News

अस्सलाम अलैकुम और इंशाअल्लाह कहने पर महिला आईपीएस अफसर का तबादला

कोलकाता:

देश में प्रशासनिक अमले और सोशल मीडिया की भाषा इन दिनों चर्चा का केंद्र बन चुकी है। पश्चिम बंगाल कैडर की तेज-तर्रार भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी डॉ. बुशरा बानो को एक वीडियो में पारंपरिक इस्लामी अभिवादन करना भारी पड़ गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें खड़गपुर से हटाकर राज्य सशस्त्र पुलिस (SAP) की चौथी बटालियन का उप-कमांडर बना दिया है। इस कार्रवाई के बाद से सियासी गलियारों में बहस छिड़ गई है कि क्या प्रशासनिक पदों पर बैठे अफसरों की व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों पर भी इस तरह की बंदिशें लगनी चाहिए।

क्या है पूरा मामला और वीडियो विवाद

यह पूरा वाकया तब शुरू हुआ जब 2021 बैच की आईपीएस अधिकारी बुशरा बानो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में उन्होंने अपनी सिविल सेवा की प्रेरणादायक यात्रा के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने सऊदी अरब में एक सहायक प्रोफेसर की नौकरी और पीएचडी के बाद यूपीएससी की तैयारी की। वीडियो में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) की रेजिडेंशियल कोचिंग अकादमी (RCA) से मिली मदद का भी जिक्र किया।

विवाद तब खड़ा हुआ जब उन्होंने अपने संदेश की शुरुआत ‘अस्सलामुअलैकुम’ से की, बीच में ‘इंशाअल्लाह’ कहा और अपनी बात समाप्त करते हुए ‘जाजाकल्लाह’ शब्द का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर कुछ दक्षिणपंथी संगठनों और ‘हिंदू लीगल फंड’ ने इस पर तीखी आपत्ति जताई। उनका तर्क था कि देश की सेवा करने वाले एक सरकारी और प्रशासनिक अधिकारी को सार्वजनिक संचार में पूरी तरह तटस्थ रहना चाहिए। संगठन ने आरोप लगाया कि वीडियो में उन्होंने ‘वंदे मातरम’ या ‘जय हिंद’ जैसे राष्ट्रीय शब्दों का उपयोग नहीं किया।

गृह सचिव को शिकायत और रातों-रात ट्रांसफर

हिंदू लीगल फंड की ओर से इस मामले में पश्चिम बंगाल के गृह सचिव के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में मांग की गई कि एक सार्वजनिक पद पर बैठकर इस तरह के धार्मिक शब्दों का प्रयोग करना प्रशासनिक नियमों के विरुद्ध है और अधिकारी के खिलाफ उचित समीक्षा व कार्रवाई होनी चाहिए।

शिकायत सामने आने के ठीक अगले दिन यानी सोमवार, 14 सितंबर को राज्य सरकार ने ट्रांसफर का आदेश जारी कर दिया। खड़गपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (Addl SP) के पद पर तैनात बुशरा बानो को वहां से हटाकर सीधे राज्य सशस्त्र पुलिस की चौथी बटालियन में डिप्टी कमांडेंट के रूप में भेज दिया गया। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह एक नियमित और प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे सीधे तौर पर एक दंडात्मक कार्रवाई माना जा रहा है। उनकी जगह पार्थ घोष को खड़गपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

संघर्ष से भरी रही है डॉ. बुशरा बानो की कहानी

आईपीएस अधिकारी बुशरा बानो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की रहने वाली हैं। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि काफी मजबूत रही है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट स्टडीज में पीएचडी की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा उन्होंने जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) भी पास की थी।

परिवार और निजी जिम्मेदारियों के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने साल 2018 में पहली बार यूपीएससी की परीक्षा पास की और 277वीं रैंक हासिल की। उस दौरान उनका चयन इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस (IRTS) के लिए हुआ था, लेकिन दूसरे बच्चे के जन्म के समय गर्भवती होने के कारण वह इसे ज्वाइन नहीं कर पाईं। इसके अगले ही साल उन्होंने फिर से परीक्षा दी और 234वीं रैंक हासिल कर भारतीय पुलिस सेवा में जगह बनाई। पश्चिम बंगाल कैडर मिलने के बाद उन्होंने हुगली ग्रामीण में अपनी पहली पोस्टिंग बतौर सहायक पुलिस अधीक्षक संभाली थी। इस साल जून में ही उन्हें प्रमोट कर खड़गपुर का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया था।

सियासी गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं

इस ट्रांसफर आदेश के बाद देश की सियासत गरमा गई है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर तीखा कटाक्ष करते हुए लिखा कि एक तरफ केंद्र सरकार शिखर सम्मेलनों में सेक्युलर होने का दिखावा करती है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सरकार में एक मुस्लिम महिला आईपीएस अधिकारी को केवल इसलिए किनारे लगा दिया गया क्योंकि उसने अपने वीडियो में ‘अस्सलामुअलैकुम’ और ‘जाजाकल्लाह’ कह दिया था।

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस मामले में आवाज उठाते हुए आईपीएस एसोसिएशन से इस पर संज्ञान लेने की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक टीवी चैनल ने वीडियो को सनसनीखेज बनाया और ऑनलाइन ट्रोलिंग शुरू करवा दी, जिसके दबाव में आकर सरकार ने यह कदम उठाया। दूसरी ओर, सोशल मीडिया के एक वर्ग का मानना है कि प्रशासनिक सेवा से जुड़े लोगों को सार्वजनिक मंचों पर अपनी व्यक्तिगत धार्मिक पहचान के बजाय केवल संवैधानिक और राष्ट्रीय प्रतीकों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर इस पुरानी बहस को जिंदा कर दिया है कि क्या सोशल मीडिया के दौर में अधिकारियों की व्यक्तिगत पसंद और अभिव्यक्ति की कोई सीमा तय होनी चाहिए या फिर यह उनके मौलिक अधिकारों के दायरे में आता है। फिलहाल इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद से बंगाल की नौकरशाही में सुगबुगाहट तेज हो गई है।

📌 ‘मुस्लिम नाउ’ के पाठकों से एक छोटी सी अपील

क्या आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं? हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए जब भी आप अमेज़न से शॉपिंग करें, हमारी वेबसाइट पर दिख रहे ‘Shop Now’ लिंक के ज़रिए जाएं। इससे बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हमें छोटा कमीशन मिलता है, जो हमारी टीम के काम आता है।

(Amazon Associate Disclaimer: As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases.)

मुख्य बिंदु एक नजर में:

  • पश्चिम बंगाल में आईपीएस अधिकारी बुशरा बानो का अचानक तबादला।
  • वीडियो में ‘अस्सलामुअलैकुम’ और ‘इंशाअल्लाह’ जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर हुआ था विवाद।
  • हिंदू लीगल फंड की ओर से गृह सचिव को दी गई थी लिखित शिकायत।
  • खड़गपुर से हटाकर स्टेट आर्मड पुलिस की चौथी बटालियन में भेजा गया।
  • राजनीतिक दलों और सोशल मीडिया पर शुरू हुई तीखी बहस।