मप्र सरकार के अवैध मदरसों की समीक्षा के आदेश

मुस्लिम नाउ ब्यूरो, भोपाल

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने बुधवार को राज्य में अवैध मदरसों और संस्थानों की समीक्षा करने का आदेश दिया है. इसकी वजह बताई गई कि वहां ‘कट्टरता’ सिखाई जाती है.मुख्यमंत्री ने त्योहारों से पहले कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के लिए अपने आधिकारिक आवास पर बैठक करने के बाद इस निर्णय के बारे में ट्वीट किया. इस बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.

चैहान ने बाद में ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश में अवैध मदरसे और जिन संस्थानों में कट्टरता सिखाई जाती है, उनकी समीक्षा की जाएगी. कट्टरता और उग्रवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने एक नई समस्या के रूप में उभरे ऑनलाइन जुए को हरी झंडी दिखाई.सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में वर्तमान जुआ अधिनियम 1876 लागू है. इसमें ऑनलाइन जुए के खिलाफ कोई प्रावधान नहीं है. हमने मौजूदा अधिनियम को बदलने के लिए मध्य प्रदेश जुआ अधिनियम, 2023 को लागू करने का फैसला किया है.

बैठक के दौरान चैहान ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस में कानून व्यवस्था के मामले में देश का नंबर एक राज्य बनाने की क्षमता है.उन्होंने कहा कि माफिया गिरोह की तरह काम करने वालों का सफाया होना चाहिए.मिश्रा ने संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री ने त्योहारों को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के अलावा जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों पर भी नजर रखने के सख्त निर्देश दिए हैं.

जेएमबी के कुछ सदस्यों को कथित अवैध गतिविधियों के लिए इस साल की शुरुआत में मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था.