धर्मांतरण विरोधी कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को उच्च न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय स्थानांतरित करने की मांग

मुस्लिम नाउ ब्यूरो, नई दिल्ली

जमीयत उलेमा हिंद ने विभिन्न राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली 6 उच्च न्यायालयों में लंबित 21 याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की है. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया.

उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार ने उच्च न्यायालयों में विभिन्न याचिकाकर्ताओं का समर्थन करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई केलिए नंबर देने से मना कर दिया है.

इस मामले में लाइव लॉ (हिंदी) पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है. तदनुसार, कपिल सिब्बल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 139ए(1) के तहत, एक व्यक्ति उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार के लिए स्थानांतरण याचिका दायर कर सकता है, भले ही वह विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित सभी याचिकाओं का पक्षकार न हो. यदि याचिका आवेदक उच्च न्यायालयों के समक्ष किसी भी मामले में एक पार्टी है. भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ उस मामले को देखने के लिए सहमत हुए जब धर्मांतरण के अन्य मामलों को जाता है. भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने स्थानांतरण याचिका के साथ अगले शुक्रवार को बैच पोस्ट करने का फैसला किया.

जमीयत की ओर से पेश एडवोकेट एमआर शमशाद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को केस नंबर 2 पर रजिस्ट्रार की आपत्ति के बारे में याद दिलाया. भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें बताया कि उन्होंने मामले को बंद करने का निर्देश दिया है. ये याचिकाएं गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 6 उच्च न्यायालयों में लंबित हैं. दो राज्यों, अर्थात् गुजरात और मध्य प्रदेश में, गुजरात के दायित्वों पर आंशिक रोक लगा दी गई है. गुजरात राज्य और मध्य प्रदेश राज्य ने अपने संबंधित उच्च न्यायालयों के उक्त अंतरिम आदेशों को चुनौती दी है.

आज सुनवाई के दौरान सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने कहा कि कानूनों ने एक गंभीर स्थिति पैदा कर दी है क्योंकि अंतर-धार्मिक जोड़ों को शादी करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही, वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जय सिंह ने पीठ को बताया कि उनका मामला, जो कि मध्य प्रदेश से मामले के स्थानांतरण की याचिका थी, आज पहले ही बंद हो चुका है. उन्होंने तबादला याचिका पर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया. साथ ही, अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा कि वह नेशनल फेडरेशन ऑफ वीमेन का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जिसने महिलाओं पर धर्मांतरण विरोधी कानूनों के प्रभाव को दिखाने के लिए एक याचिका दायर की है.