ट्रंप बोले, ईरान समझौता चाहता है, लेकिन अभी तैयार नहीं
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वॉशिंगटनI
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है, लेकिन अभी उन शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जिन्हें वॉशिंगटन जरूरी मानता है। ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध सातवें महीने में प्रवेश कर चुका है और एक ओर सैन्य कार्रवाई का खतरा बना हुआ है, तो दूसरी ओर बातचीत की संभावना भी दिखाई दे रही है।
ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौता चाहता है, लेकिन उनकी राय में तेहरान अभी तैयार नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका ऐसा समझौता ही स्वीकार करेगा जिसे वह अच्छा समझे। यानी वॉशिंगटन किसी भी कीमत पर समझौते के लिए तैयार नहीं है।
ट्रंप के इस बयान ने अमेरिका ईरान युद्ध के अगले चरण को लेकर सवाल बढ़ा दिए हैं। क्या दोनों देश बातचीत की मेज पर लौटेंगे? क्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दोबारा सामान्य होगा? क्या ईरान के परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों पर कोई समझौता संभव है? इन सवालों के जवाब अभी सामने नहीं आए हैं।
ट्रंप ने कहा, बातचीत का रास्ता खुला है
ट्रंप ने गुरुवार को कहा था कि अमेरिका ईरान के साथ जारी युद्ध के शायद अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिकी अधिकारियों का ईरानी पक्ष से सीधा संपर्क हुआ है। हालांकि तेहरान ने इस संपर्क के विवरण की सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की है।
इसके साथ ही ट्रंप ने सैन्य विकल्प को भी खुला रखा है। Axios को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू करने को लेकर एक बड़े फैसले की बात कही। इससे यह साफ है कि अमेरिका की नीति में बातचीत और सैन्य दबाव दोनों रास्ते फिलहाल मौजूद हैं।
यही इस समय अमेरिका ईरान संबंधों की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है। एक तरफ ट्रंप समझौते की संभावना की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ वह यह भी संकेत दे रहे हैं कि यदि उनकी शर्तें पूरी नहीं हुईं तो सैन्य विकल्प इस्तेमाल किया जा सकता है।
.@POTUS: "Iran wants to make a deal; they’re not ready, in my opinion. We’re gonna either make a deal that’s good, or we’re not gonna make a deal at all." https://t.co/EQQKGJWbxz
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 17, 2026
सातवें महीने में पहुंचा अमेरिका ईरान युद्ध
अमेरिका और इजरायल की ओर से 28 फरवरी को ईरान पर हमले के बाद मौजूदा युद्ध शुरू हुआ था। इसके बाद ईरान ने इजरायल और उन खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जहां अमेरिकी सैन्य बल तैनात हैं। संघर्ष का असर अब केवल ईरान और इजरायल तक सीमित नहीं है। खाड़ी क्षेत्र, ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार भी इसकी चपेट में हैं।
युद्ध लंबा खिंचने के साथ ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ी है। इसका सबसे बड़ा कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है।
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना सबसे बड़ा सवाल
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। दुनिया के तेल और गैस कारोबार के लिए इसका महत्व बहुत अधिक है।
मौजूदा संघर्ष के कारण इस मार्ग से व्यापारिक जहाजों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। Kpler के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को केवल तीन वाणिज्यिक जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरे। एक दिन पहले यह संख्या 12 थी। पिछले दस दिनों का औसत करीब 17 जहाज प्रतिदिन रहा है। कुछ जहाजों ने रास्ते में अपना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी बंद रखा। ये आंकड़े रॉयटर्स के हवाले से सामने आए हैं।
जहाजों की आवाजाही में कमी का असर तेल बाजार पर भी पड़ा है। ब्रेंट क्रूड की कीमत हाल में 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गई। इससे एशिया, यूरोप और खाड़ी देशों में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ी है।
किसी भी संभावित अमेरिका ईरान समझौते में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का मुद्दा इसलिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। ईरान और ओमान के बीच इस समुद्री मार्ग को लेकर बातचीत पहले भी हुई है। अगस्त में दोनों देशों ने सीमित और अस्थायी समुद्री मार्ग खोलने के प्रस्ताव पर चर्चा की थी। हालांकि ईरान ने इसके साथ अमेरिकी प्रतिबंधों और सैन्य नाकेबंदी से जुड़े मुद्दे भी जोड़े थे।
खाड़ी देशों की भूमिका बढ़ी
इस संकट में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। ये सभी देश खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC के सदस्य हैं।
रिपोर्टों के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप अगले सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान छह खाड़ी देशों के नेताओं या विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। बातचीत में युद्ध की स्थिति और संघर्ष के बाद की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है।
खाड़ी देशों के लिए यह केवल सुरक्षा का मामला नहीं है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से तेल निर्यात, गैस आपूर्ति, समुद्री बीमा, बंदरगाहों और क्षेत्रीय व्यापार पर भी असर पड़ता है।
इसलिए अमेरिका ईरान युद्ध का संभावित समाधान खाड़ी देशों की आर्थिक और सुरक्षा चिंताओं से भी जुड़ा हुआ है।
ईरानी राष्ट्रपति को UN जाने की अनुमति
कूटनीतिक मोर्चे पर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम संयुक्त राष्ट्र महासभा से जुड़ा है। अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अराघची समेत शीर्ष ईरानी अधिकारियों को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने के लिए वीजा देने का फैसला किया है।
