मुस्लिम वोटों पर भाजपा की जीत का सच, पसमांदा राजनीति पर सवाल

नौशाद अख्तर

भारत की राजनीति में मुस्लिम वोट लंबे समय से चर्चा और विवाद का विषय रहे हैं। चुनाव आते ही मुस्लिम समुदाय की एकजुटता, उसके राजनीतिक रुझान और अलग-अलग वर्गों की पसंद पर बहस तेज हो जाती है। कभी शिया और सुन्नी के नाम पर चर्चा होती है, कभी वहाबी और सूफी पहचान को सामने लाया जाता है। अब पसमांदा और अशराफ के बीच राजनीतिक दूरी की बात भी चुनावी विमर्श का हिस्सा बन गई है।

इस बहस के बीच एक सवाल लगातार उठाया जा रहा है। क्या भारत के मुसलमानों का एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ रहा है? क्या पसमांदा मुसलमानों ने भाजपा को समर्थन देना शुरू कर दिया है? कुछ चुनावी नतीजों के आधार पर इस तरह के निष्कर्ष पेश किए जा रहे हैं। लेकिन क्या इन नतीजों से वास्तव में पूरे मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक सोच समझी जा सकती है?

‘स्वराज’ वेबसाइट पर अभिषेक कुमार के लेख में मुस्लिम बहुल सीटों पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों की जीत का विश्लेषण किया गया है। लेख में दावा किया गया है कि भाजपा ने हिंदू मतों को अपने पक्ष में एकजुट किया, जबकि विपक्षी दलों के बीच मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ। इसके साथ ही पसमांदा मुसलमानों तक सरकारी योजनाओं और महिला कल्याण से जुड़े मुद्दों के जरिए पहुंच बनाने को भी भाजपा की सफलता का कारण बताया गया है।

इस विश्लेषण में कुछ महत्वपूर्ण चुनावी पहलुओं की चर्चा जरूर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी सीट पर भाजपा की जीत अपने आप यह साबित कर देती है कि वहां के मुसलमानों ने पार्टी को बड़ी संख्या में वोट दिया? चुनावी आंकड़े इस निष्कर्ष की पुष्टि नहीं करते। वे केवल संभावनाएं दिखाते हैं। किसी समुदाय के मतदान व्यवहार का ठोस आकलन करने के लिए बूथ स्तर के आंकड़ों, सर्वेक्षणों और विश्वसनीय मतदाता अध्ययन की जरूरत होती है।

मुस्लिम बहुल सीटों पर भाजपा की जीत के पीछे क्या है?

रिपोर्ट में असम के नागांव और उत्तर प्रदेश के कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव का उदाहरण दिया गया है। इन सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफी अधिक बताई गई है। इसके बावजूद भाजपा की जीत को पसमांदा मुसलमानों के समर्थन से जोड़ने की कोशिश की गई है।

नागांव में भाजपा की जीत को लेकर दावा किया गया है कि पार्टी को लगभग 49 प्रतिशत वोट मिले। कुंदरकी में भी भाजपा ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। रिपोर्ट के अनुसार, इन दोनों सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत के आसपास रही है।

लेकिन यहां एक बुनियादी सवाल है। क्या किसी सीट पर मुस्लिम आबादी अधिक होने का अर्थ यह है कि वहां भाजपा की जीत के लिए मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा मिलना ही जरूरी था? इसका जवाब चुनावी गणित से पूरी तरह नहीं मिलता। मतदान का प्रतिशत, अलग-अलग समुदायों की भागीदारी, उम्मीदवारों की लोकप्रियता और विपक्षी दलों के बीच वोटों का बंटवारा नतीजों को प्रभावित करते हैं।

इसलिए केवल कुल मत प्रतिशत के आधार पर यह कहना कि पसमांदा मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया, जल्दबाजी होगी। यह भी संभव है कि मुस्लिम मतदाताओं के कुछ हिस्से ने भाजपा का समर्थन किया हो। लेकिन इससे पूरे पसमांदा समुदाय के राजनीतिक रुझान का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

वोटों का बिखराव भाजपा के लिए बड़ा अवसर

मुस्लिम बहुल सीटों पर भाजपा की सफलता को समझने के लिए विपक्षी दलों की भूमिका पर भी ध्यान देना जरूरी है। कई चुनावों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, एआईयूडीएफ और एआईएमआईएम जैसे दलों के उम्मीदवार एक ही सीट पर आमने सामने रहे हैं। कई जगह मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या भी अधिक रही है।

इस स्थिति में भाजपा विरोधी मत कई हिस्सों में बंट जाते हैं। इसका सीधा चुनावी फायदा भाजपा या उसके सहयोगी दलों को मिल सकता है। दिल्ली के मुस्तफाबाद का उदाहरण इसी संदर्भ में दिया गया है। वहां भाजपा की जीत के दौरान एआईएमआईएम के उम्मीदवार को भी उल्लेखनीय वोट मिले। यदि ये वोट किसी एक विपक्षी उम्मीदवार के पक्ष में जाते तो चुनावी नतीजा अलग हो सकता था।

