सऊदी पर हूती हमलों के बीच तीन देशों की बड़ी बैठक
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रियाद/काहिरा।
पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान ने सुरक्षा सहयोग तेज करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। तीनों देश मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के तहत जल्द ही अपने सैन्य प्रमुखों की एक आपात बैठक आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं। बैठक में यमन के हूती समूह के लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच सऊदी अरब की सुरक्षा को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा होगी।
यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब सऊदी अरब के कई इलाकों में हूती हमलों को लेकर सुरक्षा अलर्ट जारी किए गए हैं। सऊदी अधिकारियों के अनुसार गुरुवार को हूती समूह की ओर से दागी गई छह बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक दिया गया। हूतियों ने भी सऊदी ठिकानों पर दर्जनों मिसाइल और ड्रोन दागने का दावा किया। इन घटनाओं के बीच मक्का, जेद्दा और लाल सागर के प्रमुख तेल बंदरगाह यनबू सहित कई इलाकों में चेतावनी जारी की गई।
तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक न्यूयॉर्क में हुई। सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार तथा तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के तहत क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। बैठक में मक्का और सऊदी अरब के नागरिक तथा आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने की निंदा की गई। साथ ही सऊदी अरब के आत्मरक्षा के अधिकार की पुष्टि की गई।
मक्का संयुक्त रक्षा समझौते की एक प्रमुख व्यवस्था यह है कि किसी एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। इसी प्रावधान के तहत तीनों देशों के सैन्य प्रमुखों की आपात बैठक की तैयारी की जा रही है। हालांकि इस बैठक का मतलब तत्काल संयुक्त सैन्य कार्रवाई का फैसला होना नहीं है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर चर्चा का केंद्र सऊदी अरब को सुरक्षा सहयोग देने के विकल्प हैं।
तुर्किये पहले ही संकेत दे चुका है कि वह समझौते के तहत सऊदी अरब की सैन्य जरूरतों में तकनीकी सहयोग देने के लिए तैयार है। रॉयटर्स के अनुसार तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा था कि उनका देश जरूरत पड़ने पर सऊदी अरब की सैन्य जरूरतों में मदद कर सकता है। पाकिस्तान ने भी समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है, हालांकि उसकी प्रत्यक्ष सैन्य भूमिका को लेकर अभी तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।
हूती हमलों ने बढ़ाई चिंता
यमन का हूती समूह लंबे समय से क्षेत्रीय संघर्ष का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। हालिया घटनाक्रम में उसके हमलों का असर सऊदी अरब की सुरक्षा के साथ साथ ऊर्जा और समुद्री परिवहन पर भी पड़ रहा है। हूती हमलों ने लाल सागर के आसपास जहाजों की आवाजाही को प्रभावित किया है। सऊदी अरब दुनिया का प्रमुख तेल निर्यातक है। इसलिए उसके तेल प्रतिष्ठानों, बंदरगाहों या समुद्री मार्गों पर किसी भी बड़े हमले का असर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था से आगे जा सकता है।
सऊदी अरब के लिए मक्का का नाम इस पूरे घटनाक्रम को और संवेदनशील बनाता है। सऊदी अधिकारियों ने पवित्र शहर समेत कई क्षेत्रों में सुरक्षा चेतावनियां जारी की हैं। सऊदी धार्मिक प्रतिष्ठान ने भी सैनिकों से हूती समूह के खिलाफ देश की रक्षा के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। यह बयान सऊदी सरकारी समाचार एजेंसी के माध्यम से सामने आया है।
हालांकि हूती समूह ने मक्का या अन्य पवित्र स्थलों को निशाना बनाने के आरोपों से इनकार किया है। सितंबर के मध्य में एक हूती सैन्य सूत्र ने मक्का और अन्य पवित्र स्थलों को निशाना बनाने की किसी भी योजना को खारिज किया था। इसलिए इस मुद्दे पर विभिन्न पक्षों के बयानों को अलग अलग देखना जरूरी है।
ईरान ने हूतियों से बनाई दूरी
इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने हूती समूह के हमलों से तेहरान को अलग रखने की कोशिश की है। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हूती अपने फैसलों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। उनके मुताबिक ईरान के हूतियों के साथ संपर्क हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्थित संबंध नहीं है जिसके तहत तेहरान उन्हें सीधे निर्देश देता हो।