हालांकि ईरानी प्रतिनिधिमंडल पर अमेरिका में यात्रा और खरीदारी को लेकर कुछ प्रतिबंध रहेंगे। प्रतिनिधिमंडल का आकार भी पिछले वर्षों की तुलना में छोटा रहने की संभावना है।
यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष चल रहा है। इसके बावजूद ईरानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के न्यूयॉर्क पहुंचने की संभावना दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों को एक ही कूटनीतिक वातावरण में ला सकती है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र अगले सप्ताह न्यूयॉर्क में शुरू होना है। इस दौरान अमेरिका ईरान युद्ध, यूक्रेन, पश्चिम एशिया और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दे चर्चा में रहेंगे।
समझौते में कौन से मुद्दे सबसे कठिन होंगे
अगर अमेरिका और ईरान औपचारिक बातचीत शुरू करते हैं तो कई बड़े मुद्दे सामने होंगे।
सबसे पहला मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम होगा। अमेरिका ईरान की परमाणु गतिविधियों पर प्रतिबंध चाहता है, जबकि तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण उद्देश्य वाला बताता रहा है।
दूसरा बड़ा मुद्दा अमेरिकी प्रतिबंध होंगे। ईरान के लिए किसी भी समझौते में आर्थिक प्रतिबंधों में राहत महत्वपूर्ण मांग हो सकती है।
तीसरा मुद्दा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है। यहां सुरक्षित और नियमित समुद्री आवाजाही बहाल करना खाड़ी देशों और वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए अहम होगा।
इसके अलावा ईरान की मिसाइल क्षमता, क्षेत्रीय सहयोगियों और अमेरिका की खाड़ी क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी जैसे विषय भी बातचीत को कठिन बना सकते हैं।
रूस और चीन ने अमेरिका को दिया झटका
ईरान संकट का असर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी दिखाई दे रहा है। 17 सितंबर को रूस और चीन ने उस अमेरिकी समर्थित प्रस्ताव को वीटो कर दिया जिसमें ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों की निगरानी करने वाले संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों के पैनल का कार्यकाल बढ़ाने की कोशिश की गई थी।
प्रस्ताव के पक्ष में 11 देशों ने मतदान किया। रूस और चीन ने इसका विरोध किया, जबकि पाकिस्तान और सोमालिया मतदान से दूर रहे। इस घटनाक्रम ने ईरान के मुद्दे पर अमेरिका और उसके प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच मतभेद को सामने रखा है।
इससे यह भी पता चलता है कि ईरान संकट केवल अमेरिका और तेहरान के बीच का मामला नहीं रह गया है। रूस, चीन, खाड़ी देश और यूरोपीय शक्तियां भी इसके कूटनीतिक और आर्थिक असर से जुड़ी हैं।
अब आगे क्या होगा
डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान के बाद अमेरिका ईरान संकट में दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। पहला रास्ता बातचीत का है। दूसरा सैन्य दबाव बढ़ाने का।
ट्रंप ने एक ओर कहा है कि ईरान समझौता चाहता है। दूसरी ओर उन्होंने साफ किया है कि अमेरिका केवल ऐसा समझौता स्वीकार करेगा जिसे वह अपनी शर्तों के लिहाज से उचित माने। इसलिए अभी किसी समझौते को तय मानना जल्दबाजी होगी।
अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ईरानी और अमेरिकी प्रतिनिधियों की मौजूदगी कूटनीतिक संपर्क की संभावना बढ़ाती है। खाड़ी देशों के साथ ट्रंप की प्रस्तावित बैठक भी युद्ध के अगले चरण पर असर डाल सकती है।
लेकिन जब तक परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मूल मुद्दों पर सहमति नहीं बनती, तब तक अमेरिका ईरान युद्ध के खत्म होने की तस्वीर स्पष्ट नहीं होगी।
फिलहाल ट्रंप का संदेश यही है कि बातचीत की संभावना मौजूद है, लेकिन वॉशिंगटन अपनी शर्तों के बिना समझौते के लिए तैयार नहीं है। तेहरान की ओर से इन शर्तों पर क्या प्रतिक्रिया आती है, यही आने वाले दिनों की सबसे अहम कूटनीतिक कहानी होगी।
AEO के लिए प्रमुख सवाल
डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बारे में क्या कहा?
ट्रंप ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है, लेकिन उनकी राय में तेहरान अभी आवश्यक शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।
अमेरिका ईरान युद्ध कब शुरू हुआ?
मौजूदा संघर्ष 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले के बाद शुरू हुआ। इसके बाद ईरान ने जवाबी हमले किए।
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्यों महत्वपूर्ण है?
यह वैश्विक तेल और गैस व्यापार का प्रमुख समुद्री मार्ग है। इसकी आवाजाही प्रभावित होने से ऊर्जा कीमतों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ सकता है।
क्या ईरानी राष्ट्रपति UN महासभा में जाएंगे?
अमेरिका ने राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अराघची समेत ईरानी अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए वीजा देने की अनुमति दी है।
अमेरिका ईरान समझौते में किन मुद्दों पर बात कर सकता है?
ईरान का परमाणु कार्यक्रम, अमेरिकी प्रतिबंध, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, मिसाइल क्षमता, क्षेत्रीय सुरक्षा और अमेरिकी सैन्य मौजूदगी प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं।
क्या अमेरिका ईरान युद्ध खत्म होने वाला है?
ट्रंप ने युद्ध के संभावित अंत की उम्मीद जताई है, लेकिन साथ ही सैन्य कार्रवाई की संभावना भी खुली रखी है। इसलिए अभी युद्ध समाप्त होने की पुष्टि नहीं हुई है।
नोट: इस रिपोर्ट में 18 सितंबर 2026 तक उपलब्ध सूचनाओं और संबंधित स्रोतों के आधार पर घटनाक्रम को प्रस्तुत किया गया है।
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