शेख हसीना का सफर: बांग्लादेश इस मोड़ पर कैसे पहुंचा? संकट की जड़ें और अनिश्चित भविष्य

मुस्लिम नाउ ब्यूरो, ढाका

पिछले एक दशक से भी अधिक समय तक शेख हसीना बांग्लादेश की सबसे शक्तिशाली नेता रहीं। उनके कार्यकाल में देश ने तेज आर्थिक वृद्धि देखी, बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तैयार हुए और बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय पहचान मजबूत हुई।

लेकिन इस विकास के पीछे एक दबा हुआ असंतोष भी पल रहा था—विशेषतः उन युवाओं में, जो पढ़े-लिखे थे और जिन्हें लगता था कि व्यवस्था एक खास वर्ग के लोगों के लिए बनी है। यह असंतोष वर्षों तक धीमी आग की तरह simmer करता रहा, और फिर 2024 में भड़क उठा।

किसने दी चिंगारी? 1971 से चली आ रही कोटा व्यवस्था

बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में 30% हिस्सा युद्ध के वीरों और उनके परिवारों के लिए आरक्षित था। 1971 के युद्ध के बाद यह एक सम्मान की नीति मानी जाती थी, लेकिन समय के साथ यही व्यवस्था ‘वंशानुगत विशेषाधिकार’ जैसी लगने लगी।

2024 तक बेरोज़गारी बेहद बढ़ चुकी थी और छात्रों को लगने लगा कि यह कोटा केवल राजनीतिक वफादारी का हथियार बन चुका है, जिससे आवामी लीग के समर्थकों को फायदा मिलता है।

यही आक्रोश जुलाई–अगस्त 2024 में देशव्यापी छात्र आंदोलन में बदल गया। विश्वविद्यालयों से शुरू हुआ विरोध सड़कों तक फैल गया। हिंसक झड़पें हुईं, पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठे और माहौल पूरी तरह से सरकार के खिलाफ हो गया।

5 अगस्त 2024: हसीना का देश छोड़ जाना

बढ़ते दबाव और उग्र होते आंदोलनों के बीच 5 अगस्त 2024 को हसीना एक सैन्य विमान से चुपचाप भारत पहुँचीं। यह दृश्य 1975 की याद दिलाता है, जब पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद वे पहली बार भारत आई थीं।

इसी बीच बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी, जिसने आते ही कोटा 30% से घटाकर 5% कर दिया और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की कोशिशें शुरू कीं।

कानूनी भूचाल: गैरहाजिर ट्रायल और गंभीर आरोप

हसीना के देश छोड़ने के तुरंत बाद उनके खिलाफ मुकदमे खोले गए।
उन्हें गैरहाजिर (in absentia) ट्रायल में निम्न आरोपों में घेरा गया—

• प्रदर्शनकारियों पर घातक बल प्रयोग का आदेश देना
• हत्या और हत्या के प्रयास
• यातना
• शक्ति का दुरुपयोग

अभियोजकों ने तो उनकी सजा-ए-मौत तक की मांग कर डाली।
वहीं बचाव पक्ष का कहना है कि पुलिस हिंसक भीड़ को नियंत्रित कर रही थी, शांतिपूर्ण छात्रों को नहीं।

पूर्व गृह मंत्री और पुलिस प्रमुख समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी इन मामलों में आरोपी हैं।

भारत में शरण — लेकिन आगे क्या?

सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि आगे क्या होगा?
क्या भारत हसीना को बांग्लादेश वापस सौंप देगा? फिलहाल इसका कोई संकेत नहीं मिला है।

भारत और हसीना के रिश्ते इतिहास, भावनाओं और भू-राजनीति से गहराई से जुड़े हैं—

• 1975 में भारत ने उनके परिवार के नरसंहार के बाद उन्हें शरण दी।
• उन्होंने अपने कार्यकाल में भारत-हितैषी नीति अपनाई।

यदि भारत उन्हें सौंप देता है, तो बांग्लादेश में उथल-पुथल बढ़ सकती है। और यदि नहीं सौंपता, तो बांग्लादेश की राजनीति में भारत-विरोधी भावनाएं उभरने का खतरा है।

क्या हसीना लौटेंगी?

उनकी वापसी तीन परिस्थितियों पर निर्भर करती है—

• अगर उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा मिले
• अगर कोई राजनीतिक समझौता हो
• अगर अंतरराष्ट्रीय समुदाय मध्यस्थ बने

लेकिन मौजूदा हालात में ये तीनों चीजें बहुत दूर नजर आती हैं।

क्या लंबी निर्वासन की राह तय है?

कई विश्लेषकों का मानना है कि यह सबसे संभावित विकल्प है।

• भारत संभवतः उन्हें शांत समर्थन देता रहेगा
• अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनके लिए सहानुभूति मौजूद है
• बांग्लादेश सरकार उनकी वापसी से उपजने वाली अशांति से डरती है

क्या गलत हुआ? आंदोलन से उथल-पुथल तक

सरकार का विरोध-प्रदर्शनों पर कठोर रवैया ही अंततः उनके खिलाफ जनविस्फोट का कारण बना।
जब छात्रों की मौतें हुईं और सोशल मीडिया पर क्रूर तस्वीरें सामने आईं, तो यह गुस्सा एक व्यापक एंटी-हसीना आंदोलन में बदल गया।

अंतरिम सरकार ने सत्ता संभालकर कुछ सुधार किए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

आज का बांग्लादेश: अनिश्चितता से भरा वर्तमान

बांग्लादेश अब एक ऐसे मोड़ पर है, जहाँ—

• नेतृत्व का संकट है
• राजनीतिक संतुलन डगमगा रहा है
• न्याय व्यवस्था पर सवाल हैं
• और क्षेत्रीय कूटनीति का भविष्य अनिश्चित है

शेख हसीना, जो कभी दक्षिण एशिया की सबसे स्थिर और शक्तिशाली नेताओं में गिनी जाती थीं, आज निर्वासन, मुकदमों और अनिश्चित भविष्य के बीच फँसी हुई हैं।

बांग्लादेश का अगला अध्याय कैसा होगा—यह राजनीति, कूटनीति और न्याय के त्रिकोण से तय होगा। लेकिन इतना तय है कि देश अब 2024 से पहले वाली स्थिति में जल्दी लौटने वाला नहीं।