पेजेशकियन का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सऊदी अरब, अमेरिका और उसके सहयोगी लंबे समय से हूतियों को ईरान समर्थित संगठन बताते रहे हैं। ईरान हूतियों के साथ अपने संबंधों को स्वीकार करता है, लेकिन समूह के सैन्य फैसलों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण से इनकार करता रहा है। इसलिए हूती समूह की सैन्य क्षमता और ईरान की भूमिका को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस जारी है।
रॉयटर्स की रिपोर्ट में क्षेत्रीय और यमनी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि हूतियों की लाल सागर तट की हालिया बढ़त में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी की प्रत्यक्ष सलाह का आरोप लगाया गया है। दूसरी ओर, हूतियों की अपनी राजनीतिक और सैन्य संरचना भी है। इसलिए ईरान और हूतियों के संबंधों को केवल प्रत्यक्ष आदेश और नियंत्रण के रूप में देखना विवादित विषय है।
अमेरिका ईरान के साथ बातचीत में जुटा
सऊदी अरब में हूती हमलों के बीच ईरान और अमेरिका के बीच भी कूटनीतिक गतिविधियां जारी हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान कहा कि तेहरान ने मध्यस्थों के जरिए अमेरिका को सात दिन की एक योजना दी है। प्रस्ताव में संघर्ष को रोकने और होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने की बात शामिल है।
अराघची के मुताबिक ईरान की कुछ शर्तें पूरी होने पर सातवें दिन होर्मुज जलडमरूमध्य को खोला जा सकता है। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम सहित दूसरे मुद्दों पर व्यापक बातचीत शुरू हो सकती है।
ईरान के प्रस्ताव में अमेरिकी बंदरगाह नाकेबंदी हटाने, ईरानी धनराशि को मुक्त करने और तेल प्रतिबंधों में राहत जैसी मांगों का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन ने अभी इन सभी शर्तों को स्वीकार नहीं किया है। इसलिए इसे फिलहाल ईरान की ओर से रखा गया कूटनीतिक प्रस्ताव ही माना जा सकता है।
ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियन ने भी अमेरिका के साथ समझौते की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि तेहरान युद्ध जारी नहीं रखना चाहता और बातचीत के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने जून में अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का हवाला दिया और कहा कि ईरान उस ढांचे के आधार पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है।
पश्चिम एशिया में ऊर्जा संकट का खतरा
अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष ने पश्चिम एशिया की ऊर्जा व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ाया है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के प्रमुख ऊर्जा मार्गों में शामिल है। सामान्य परिस्थितियों में दुनिया के तेल निर्यात का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। दूसरी तरफ लाल सागर और बाब अल मंडब क्षेत्र भी वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हैं।
हूती हमलों से लाल सागर में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। ईरान से जुड़े तनाव ने होर्मुज जलडमरूमध्य में टैंकरों की आवाजाही को भी प्रभावित किया है। इस दोहरे दबाव का असर तेल कीमतों, शिपिंग लागत और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है।
सऊदी अरब के लिए स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका तेल निर्यात केवल देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा मामला नहीं है। दुनिया के कई देश सऊदी तेल पर निर्भर हैं। अगर सऊदी तेल प्रतिष्ठानों या समुद्री निर्यात मार्गों पर लगातार हमले होते हैं तो वैश्विक बाजार में कीमतों और आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बढ़ सकती है।
पाकिस्तान और तुर्किये के सामने भी चुनौती
मक्का संयुक्त रक्षा समझौते की परीक्षा अब वास्तविक सुरक्षा संकट के बीच हो रही है। समझौते के अनुसार तीनों देशों में से किसी एक पर हमला सामूहिक सुरक्षा चिंता माना जाएगा। लेकिन इस व्यवस्था को लागू करने के व्यावहारिक तरीके अभी विकसित किए जा रहे हैं। तीनों देशों के सैन्य प्रमुखों की प्रस्तावित बैठक इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।
