मेवात महापंचायत का बड़ा फैसला: दहेज, नशाखोरी और गोकशी पर सख्त सामाजिक एक्शन

मुस्लिम नाउ ब्यूरो, नूंह (हरियाणा)

मेवात के नाम से पहचाने जाने वाले हरियाणा के नूंह ज़िले में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया। 15 फरवरी 2026 को उटावड़ क्षेत्र में छिरकलौत पाल की ओर से बुलाई गई इस “सामाजिक सुधार महापंचायत” में हजारों की संख्या में उलेमा, पंचायत प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, जनप्रतिनिधि और आम लोग शामिल हुए। मेवाती मुसलमान बहुल इस इलाके में दहेज प्रथा, शादी-ब्याह में फिजूलखर्ची, नशाखोरी, साइबर अपराध, सोशल मीडिया पर अश्लीलता और गोकशी जैसे मुद्दे लंबे समय से चिंता का विषय रहे हैं। पंचायत का उद्देश्य इन सामाजिक और आपराधिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए सामूहिक संकल्प लेना था।

शादी-विवाह में सादगी का संकल्प

महापंचायत में सबसे ज्यादा चर्चा विवाह समारोहों में फैलती जा रही कुरीतियों पर हुई। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि निकाह और शादियों में अनावश्यक खर्च, दिखावा और गैर-जरूरी रस्मों पर रोक लगाई जाएगी। मस्जिद के सामान की पारंपरिक रस्म की जगह सीमित नकद राशि तय करने का प्रस्ताव पारित हुआ। नाई द्वारा चिट्ठी भेजने जैसी दिखावटी प्रथाओं को समाप्त करने, मेहर की एक मुनासिब सीमा तय करने, मेहमानों की संख्या सीमित रखने और डीजे, डांस, नोटों की मालाएं तथा महंगी सजावट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया गया।

इसके साथ ही लड़की देखने की सार्वजनिक रस्म, नेताओं की भेंट-मुलाकातें, शहरों में भव्य विवाह आयोजन और अन्य विकृत परंपराओं को भी बंद करने की बात कही गई। पंचायत ने बेटियों को विरासत में उनके शरई और कानूनी अधिकार सुनिश्चित करने तथा झूठे मुकदमों और सामाजिक विवादों को समाप्त करने पर भी जोर दिया।

गोकशी और गौतस्करी पर सख्ती

गांव स्तर पर ऐसे तत्वों की पहचान कर पहले समझाइश देने, और न मानने पर कानूनी कार्रवाई, सामाजिक बहिष्कार तथा आर्थिक दंड लगाने का निर्णय लिया गया। पुलिस और प्रशासन को भी इस विषय में जवाबदेह बनाने की बात कही गई। पंचायत का मानना है कि अवैध गतिविधियों से पूरे समाज की छवि खराब होती है, इसलिए सामूहिक जिम्मेदारी के साथ इसे रोकना होगा।

नशाखोरी और साइबर अपराध के खिलाफ मुहिम

मेवात क्षेत्र में बढ़ती नशाखोरी और साइबर ठगी को लेकर भी गंभीर चिंता जताई गई। पंचायत ने नशा बेचने और सप्लाई करने वाले स्थानों की पहचान कर सप्लाई चेन तोड़ने, दोषियों के खिलाफ सामाजिक और कानूनी कार्रवाई करने तथा नशे के शिकार युवाओं के लिए काउंसलिंग और पुनर्वास की व्यवस्था करने का फैसला किया। स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने तथा पुलिस-प्रशासन के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई पर सहमति बनी।

सोशल मीडिया पर अश्लीलता पर नियंत्रण

पंचायत ने सोशल मीडिया पर फैल रही अश्लील और समाजविरोधी सामग्री को रोकने के लिए गांव और मोहल्ला स्तर पर निगरानी समितियां बनाने का प्रस्ताव पारित किया। पहले समझाइश और चेतावनी दी जाएगी, और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा और तरबियत को प्राथमिकता

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सामाजिक सुधार की आधारशिला बताते हुए पंचायत ने स्कूलों में अध्यापकों की कमी दूर करने, शिक्षकों की जवाबदेही तय करने और स्कूल प्रबंधन समितियों (SMC) व पंचायतों की भूमिका मजबूत करने का निर्णय लिया। युवाओं को नैतिक मूल्यों और व्यावसायिक कौशल से जोड़ने पर भी जोर दिया गया।

क्रियान्वयन के लिए समितियां

महापंचायत ने केंद्रीय, जिला, तहसील, गांव और मोहल्ला स्तर पर समितियों के गठन का निर्णय लिया। जिम्मेदार और ईमानदार लोगों को शामिल कर मासिक बैठकें अनिवार्य की जाएंगी। निगरानी समितियां अपनी रिपोर्ट केंद्रीय समिति को देंगी। ग्राम पंचायतों, मंदिर-मस्जिद समितियों और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से पहले समझाइश, फिर आवश्यक होने पर कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया जाएगा।

राजनीतिक उपस्थिति और उठते सवाल

हालांकि पंचायत के फैसलों को सामाजिक सुधार की दिशा में अहम कदम बताया जा रहा है, लेकिन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राजनीतिक हस्तियों की मौजूदगी ने इसे विवादों में भी ला दिया। कई स्थानीय विधायक, पूर्व विधायक और राजनीतिक पदाधिकारी मंच पर नजर आए। आलोचकों का कहना है कि जिन परिवारों पर स्वयं सामाजिक बुराइयों के आरोप लगते रहे हैं, वही अब सुधार का संकल्प दिला रहे हैं।

कुछ युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि पंचायत “सामाजिक सुधार” से अधिक “राजनीतिक सम्मेलन” लग रही थी। आम युवाओं को अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिला। जिनसे सवाल पूछे जाने चाहिए थे, वही मंच से भाषण देते नजर आए। इससे पंचायत की निष्पक्षता और प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

उम्मीद और चुनौती

इसके बावजूद, हजारों लोगों की मौजूदगी और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सामूहिक संकल्प यह संकेत देता है कि मेवात का समाज आत्ममंथन की प्रक्रिया में है। अगर पारित प्रस्तावों पर ईमानदारी से अमल होता है, तो यह क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक मोड़ साबित हो सकता है।

महापंचायत के अंत में सदर मोहतरम ने सभी उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई कि वे इन प्रस्तावों पर अमल करेंगे और समाज में सादगी, भाईचारा तथा नैतिक मूल्यों को मजबूत बनाएंगे।

अब सबसे बड़ी परीक्षा क्रियान्वयन की है। क्या समितियां सक्रिय रहेंगी? क्या राजनीतिक हस्तियां स्वयं इन नियमों का पालन करेंगी? क्या युवाओं को सचमुच नेतृत्व में स्थान मिलेगा?

मेवात की यह महापंचायत एक बड़े सामाजिक प्रयोग की शुरुआत है। यदि संकल्प केवल भाषणों तक सीमित न रहकर जमीनी बदलाव में बदले, तो यह क्षेत्र की दिशा बदल सकती है। लेकिन यदि यह राजनीतिक मंचन बनकर रह गई, तो समाज में उठी उम्मीदें फिर निराशा में बदल सकती हैं।