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ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने पर ईरान ने तेवर किए और सख्त

तेहरान,।

ईरान और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष को खत्म करने की कूटनीतिक कोशिश फिलहाल फिर अटकती दिख रही है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा है कि उनका देश अमेरिकी दबाव के सामने पीछे नहीं हटेगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ओर से रखे गए सात दिन के युद्धविराम और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।

पेजेशकियन ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में हिस्सा लेने के बाद ईरान लौटने पर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ईरान अपने लोगों के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और देश की रक्षा से पीछे नहीं हटेगा। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में भी उन्होंने कहा था कि ईरान दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है और वह अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक खड़ा रहेगा।

पेजेशकियन का यह रुख हालांकि बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद करने का संकेत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने यह भी कहा था कि ईरान बातचीत और कूटनीति के लिए तैयार है। लेकिन तेहरान की शर्त है कि बातचीत धमकी और सैन्य दबाव के माहौल में नहीं होनी चाहिए।

सात दिन का प्रस्ताव क्या था

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अमेरिका तक एक सात दिन का रोडमैप पहुंचाया था। यह प्रस्ताव कतर के माध्यम से अमेरिकी पक्ष तक भेजा गया था। इसके तहत ईरान ने कहा था कि यदि अमेरिका कुछ प्रमुख कदम उठाता है तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को एक सप्ताह के भीतर सामान्य वाणिज्यिक आवाजाही के लिए खोला जा सकता है।

प्रस्ताव के अनुसार अमेरिका को ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी हटानी थी। ईरानी तेल की बिक्री पर लगी पाबंदियों में राहत देने की बात भी रखी गई थी। इसके अलावा करीब 12 अरब डॉलर की जमी हुई ईरानी संपत्तियों को जारी करने और क्षेत्र में युद्धविराम लागू करने की मांग की गई थी। इस युद्धविराम का दायरा लेबनान और यमन तक रखने की बात सामने आई।

ईरान की ओर से प्रस्तावित समयसीमा भी स्पष्ट बताई गई थी। अराघची के मुताबिक शुरुआती अमेरिकी कदमों में चार से पांच दिन लग सकते हैं। इसके बाद छठे दिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सातवें दिन ईरान और अमेरिका के बीच व्यापक समझौते को लेकर बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव था। इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा भी शामिल होना था।

ट्रंप ने प्रस्ताव क्यों ठुकराया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को पत्रकारों से कहा कि उन्होंने ईरान के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान तत्काल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने की शर्त के साथ समझौता करना चाहता है।

हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति की सार्वजनिक टिप्पणी के बावजूद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि तेहरान को मध्यस्थ के जरिए वाशिंगटन की औपचारिक प्रतिक्रिया अभी नहीं मिली है। यानी सार्वजनिक राजनीतिक बयान और औपचारिक कूटनीतिक प्रक्रिया के बीच अंतर बना हुआ है।

अमेरिकी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप प्रशासन ईरान की ओर से प्रस्तावित शर्तों को लेकर संदेह में है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अज्ञात अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट किया कि ट्रंप ने प्रस्ताव को खारिज किया है। यह भी रिपोर्ट किया गया कि नवंबर में होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के बाद ईरान पर सैन्य कार्रवाई फिर शुरू होने की संभावना को लेकर चर्चा है। यह दावा अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से है और इसे स्वतंत्र रूप से भविष्य की निश्चित नीति नहीं माना जा सकता।

पेजेशकियन को अमेरिका पर भरोसा नहीं

अमेरिका के प्रस्ताव ठुकराने के बाद ईरान की स्थिति और स्पष्ट हुई है। अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में पेजेशकियन ने कहा कि तेहरान को अमेरिका के साथ बातचीत पर अब भरोसा नहीं रहा है। उनके मुताबिक पिछली बातचीत के बाद हमले और प्रतिबंध सामने आए। इसलिए ईरान को यह समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका के साथ किस आधार पर नई समझ बन सकती है।

पेजेशकियन ने हालांकि बातचीत की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा संकट का समाधान सैन्य कार्रवाई से नहीं बल्कि बातचीत के जरिए निकाला जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि युद्ध खत्म करने को लेकर समझ बनती है तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को वाणिज्यिक जहाजों के लिए खोला जा सकता है।