असम, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में भी छोटे राजनीतिक दलों की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। आरोप लगाया जाता है कि कुछ दल चुनाव में ऐसे उम्मीदवार उतारते हैं जिनकी मौजूदगी से भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा होता है। हालांकि, किसी दल को भाजपा की मदद करने वाला बताने से पहले उसके राजनीतिक उद्देश्य और चुनावी रणनीति के ठोस प्रमाण सामने आने चाहिए।

यह भी समझना होगा कि हर मुस्लिम उम्मीदवार या मुस्लिम आधारित राजनीतिक दल को वोटों के बंटवारे के लिए जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। लोकतंत्र में हर दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है। असली सवाल यह है कि विपक्षी दल अपनी रणनीति और आपसी तालमेल से भाजपा को कितनी चुनौती दे पा रहे हैं।

परिसीमन ने बदला चुनावी गणित

भाजपा की कुछ जीतों को समझने के लिए परिसीमन की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। असम में परिसीमन के बाद कई विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की सीमाएं बदलीं। इससे कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी प्रभावित हुई। बारपेटा और हैलाकांडी जैसे क्षेत्रों का उदाहरण इसी संदर्भ में सामने आता है।

पश्चिम बंगाल में भी मुस्लिम आबादी वाले जिलों की सभी विधानसभा सीटों का चुनावी स्वरूप एक जैसा नहीं है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में मुस्लिम आबादी अधिक है, लेकिन हर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं का अनुपात अलग हो सकता है।

इसलिए किसी जिले की कुल मुस्लिम आबादी को उसकी हर विधानसभा सीट पर लागू करना सही तरीका नहीं है। परिसीमन के बाद सीटों की सीमाएं बदलने से मतदाताओं का सामाजिक और राजनीतिक समीकरण भी बदल सकता है। इसे भाजपा की लोकप्रियता में अचानक हुई वृद्धि मान लेना भी विश्लेषण की अधूरी तस्वीर होगी।

सीमांचल में सहयोगियों को मिला फायदा

बिहार के सीमांचल क्षेत्र में भाजपा और उसके सहयोगी दलों के प्रदर्शन को भी इसी राजनीतिक गणित से जोड़कर देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ मुस्लिम बहुल सीटों पर भाजपा के बजाय उसके सहयोगी दलों ने जीत हासिल की। बलरामपुर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और ठाकुरगंज में जनता दल यूनाइटेड की जीत को इसी संदर्भ में रखा गया है।

इससे एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। एनडीए की चुनावी सफलता को केवल भाजपा के पक्ष में मुस्लिम वोटों के बदलाव के रूप में नहीं देखा जा सकता। गठबंधन की रणनीति, उम्मीदवारों का चयन और क्षेत्रीय दलों का प्रभाव भी नतीजों को प्रभावित करते हैं।

महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी भाजपा के सहयोगी दलों की जीत के उदाहरण दिए गए हैं। ऐसे मामलों में यह देखना जरूरी है कि उम्मीदवार की स्थानीय पकड़ कितनी थी और गठबंधन के सामाजिक समीकरण ने किस तरह काम किया।

पसमांदा राजनीति को लेकर सावधानी जरूरी

भाजपा पिछले कुछ वर्षों से पसमांदा मुसलमानों तक पहुंच बनाने की कोशिश करती रही है। पार्टी के नेता सरकारी योजनाओं, गरीबों को मिलने वाले लाभ, आवास, मुफ्त राशन, गैस कनेक्शन और तीन तलाक कानून को इस संपर्क अभियान का हिस्सा बताते हैं।

पसमांदा समुदाय के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन पर चर्चा जरूरी है। शिक्षा, रोजगार, प्रतिनिधित्व और आर्थिक अवसरों से जुड़े सवालों को राजनीतिक दलों को गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन इस समुदाय को केवल चुनावी वोट बैंक के रूप में देखना उसकी वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज करना होगा।

सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना और किसी राजनीतिक दल को वोट देना दो अलग बातें हैं। कोई व्यक्ति सरकारी सुविधा का लाभ ले सकता है, लेकिन चुनाव में अपनी पसंद के किसी दूसरे उम्मीदवार को वोट दे सकता है। इसी तरह किसी सीट पर भाजपा की जीत को सीधे पसमांदा समर्थन का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मुसलमान कोई एक जैसा राजनीतिक समूह नहीं हैं। क्षेत्र, वर्ग, शिक्षा, रोजगार, स्थानीय नेतृत्व और उम्मीदवार की छवि के आधार पर उनकी चुनावी पसंद बदल सकती है।

