फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता देने से मुकरा अमेरिका

मुस्लिम नाउ ब्यूरो,न्यूयॉर्क शहर

अमेरिका ने गुरुवार को अल्जीरिया द्वारा तैयार किए गए एक मसौदा प्रस्ताव को वीटो कर दिया, जिसमें फिलिस्तीन देश को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता प्रदान करने का प्रस्ताव था. इसके बाद से सुरक्षा परिषद को फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने से प्रभावी रूप से रोका जा सकेगा.

15 सदस्यीय परिषद के 12 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया. ब्रिटेन और स्विटजरलैंड ने मतदान नहीं किया. अमेरिका ने इसके खिलाफ मतदान किया. पारित करने के लिए, एक परिषद के प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम नौ वोटों की आवश्यकता होती है और पांच स्थायी परिषद सदस्यों में से किसी द्वारा वीटो की शक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है. यह पांच सदस्य हें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन.

अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा, “न्यूयॉर्क में समय से पहले की गई कार्रवाई, भले ही अच्छे इरादों के साथ हो, फिलिस्तीनी लोगों के लिए देश का दर्जा हासिल नहीं करेगी.“ऐसे अनसुलझे प्रश्न हैं कि क्या आवेदक देश के रूप में माने जाने वाले मानदंडों को पूरा कर सकता है. हमने लंबे समय से फिलिस्तीनी प्राधिकरण से देश के लिए तत्परता की विशेषताओं को स्थापित करने के लिए आवश्यक सुधार करने का आह्वान कर रहे हैं.

“हमास, जो (एक) आतंकवादी संगठन है जो वर्तमान में गाजा में शक्ति और प्रभाव डाल रहा है. अलग देश बना तो यह इसका अभिन्न अंग होगा. इस कारण से, संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रस्तावित सुरक्षा परिषद प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर रहा है.संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के उप प्रतिनिधि रॉबर्ट वुड ने भी दोहराया कि उनके देश के कानूनों के तहत, संयुक्त राष्ट्र द्वारा फिलिस्तीनी देश की पूर्ण मान्यता के लिए आवश्यक होगा कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को वित्त पोषण में कटौती की जाएगी.

इस महीने सुरक्षा परिषद की पिछली बैठक से पहले, वुड ने वाशिंगटन की लंबे समय से चली आ रही स्थिति को दोहराया कि संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण फिलिस्तीनी सदस्यता एक निर्णय है जिस पर इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच बातचीत होनी चाहिए. उन्हें एक समझौते पर काम करने की जरूरत पर बल दिया.”

फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने 2011 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था. इस पर सुरक्षा परिषद ने विचार नहीं किया , लेकिन अगले वर्ष महासभा ने फिलिस्तीन देश को गैर-सदस्य पर्यवेक्षक देश की अधिक सीमित स्थिति प्रदान की.

अल्जीरिया का मसौदा प्रस्ताव सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के विशिष्ट प्रारूप का पालन करता है जिसमें एक राज्य को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करने का सुझाव दिया गया है. इसमें प्रस्तावित किया गया कि सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश के लिए फिलिस्तीन देश के आवेदन की जांच करने के बाद, महासभा को सिफारिश करेगी कि फिलिस्तीन देश को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया जाए.

इस मुद्दे पर परिषद कक्ष में उच्च स्तरीय बहस के बाद गुरुवार को मतदान हुआ. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी देकर बैठक की शुरुआत की कि मध्य पूर्व खांचे पर है और अधिकतम संयम की जरूरत है.उन्होंने कहा कि अब प्रतिशोध के खूनी चक्र को समाप्त करने का समय आ गया है. यह रुकने का समय है.”

उन्होंने इस सप्ताह इजराइल पर ईरान के हमले और इस महीने दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमले की निंदा दोहराई.गुटेरेस ने कहा, गाजा में, सात महीने के इजरायली सैन्य अभियानों ने मानवीय नरक का दृश्य पैदा कर दिया है.

“हजारों लोग मारे गए हैं. बीस लाख फिलिस्तीनियों ने मौत, विनाश और जीवनरक्षक मानवीय सहायता से इनकार को सहन किया है. अब उनके सामने भुखमरी की नौबत आ गई है.उन्होंने दक्षिणी गाजा के शहर में जमीनी हमले की इजरायली अधिकारियों की धमकियों का जिक्र करते हुए कहा, राफा में एक इजरायली ऑपरेशन इस मानवीय तबाही को बढ़ा देगा.

गुटेरेस ने कहा कि गाजा में शत्रुता समाप्त करने से पूरे क्षेत्र में बढ़ते तनाव को कम करने में काफी मदद मिलेगी. उन्होंने तत्काल मानवीय युद्धविराम और क्षेत्र में रखे गए सभी बंधकों की रिहाई के लिए अपने आह्वान को दोहराया.

फिलिस्तीनी राष्ट्रपति के प्रतिनिधि जियाद अबू अम्र ने कहा कि उनके लोग दुनिया भर के अन्य देशों के समान एक स्वतंत्र देश में आत्मनिर्णय के अपने अधिकार का अभ्यास करने और स्वतंत्रता, सुरक्षा और शांति से रहने की इच्छा रखते हैं.अमेरिका को सीधे संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जो लोग कहते हैं कि फिलिस्तीनी देश को मान्यता संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के माध्यम से नहीं, बल्कि बातचीत के माध्यम से होनी चाहिए, हमें एक बार फिर आश्चर्य होता है, जो मानवता की बात करते हैं.