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सीरिया में नक्शा कितना बदल सकता है, इजरायल कर रहा इसकी परीक्षा

हानी हजैमेह

दक्षिणी सीरिया में जो कुछ हो रहा है, वह बेहद चिंताजनक है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय सीरिया की संप्रभुता, उसकी क्षेत्रीय अखंडता और कूटनीतिक समाधान की बात कर रहा है। दूसरी ओर, इजरायल जमीन पर लगातार एक नई स्थिति तैयार करता दिखाई दे रहा है। शुरुआत में बशर अल असद की सरकार के पतन के बाद इसे अस्थायी सुरक्षा कदम बताया गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, यह व्यवस्था कम और कम अस्थायी नजर आ रही है।

इजरायली सेना सीरियाई क्षेत्र में लगातार घुसपैठ, छापेमारी और गिरफ्तारियां कर रही है। उसने वहां सैन्य ठिकाने भी बनाए हैं और 1974 के सैन्य अलगाव समझौते के तहत तय सीमाओं से आगे अपनी मौजूदगी बढ़ाई है।

अब सवाल केवल यह नहीं है कि इजरायल सीरिया में क्यों प्रवेश कर रहा है। बड़ा सवाल यह है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसे आखिर कब तक जारी रहने देगा।

इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी चेतावनी से स्थिति की गंभीरता को लेकर किसी तरह की अस्पष्टता नहीं रहनी चाहिए। सीरिया पर संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग ने कहा है कि दक्षिणी सीरिया में इजरायल की सैन्य गतिविधियां लगातार गहरी होती जा रही हैं। आयोग ने चेतावनी दी कि नागरिकों को हिरासत में लेना और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना जैसे कुछ कदम युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं।

आयोग ने मौजूदा स्थिति को “युद्धरत कब्जे” की स्थिति बताया है। उसने कहा कि इजरायल की कार्रवाइयां सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन कर रही हैं।

इसके बावजूद इजरायल अपनी कार्रवाइयों को सुरक्षा के तर्क के आधार पर उचित ठहरा रहा है। उसका कहना है कि सीरिया के भीतर अस्थिरता और देश के भविष्य को लेकर अनिश्चितता के कारण अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वहां सैन्य मौजूदगी और अभियान जरूरी हैं।

किसी भी देश से वास्तविक सुरक्षा खतरों को नजरअंदाज करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन सुरक्षा को किसी दूसरे संप्रभु देश के क्षेत्र में अनिश्चितकालीन सैन्य हस्तक्षेप का खुला अधिकार भी नहीं बनाया जा सकता।

अगर हर ताकतवर देश सुरक्षा की जरूरत का हवाला देकर दूसरे देश की सीमा पार करने, वहां सैन्य ठिकाने बनाने और नागरिकों को हिरासत में लेने लगे, तो अंतरराष्ट्रीय कानून की पूरी व्यवस्था ही कमजोर पड़ जाएगी।

सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर ये कदम वास्तव में अस्थायी हैं, तो इन्हें खत्म करने की कोई समय सीमा क्यों नहीं बताई जा रही है?

अगर ये कदम वास्तव में अस्थायी हैं, तो इन्हें खत्म करने की समय सीमा कहां है?

यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र का इतिहास बताता है कि अस्थायी सैन्य व्यवस्थाएं कई बार लंबे समय तक कायम रहने वाली वास्तविकता बन जाती हैं।

इजरायल ने 1967 से सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्जा कर रखा है। असद सरकार के पतन के बाद दक्षिणी सीरिया में इजरायली सैन्य मौजूदगी ने पहले से चले आ रहे क्षेत्रीय विवाद में एक नया अध्याय जोड़ दिया है।

1974 के समझौते पर बढ़ा दबाव

1974 के सैन्य अलगाव समझौते के तहत इजरायल और सीरिया के बीच एक बफर जोन बनाया गया था। इस क्षेत्र की निगरानी संयुक्त राष्ट्र करता है। कई दशकों से दोनों देशों के बीच तनाव बना रहा है, लेकिन यह व्यवस्था इजरायली और सीरियाई सेनाओं के बीच अपेक्षाकृत स्थिर दूरी बनाए रखने में कामयाब रही।

