पाक सरकार ने जनता पर गिराया महंगाई का एक और बम : पेट्रोल 22 रुपये महंगा

हमजा अमीर /इस्लामाबाद

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार ने जनता पर महंगाई का एक और बम गिराया. इसने पेट्रोल की कीमत में 22.20 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी. गैस की कीमत में कम से कम 124 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी. महंगाई से प्रभावित लोग और अधिक तनाव में हैं.

सरकार द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में संशोधन किया गया है, जो गुरुवार से लागू है.

एमएस (पेट्रोल) को संशोधित कर 272.00 रुपये प्रति लीटर, हाई-स्पीड डीजल (एचएसडी) की कीमत को संशोधित कर 280.00 लीटर, मिट्टी के तेल (एसकेओ) की कीमत को 189.93 रुपये से संशोधित कर 202.73 रुपये और हल्के डीजल तेल को 187.00 रुपये से संशोधित कर 196.68 रुपये कर दिया गया है.

यह निर्णय सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 35 रुपये की वृद्धि के कुछ सप्ताह बाद आया. यह निर्णय कीमतों के निर्धारित संशोधन से दो दिन पहले किया गया था.

वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये के मूल्यह्रास का प्रबंधन करने के लिए निर्णय लिया गया है, क्योंकि स्थानीय मुद्रा पर एक कृत्रिम टोपी को हटा दिया गया था. रुपये के मूल्य को बाजार आधारित मूल्य के अनुसार मुद्रा विनिमय दर तय करने की अनुमति दी गई थी.

इसके अलावा, सरकार ने तेल और गैस विनियामक प्राधिकरण (ओजीआरए) की सलाह पर गैस की बिक्री कीमतों में भी वृद्धि की है. सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड (एसएनजीपीएल) और सुई सदर्न गैस कंपनी (एसएसजीसी) के उपभोक्ताओं की श्रेणियों के लिए गैस बिक्री मूल्य 16.6 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 124 प्रतिशत कर दिया है.

गैस की संशोधित कीमतों को 1 जनवरी, 2023 से लागू कर दिया गया है, जिससे जनता हैरान रह गई और वे चिंतित हैं कि कैसे नवीनतम मुद्रास्फीति बम उनके जीवन को और नुकसान पहुंचाएगा.

पाकिस्तान सरकार ये फैसले लेने के लिए मजबूर है, क्योंकि यह आईएमएफ ईएफएफ (एक्सटेंडेड फंडिंग फैसिलिटी) की अपनी नौवीं समीक्षा को मंजूरी देने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से 1.1 अरब डॉलर का कर्ज लेने के लिए इस्लामाबाद आईएमएफ कार्यक्रम को बहाल करना चाहता है.

पाकिस्तान इस समय अपने विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में सबसे निचले स्तर पर है, जो मात्र 2 अरब डॉलर से थोड़ा अधिक है। यह रकम सिर्फ तीन सप्ताह के आयात को पूरा करने के लिए पर्याप्त है.

वित्त मंत्री इशाक डार ने पहले आईएमएफ पर पाकिस्तान की नौवीं समीक्षा को मंजूरी नहीं देने के लिए अपना गुस्सा प्रकट किया था और कहा था कि अगर आईएमएफ टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करती है, तो उन्हें परवाह नहीं है, यह कहते हुए कि पाकिस्तान कहीं और से स्थिति को संभाल लेगा.

हालांकि, चीन सहित अन्य सभी देशों के साथ आईएमएफ कार्यक्रम बहाल होने के साथ पाकिस्तान के पास आईएमएफ की सभी कठोर मांगों को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है.

जैसा कि आईएमएफ टीम के साथ वर्चुअल बातचीत जारी है, पाकिस्तान सरकार ने बहस और अनुमोदन के लिए संसद के समक्ष एक पूरक वित्त विधेयक यानी ‘मिनी-बजट’ भी रखा है, जिसमें माल और सेवा कर (जीएसटी) को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है.

डार ने कहा कि जुलाई में समाप्त होने वाले चालू वित्तवर्ष के दौरान अतिरिक्त राजस्व में कम से कम 170 अरब रुपये जुटाने में मदद मिलेगी.

वित्त विधेयक में विलासिता की वस्तुओं पर करों में कम से कम 25 प्रतिशत की वृद्धि का भी प्रस्ताव है. इसके अलावा, यह हवाई यात्रा, सिगरेट और शक्कर पेय आदि के लिए कीमतों में वृद्धि का भी प्रस्ताव करता है, जिस पर सरकार और विपक्षी बेंचों के गठबंधन सहयोगियों द्वारा व्यापक रूप से सवाल उठाए गए हैं और उनकी आलोचना की गई है.

विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान के पास आईएमएफ की सभी मांगों को स्वीकार करने और देश को दिवालियापन से बचाने के लिए फंडिंग कार्यक्रम को बहाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.