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ईरान ने अमेरिका को दिया सात दिन में युद्ध रोकने का प्रस्ताव

न्यूयॉर्क।

पश्चिम एशिया में करीब सात महीने से जारी अमेरिका और ईरान के संघर्ष के बीच कूटनीतिक रास्ता फिर खुलता दिखाई दे रहा है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान कहा है कि तेहरान ने अमेरिका के सामने सात दिन की एक योजना रखी है। इसके तहत संघर्ष खत्म करने की दिशा में कदम उठाने, होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर खोलने और उसके बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर व्यापक बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव है। यह जानकारी द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से सामने आई है।

अराघची के मुताबिक यह प्रस्ताव मध्यस्थों के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ शर्तें पूरी होने की स्थिति में सातवें दिन होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने का रास्ता तैयार हो सकता है। इसके बाद परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत फिर शुरू की जा सकती है। ईरानी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि नवंबर में होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनाव से पहले किसी समझौते तक पहुंचना बेहतर होगा। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका ने ईरान के सात दिन वाले प्रस्ताव को स्वीकार किया है या नहीं।

यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा का मौजूदा सत्र अमेरिका ईरान संघर्ष के बीच कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण मंच बन गया है। न्यूयॉर्क में पिछले दिनों अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच मध्यस्थों की मौजूदगी में बातचीत भी हुई है। रॉयटर्स के मुताबिक दोनों पक्ष होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने और अमेरिका की ईरान पर लगी आर्थिक नाकेबंदी को हटाने से जुड़े एक चरणबद्ध समझौते पर विचार कर रहे हैं। हालांकि दोनों पक्षों के बीच यह सवाल अब भी बना हुआ है कि पहल पहले कौन करेगा।

ईरान के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य केवल एक समुद्री मार्ग नहीं है। यह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण रास्ता है। यहां किसी भी तरह का लंबा व्यवधान तेल और गैस के अंतरराष्ट्रीय कारोबार को प्रभावित कर सकता है। इसलिए होर्मुज को फिर खोलने का सवाल अमेरिका और ईरान के बीच मौजूदा कूटनीतिक प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्षों के बीच चल रही बातचीत में जलडमरूमध्य को एक प्रमुख बातचीत के मुद्दे के तौर पर देखा जा रहा है।

ईरान पहले भी संकेत दे चुका है कि अमेरिकी सैन्य दबाव कम होने और ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी हटने पर वह एक सप्ताह के भीतर होर्मुज को फिर खोल सकता है। 22 सितंबर को एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया था कि इस संबंध में एक प्रस्ताव 16 सितंबर को मध्यस्थों के माध्यम से अमेरिका को भेजा गया था। ईरानी प्रतिनिधिमंडल को संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान कूटनीतिक बातचीत आगे बढ़ाने का अधिकार दिया गया है।

इससे पहले सामने आए एक अलग रोडमैप में क्षेत्रीय स्तर पर 60 दिन तक के युद्धविराम, होर्मुज के चरणबद्ध तरीके से खुलने और अमेरिका की नाकेबंदी खत्म करने की बात भी सामने आई थी। द नेशनल और गल्फ न्यूज की रिपोर्टों के अनुसार इस प्रस्ताव में संघर्ष खत्म करने के लिए आगे की बातचीत का समय तय करने की मांग भी शामिल थी। इन रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि कतर, पाकिस्तान और मिस्र ने अमेरिका और ईरान के बीच संपर्क में मध्यस्थ की भूमिका निभाई।

हालांकि सात दिन वाले प्रस्ताव और पहले सामने आए व्यापक रोडमैप को एक ही दस्तावेज मानना उचित नहीं होगा। उपलब्ध रिपोर्टों में इनके अलग अलग विवरण दिए गए हैं। अराघची का ताजा बयान सात दिन के भीतर होर्मुज खोलने और उसके बाद परमाणु वार्ता शुरू करने पर केंद्रित है। वहीं पहले सामने आए रोडमैप में 60 दिन के क्षेत्रीय युद्धविराम और चरणबद्ध तरीके से जलडमरूमध्य खोलने जैसी बातें बताई गई थीं। इसलिए अंतिम समझौते की शर्तें अभी स्पष्ट नहीं हैं।

ईरानी विदेश मंत्री ने जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वाडेफुल के साथ बैठक में भी कूटनीति पर जोर दिया। अराघची ने कहा कि ईरान ने अमेरिकी पक्ष को अपनी शर्तें और आवश्यकताएं बता दी हैं। उनका कहना था कि क्षेत्र में सुरक्षा बहाल करने के लिए अमेरिका की सैन्य कार्रवाई और हस्तक्षेप को समाप्त करना जरूरी है। उन्होंने परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत जारी रखने की ईरान की इच्छा भी दोहराई।

अराघची ने यूरोपीय देशों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने जर्मनी सहित यूरोपीय देशों पर अमेरिका की कार्रवाइयों और अंतरराष्ट्रीय कानून से जुड़े ईरानी आरोपों को पर्याप्त रूप से नहीं उठाने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि संयुक्त राष्ट्र में भरोसा तभी बहाल हो सकता है जब सभी देश संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का पालन करें। ये ईरानी विदेश मंत्री के बयान हैं और इन्हें तेहरान की आधिकारिक स्थिति के रूप में देखा जाना चाहिए।

इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने भी अमेरिका के साथ समझौते की इच्छा दोहराई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में पेजेशकियन ने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता और बातचीत के जरिए समझौते के लिए तैयार है। उन्होंने जून में अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का हवाला दिया। पेजेशकियन के अनुसार उस समय दोनों पक्ष एक ढांचे पर सहमत हुए थे और ईरान अब भी उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहता है।

पेजेशकियन ने अमेरिका पर जून के समझौते को लागू नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईरान ने होर्मुज को उस समय बंद नहीं किया था और इसके बावजूद उस पर हमला किया गया। उन्होंने अमेरिकी कार्रवाई और सैन्य दबाव को मौजूदा संकट का कारण बताया। यह पेजेशकियन का पक्ष है। अमेरिका की ओर से संघर्ष और जून की बातचीत के टूटने की अलग व्याख्या सामने आई है। इसलिए दोनों पक्षों के दावों को अलग अलग देखना जरूरी है।

परमाणु कार्यक्रम इस संभावित बातचीत का दूसरा बड़ा मुद्दा है। पेजेशकियन ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतरराष्ट्रीय सत्यापन के लिए तैयार है। उन्होंने परमाणु हथियार बनाने की इच्छा से इनकार किया। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं चाहता और अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बताता है।

ईरान के इस रुख के बीच परमाणु संवर्धन का मुद्दा विवाद का केंद्र बना हुआ है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। दूसरी ओर अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की परमाणु क्षमता और यूरेनियम संवर्धन को लेकर गंभीर चिंताएं जताते रहे हैं। ऐसे में किसी भी नई परमाणु वार्ता में निरीक्षण, संवर्धन की सीमा और अंतरराष्ट्रीय सत्यापन जैसे मुद्दे अहम रहेंगे।

जून में हुआ समझौता भी मौजूदा घटनाक्रम को समझने में महत्वपूर्ण है। पेजेशकियन ने इसे अमेरिका के साथ बातचीत का आधार बताया है। हालांकि बाद में दोनों देशों के बीच मतभेद बढ़े और संघर्ष दोबारा तेज हो गया। अब ईरान उसी पुराने ढांचे या उससे जुड़े अनुभव के आधार पर नई बातचीत शुरू करने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है।

अमेरिका की ओर से भी बातचीत की संभावना पूरी तरह बंद नहीं हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच संपर्क हुआ है। रॉयटर्स के अनुसार बातचीत में चरणबद्ध व्यवस्था की संभावना पर चर्चा हुई है। इसमें ईरान की ओर से होर्मुज में जहाजों की आवाजाही की अनुमति और अमेरिका की ओर से आर्थिक नाकेबंदी में राहत जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। हालांकि दोनों पक्ष अपनी बातचीत की ताकत बनाए रखना चाहते हैं।

यही वजह है कि सात दिन की योजना को फिलहाल संभावित कूटनीतिक प्रस्ताव के तौर पर देखना अधिक उचित है। इसे अंतिम शांति समझौता नहीं कहा जा सकता। इसके लिए अमेरिका की औपचारिक प्रतिक्रिया, ईरान की शर्तों पर सहमति और दोनों पक्षों के बीच विस्तृत बातचीत जरूरी होगी।

होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर किसी समझौते का असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। यह रास्ता अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा और समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। लंबे समय से जारी तनाव ने पहले ही तेल बाजार और शिपिंग क्षेत्र में चिंता बढ़ाई है। हाल के दिनों में कूटनीतिक प्रगति की खबरों के बीच तेल कीमतों में उतार चढ़ाव भी देखा गया है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सात दिन वाला प्रस्ताव बातचीत को ठोस समझौते में बदल सकता है। फिलहाल इसका जवाब सामने नहीं है। ईरान ने अपनी शर्तें रखी हैं। अमेरिका के साथ संपर्क जारी है। होर्मुज जलडमरूमध्य और परमाणु कार्यक्रम बातचीत के दो प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में चल रही कूटनीतिक गतिविधियां आने वाले दिनों में इस संकट की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण हो सकती हैं।

AEO के लिए प्रमुख सवाल और जवाब

ईरान ने अमेरिका को सात दिन की क्या योजना दी है?
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के अनुसार प्रस्ताव में संघर्ष खत्म करने, सातवें दिन होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने और उसके बाद परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करने की बात है।

ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य कब खोलने को तैयार है?
ईरानी अधिकारियों के अनुसार कुछ शर्तें पूरी होने पर होर्मुज को सात दिन के भीतर खोला जा सकता है। इनमें अमेरिकी सैन्य दबाव कम करना और ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाना शामिल है।

ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कहां हो रही है?
दोनों देशों के अधिकारियों के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान न्यूयॉर्क में संपर्क और बातचीत हुई है। कतर, पाकिस्तान और मिस्र ने मध्यस्थता में भूमिका निभाई है।

ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर क्या प्रस्ताव है?
अराघची ने परमाणु कार्यक्रम पर व्यापक बातचीत दोबारा शुरू करने की बात कही है। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने भी अंतरराष्ट्रीय सत्यापन के लिए तैयार होने की बात कही है।

क्या सात दिन का प्रस्ताव अंतिम शांति समझौता है?
नहीं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह ईरान की ओर से रखा गया एक प्रस्ताव है। अंतिम समझौते के लिए अमेरिका की प्रतिक्रिया और आगे की बातचीत जरूरी होगी।

होर्मुज जलडमरूमध्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
यह अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा और समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण मार्ग है। यहां लंबे समय तक आवाजाही बाधित होने पर तेल आपूर्ति और वैश्विक बाजार प्रभावित हो सकते हैं।

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