का उपयोग करने का आरोप लगाया.

बाद में अदालत में पेशी के बाद उन्हें जमानत दे दी गई. सरकार के साथ विवादों को निपटाने के अपने लंबे प्रयासों के बाद, यूनुस ने अपने द्वारा स्थापित अग्रणी सूक्ष्म-ऋण बैंक के विनाश का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सरकार की आलोचना की.अगस्त 2023 में, 18 पूर्व ग्रामीण टेलीकॉम कर्मचारियों ने यूनुस के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें उन पर उनकी नौकरी के लाभों को हड़पने का आरोप लगाया गया.

अलग से, श्रम कानूनों के उल्लंघन के आरोप में यूनुस पर अगस्त 2022 में मुकदमा चलाया गया. भ्रष्टाचार निरोधक आयोग द्वारा लाए गए एक मामले में अर्थशास्त्री और 13 अन्य को नामित किया गया था, जिसमें उन पर ग्रामीण टेलीकॉम से धन का गबन करने का आरोप लगाया गया था.

पिछले साल अगस्त में, 170 से अधिक वैश्विक नेताओं और नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने प्रधानमंत्री हसीना को एक खुला पत्र भेजकर यूनुस के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को निलंबित करने का आग्रह किया था.हस्ताक्षरकर्ताओं में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून और 100 से अधिक नोबेल पुरस्कार विजेता शामिल थे.