यूसीसीः मुस्लिम पर्सनल लाॅ बोर्ड ने विधि आयोग को आपत्तियों की सूची थमाई, जानिए वह क्या हैं बारह प्रमुख आपत्तियां ?

मुस्लिम नाउ ब्यूरो, नई दिल्ली

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता के संबंध में विधि आयोग के सार्वजनिक नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है. कहा है कि भारत में मुसलमानों द्वारा यह उचित रूप से आशंका है कि यूसीसी के विषय को उछालने का उद्देश्य मुस्लिम पर्सनल लॉ की व्यवस्था खतरे में.

इसे ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता पर अपनी आपत्तियांे की एक पूरी सूची विधि आयुग को थमाई है. यहां जानते हैं वह कौन सी प्रमुख आपत्तियां हैं.

मुस्लिम पर्सनल लॉ को खतरा

बोर्ड का मानना है कि समान नागरिक संहिता पर चर्चा से मुस्लिम पर्सनल लॉ की व्यवस्था को खतरा है, जो पवित्र कुरान और सुन्नत से ली गई है. बोर्ड का मानना ​​है कि यह सिस्टम को खतरे में डालने की कोशिश है.

पहचान पर हमला

बोर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ पर किसी भी बहस को उनकी पहचान पर हमला मानता है. वे अपने दावे के समर्थन में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध जैसे उदाहरणों का हवाला देते हैं.

विवेक की स्वतंत्रता

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार की गारंटी देते हैं. बोर्ड का तर्क है कि ये लेख विभिन्न वर्गों के नागरिकों के लिए अलग धार्मिक प्रथाओं को समायोजित करते हैं.

लैंगिक समानता अंतराल

बोर्ड का कहना है कि लैंगिक समानता का अंतर न केवल संहिताबद्ध व्यक्तिगत कानूनों में मौजूद है, बल्कि तथाकथित समान वैवाहिक कानूनों में भी व्याप्त है. वे गोवा में पारिवारिक कानूनों और विशेष विवाह अधिनियम में लैंगिक असमानता का उदाहरण देते हैं.

कानून के समक्ष समानता

बोर्ड का दावा है कि कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा के सिद्धांत सामान्य कानून प्रणाली और इस्लामी कानून दोनों में महत्वपूर्ण हैं. उनका तर्क है कि इस्लामी समानता समकालीन संवैधानिक शब्दों जैसे उचित वर्गीकरण और समझदार अंतर से मेल खाती है.

विविधता राष्ट्रीय एकता को बनाए रखती है

बोर्ड राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत में विविधता बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है. वे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 371 और इसी तरह के अनुच्छेदों के तहत विशेष सुरक्षा का उल्लेख करते हैं.

पाकिस्तान का दृष्टिकोण

बोर्ड उदाहरण के रूप में पाकिस्तान का हवाला देता है जहां हिंदुओं के लिए अलग कानून मौजूद है, जो दर्शाता है कि बहुसंख्यक धार्मिक मान्यताओं के बावजूद पूरे नागरिक कानून को एकीकृत करने का प्रयास नहीं किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां

बोर्ड का तर्क है कि समान नागरिक संहिता पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए प्रासंगिक नहीं हैं. उनका दावा है कि सरला मुद्गल और जॉन वल्लामट्टम जैसे मामले, जो मुसलमानों या इस्लामी कानून से असंबंधित मुद्दों से निपटते थे, गलती से मुस्लिम कानून पर लागू कर दिए गए थे.

कानूनी बहुलवाद का महत्व

बोर्ड समावेशिता और सहिष्णुता के प्रतीक के रूप में कानूनी बहुलवाद का समर्थन करता है. उनका तर्क है कि विविधता पर आधारित छूट केवल व्यक्तिगत कानूनों तक ही सीमित नहीं. सामान्य कानून भी विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न हैं.

मौजूदा समानता

कानून एक समान नहीं है.बोर्ड का तर्क है कि विशेष विवाह अधिनियम, जिसे अक्सर समान वैवाहिक कानून के मॉडल के रूप में देखा जाता है, वास्तव में एक समान नहीं है. यह प्रथागत कानूनों के लिए अपवाद प्रदान करता है और इसे बहुसंख्यकवादी नैतिकता के आधार पर डिजाइन किया गया है.

मुस्लिम विवाह की प्रकृति

बोर्ड इस बात पर प्रकाश डालता है कि बहुसंख्यक हिंदू धर्म में पवित्र विवाहों के विपरीत, मुस्लिम विवाह की प्रकृति एक पवित्र अनुबंध है. वे इस्लामी कानून की सीमाओं के भीतर नियमों और शर्तों पर पारस्परिक रूप से सहमत होने के लिए पार्टियों की स्वतंत्रता पर जोर देते हैं.

विवाह की निषिद्ध डिग्री में भिन्नता

बोर्ड का कहना है कि विभिन्न समुदायों में विवाह की निषिद्ध डिग्री अलग-अलग है. जहां मुस्लिम कानून चचेरे भाई-बहनों के बीच विवाह की अनुमति देता है, वहीं हिंदू कानून ऐसे विवाहों को निषिद्ध संबंध मानता है.

कुल मिलाकर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत में मुसलमानों की पहचान, अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में चिंताओं के आधार पर समान नागरिक संहिता पर आपत्ति उठाता है. वे मुस्लिम पर्सनल लॉ के संरक्षण और देश में विविधता बनाए रखने के महत्व पर तर्क देते हैं. हालांकि बोर्ड को आपत्तियां दर्ज कराते समय इस बात पर भी सवाल उठाना चाहिए था कि क्या यूसीसी इस्लामी संस्कृति को हिंदू संस्कृति के संरक्षण में बलि देने की तो कोशिश नहीं की जा रही है.