पाकिस्तान के लिए यह स्थिति विशेष रूप से संवेदनशील है। उसके ईरान और सऊदी अरब दोनों के साथ संबंध हैं। पाकिस्तान पहले भी यमन युद्ध में सीधे सैन्य हस्तक्षेप से दूरी रख चुका है। अब नए रक्षा समझौते के कारण उसे क्षेत्रीय सुरक्षा और अपने द्विपक्षीय संबंधों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा।
तुर्किये भी सऊदी अरब के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। लेकिन अंकारा ने साथ ही कूटनीतिक समाधान और तनाव कम करने की जरूरत पर जोर दिया है। इसका अर्थ यह है कि सैन्य सहयोग और राजनीतिक संवाद दोनों रास्ते एक साथ चलते दिखाई दे रहे हैं।
ईरान पर बढ़ता आर्थिक दबाव
इधर अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए तीसरे देशों की कंपनियों को भी निशाना बनाने की नीति तेज की है। इसे सेकेंडरी सैंक्शंस कहा जाता है। ऐसी कार्रवाई का उद्देश्य उन कंपनियों और संस्थाओं पर दबाव डालना है जो अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरानी कंपनियों के साथ कारोबार करती हैं।
ईरानी एयरलाइनों पर भी क्षेत्रीय स्तर पर असर पड़ा है। संयुक्त अरब अमीरात और ओमान सहित कुछ पड़ोसी देशों में ईरानी विमान सेवाओं पर प्रतिबंधों की खबरें सामने आई हैं। इससे ईरान की आर्थिक और परिवहन संबंधी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
तेहरान में आम लोगों पर भी आर्थिक दबाव का असर दिखाई दे रहा है। ईरान पहले से ही प्रतिबंधों और युद्ध के कारण आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ऐसे में ऊर्जा, परिवहन और बैंकिंग से जुड़े प्रतिबंधों का असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है।
फिलहाल पश्चिम एशिया में दो प्रक्रियाएं एक साथ चल रही हैं। एक तरफ सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान अपने नए रक्षा समझौते के तहत सुरक्षा सहयोग मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थों के जरिए बातचीत की कोशिश जारी है। होर्मुज जलडमरूमध्य, ईरान का परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियां इन प्रयासों के केंद्र में हैं।
आने वाले दिनों में तीन देशों के सैन्य प्रमुखों की बैठक और अमेरिका ईरान बातचीत दोनों पर नजर रहेगी। यदि कूटनीतिक प्रयास आगे बढ़ते हैं तो क्षेत्रीय तनाव कम करने का रास्ता खुल सकता है। लेकिन सऊदी अरब पर हूती हमले जारी रहने और क्षेत्र में अलग अलग मोर्चों पर सैन्य गतिविधियां बने रहने से स्थिति अभी भी अस्थिर है।
AEO के लिए प्रमुख सवाल और जवाब
सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान की आपात बैठक क्यों हो रही है?
तीनों देश मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब की सुरक्षा और हूती हमलों के बीच संभावित सहयोग पर चर्चा कर रहे हैं।
मक्का संयुक्त रक्षा समझौता क्या है?
यह सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के बीच रक्षा सहयोग की व्यवस्था है। इसके अनुसार किसी एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाता है।
क्या पाकिस्तान और तुर्किये सऊदी अरब की सैन्य मदद करेंगे?
दोनों देशों ने समझौते के तहत सहयोग की प्रतिबद्धता जताई है। तुर्किये ने सऊदी अरब की सैन्य जरूरतों में तकनीकी सहायता की संभावना भी बताई है। हालांकि किसी बड़े संयुक्त सैन्य अभियान की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
क्या ईरान हूतियों को नियंत्रित करता है?
ईरान हूतियों के साथ अपने संबंधों को स्वीकार करता है, लेकिन राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा है कि हूती अपने फैसलों के लिए खुद जिम्मेदार हैं और तेहरान उन्हें व्यवस्थित रूप से निर्देश नहीं देता।
होर्मुज जलडमरूमध्य क्यों महत्वपूर्ण है?
यह वैश्विक तेल और ऊर्जा व्यापार का प्रमुख समुद्री मार्ग है। यहां लंबे समय तक आवाजाही बाधित होने से तेल आपूर्ति, कीमतों और शिपिंग पर असर पड़ सकता है।
ईरान ने अमेरिका को क्या प्रस्ताव दिया है?
ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची के अनुसार तेहरान ने मध्यस्थों के जरिए सात दिन की योजना रखी है। इसमें संघर्ष समाप्त करने, होर्मुज को फिर खोलने और उसके बाद परमाणु मुद्दे पर बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव है।
क्या ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है?
दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थों के जरिए संपर्क और बातचीत हुई है। हालांकि किसी अंतिम समझौते की घोषणा अभी नहीं हुई है।