ईरानी राष्ट्रपति ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद रखने की जिम्मेदारी भी ईरान पर लगाए जाने को खारिज किया। उनका कहना था कि अमेरिका ने पहले ईरान के लिए रास्ते बंद किए और उसके बाद पैदा हुई स्थिति को तेहरान की ओर से रास्ता रोकने के रूप में देखा गया। यह ईरानी पक्ष का दावा है। अमेरिका इस घटनाक्रम को अलग नजरिए से देखता है।

होर्मुज बना संघर्ष का सबसे बड़ा दबाव बिंदु

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इस पूरे संकट में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक बन गया है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। सामान्य परिस्थितियों में दुनिया के तेल और गैस व्यापार का बड़ा हिस्सा इस रास्ते से गुजरता है। अल जजीरा के अनुसार युद्ध से पहले वैश्विक स्तर पर कारोबार किए जाने वाले तेल और गैस का लगभग पांचवां हिस्सा इस जलमार्ग से गुजरता था।

यही वजह है कि होर्मुज में किसी भी लंबे व्यवधान का असर केवल ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहता। इसका प्रभाव खाड़ी देशों, एशिया और वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर भी पड़ सकता है। तेल की कीमतों, समुद्री बीमा, जहाजों की आवाजाही और ऊर्जा आपूर्ति पर इसका असर पड़ने की आशंका रहती है।

ईरान के सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अबोलफज़्ल शेकारची पहले भी कह चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पहल ईरान के हाथ में है। सितंबर के मध्य में उन्होंने अमेरिकी दावों को खारिज करते हुए कहा था कि रणनीतिक जलमार्ग की स्थिति को लेकर वाशिंगटन की तस्वीर वास्तविकता से अलग है।

कतर और पाकिस्तान की भूमिका

इस पूरे घटनाक्रम में कतर और पाकिस्तान की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। पेजेशकियन ने अल जजीरा को बताया कि दोनों देश ईरान के संदेशों को अमेरिकी पक्ष तक पहुंचा रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष बातचीत कठिन होने के बावजूद मध्यस्थों के जरिए संपर्क बना हुआ है।

ईरान और अमेरिका के बीच पहले भी मध्यस्थता की कोशिशें हुई हैं। जून में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता ज्ञापन को लेकर बातचीत हुई थी। ईरानी पक्ष का कहना है कि नई बातचीत उसी समझ के आधार पर आगे बढ़ सकती है। लेकिन उसका प्रभावी ढांचा अब विवाद का विषय बना हुआ है।

आगे क्या होगा

मौजूदा स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सात दिन वाला प्रस्ताव किसी संशोधित रूप में फिर बातचीत की मेज पर लौटेगा। अभी तक सार्वजनिक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार नहीं किया है। दूसरी ओर ईरान बातचीत की संभावना को पूरी तरह खत्म करने के बजाय अपनी शर्तों पर जोर दे रहा है।

युद्धविराम, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ईरानी तेल निर्यात, जमी हुई संपत्तियां और परमाणु कार्यक्रम अब एक ही कूटनीतिक पैकेज के हिस्से के रूप में सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि किसी एक मुद्दे पर सहमति बनना पूरे संकट का समाधान नहीं होगा।

इस बीच पेजेशकियन का संदेश दो स्तरों पर है। एक तरफ ईरान सैन्य दबाव के सामने पीछे हटने से इनकार कर रहा है। दूसरी तरफ वह बातचीत के रास्ते को पूरी तरह बंद भी नहीं कर रहा। अमेरिका की ओर से भी मध्यस्थों के जरिए संपर्क की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन दोनों देशों की सार्वजनिक स्थितियों में अभी काफी दूरी है।

फिलहाल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इस टकराव का सबसे संवेदनशील केंद्र बना हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच अगला कदम केवल दोनों देशों के रिश्तों को नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। सितंबर 2026 के अंतिम सप्ताह में कूटनीति का रास्ता अभी खुला जरूर है, लेकिन सात दिन के प्रस्ताव पर अमेरिकी असहमति ने तनाव कम करने की प्रक्रिया को फिर मुश्किल बना दिया है।