भाजपा की जीत की सीमाएं भी हैं

रिपोर्ट में उन क्षेत्रों का भी उल्लेख है जहां भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। हैदराबाद में एआईएमआईएम का प्रभाव बना हुआ है। कश्मीर घाटी में भाजपा को विधानसभा चुनावों में सफलता नहीं मिली। केरल और लक्षद्वीप के उदाहरण भी बताते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भाजपा की चुनावी स्वीकार्यता एक समान नहीं है।

धुले लोकसभा सीट का उदाहरण भी महत्वपूर्ण है। वहां भाजपा कुछ विधानसभा क्षेत्रों में आगे होने के बावजूद लोकसभा चुनाव हार गई। मालेगांव सेंट्रल में कांग्रेस उम्मीदवार की बड़ी बढ़त ने पूरे चुनाव का समीकरण बदल दिया। इससे स्पष्ट होता है कि जब विपक्षी वोट एकजुट होते हैं तो भाजपा के लिए जीत आसान नहीं रहती।

कई सीटों पर भाजपा की जीत का अंतर भी बहुत कम रहा है। ऐसे नतीजे स्थायी राजनीतिक बदलाव का प्रमाण नहीं होते। चुनावी परिस्थितियां बदलने पर यही सीटें अगले चुनाव में किसी दूसरे दल के खाते में जा सकती हैं।

मुस्लिम वोटों पर दावे नहीं, ठोस आंकड़ों की जरूरत

मुस्लिम बहुल सीटों पर भाजपा की जीत को केवल पसमांदा मुसलमानों के समर्थन से जोड़ना अधूरा विश्लेषण है। विपक्षी दलों के बीच मतों का बंटवारा, परिसीमन, गठबंधन की रणनीति, उम्मीदवारों की लोकप्रियता और स्थानीय मुद्दे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

इसलिए चुनावी नतीजों के आधार पर यह दावा करना कि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग भाजपा की ओर जा रहा है, सावधानी की मांग करता है। किसी समुदाय के मतदान व्यवहार को समझने के लिए अनुमान से आगे बढ़कर प्रमाण जुटाने होंगे।

मुस्लिम समुदाय के भीतर सामाजिक और आर्थिक विविधता है। राजनीतिक मतभेद भी हैं। इन मतभेदों को लोकतांत्रिक बहस का हिस्सा होना चाहिए, न कि आपसी अविश्वास बढ़ाने का माध्यम।

भाजपा की चुनावी रणनीति का विश्लेषण करना जरूरी है। विपक्षी दलों की कमजोरियों पर सवाल उठाना भी जरूरी है। लेकिन पसमांदा मुसलमानों के नाम पर पूरे समुदाय के राजनीतिक व्यवहार का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। चुनावी जीत का कारण समझने के लिए सभी पहलुओं को एक साथ देखना होगा। वरना अधूरे आंकड़ों से बनी कहानी राजनीतिक प्रचार का हिस्सा तो बन सकती है, लेकिन वह वास्तविकता की पूरी तस्वीर पेश नहीं कर पाएगी।

महत्वपूर्ण सवाल-जवाब

1. क्या मुस्लिम बहुल सीटों पर भाजपा की जीत पसमांदा वोटों का प्रमाण है?

नहीं। केवल चुनावी नतीजों से यह साबित नहीं होता कि पसमांदा मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया। इसके लिए बूथ स्तर के आंकड़ों और विश्वसनीय मतदाता सर्वेक्षणों की जरूरत है।

2. मुस्लिम बहुल सीटों पर भाजपा को जीत कैसे मिलती है?

विपक्षी दलों के बीच वोटों का बंटवारा, उम्मीदवारों का चयन, स्थानीय समीकरण, परिसीमन और गठबंधन की रणनीति भाजपा की जीत में भूमिका निभा सकते हैं।

3. पसमांदा मुसलमानों को लेकर भाजपा की रणनीति क्या है?

भाजपा पसमांदा समुदाय तक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, सामाजिक प्रतिनिधित्व और तीन तलाक जैसे मुद्दों के माध्यम से पहुंच बनाने की कोशिश करती रही है।

4. क्या मुस्लिम वोट हमेशा एक ही पार्टी को मिलता है?

नहीं। मुस्लिम मतदाताओं की पसंद क्षेत्र, स्थानीय मुद्दों, उम्मीदवारों, सामाजिक परिस्थितियों और राजनीतिक विकल्पों के आधार पर बदलती रहती है।

5. परिसीमन का मुस्लिम बहुल सीटों पर क्या प्रभाव पड़ता है?

परिसीमन से चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं और मतदाताओं का सामाजिक अनुपात बदल सकता है। इससे किसी पार्टी के लिए चुनावी समीकरण अनुकूल या प्रतिकूल हो सकते हैं।