अब इस क्षेत्र और इसके आसपास इजरायल की बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने उस व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

मौजूदा स्थिति का समय भी काफी महत्वपूर्ण है। सीरिया एक दशक से अधिक समय तक चले विनाशकारी युद्ध से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। देश अपने संस्थानों को दोबारा खड़ा करने और अपनी क्षेत्रीय अखंडता बहाल करने की कोशिश में है।

दमिश्क ने इजरायल के साथ बातचीत और सुरक्षा व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने की इच्छा भी जताई है। सीरिया के विदेश मंत्री असद अल शैबानी ने कई बार बातचीत और विश्वास बहाली के उपायों की जरूरत पर जोर दिया है।

अमेरिका की मध्यस्थता में भी सीमा क्षेत्र में तनाव कम करने और सुरक्षा व्यवस्था तैयार करने के लिए बातचीत की कोशिशें हुई हैं।

लेकिन अगर एक पक्ष बातचीत कर रहा हो और दूसरा उसी समय जमीन पर स्थिति बदलता रहे, तो कूटनीति के सफल होने की संभावना पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

सीरिया के पास गंभीरता से बातचीत करने की क्या वजह बचेगी, अगर बातचीत के दौरान भी इजरायली सेना सीरियाई क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाती रहे?

यह सवाल पूरे क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है।

अगर बातचीत के साथ तनाव कम करने के बजाय सैन्य विस्तार जारी रहता है, तो कूटनीति केवल उस स्थिति को वैधता देने का माध्यम बन सकती है, जो पहले ही ताकत के इस्तेमाल से जमीन पर बनाई जा चुकी है।

बातचीत तब सफल नहीं हो सकती, जब एक पक्ष बातचीत करे और दूसरा जमीन पर स्थिति बदलता रहे।

अमेरिका और यूरोप की भूमिका महत्वपूर्ण

अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय, खासकर अमेरिका और यूरोपीय देशों को इस मुद्दे पर अधिक स्पष्ट और एकसमान रुख अपनाने की जरूरत है।

जो सरकारें दुनिया के दूसरे हिस्सों में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान की बात करती हैं, उन्हें सीरिया के मामले में भी उन्हीं सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय कानून को राजनीतिक सुविधा के हिसाब से अलग अलग तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। सीरिया की संप्रभुता इसलिए कम महत्वपूर्ण नहीं हो जाती क्योंकि उस पर कार्रवाई करने वाला देश इजरायल है।

इसी तरह सीरिया की मौजूदा कमजोरी को भी उसके क्षेत्र का फायदा उठाने का अवसर नहीं माना जाना चाहिए। वर्षों के युद्ध से बाहर निकल रहे देश को अपनी सीमाओं के सम्मान की जरूरत होती है। उसकी सीमाओं को धीरे धीरे किसी मजबूत पड़ोसी की सैन्य मौजूदगी के जरिए बदलने की नहीं।

दक्षिणी सीरिया में बढ़ सकता है तनाव

दक्षिणी सीरिया में इजरायल की लगातार बढ़ती सैन्य मौजूदगी एक और स्थायी तनाव का केंद्र बना सकती है। मध्य पूर्व पहले ही कई संघर्षों और राजनीतिक संकटों से जूझ रहा है।

इस तरह की स्थिति सीमा से लगे इलाकों में रहने वाले लोगों में असंतोष बढ़ा सकती है। इससे अस्थिरता गहरी हो सकती है। साथ ही सीरियाई सरकार के लिए अपने अधिकार और नियंत्रण को मजबूत करना और मुश्किल हो सकता है।

एक और खतरा यह है कि सशस्त्र समूह स्थानीय लोगों के असंतोष का फायदा उठा सकते हैं। वे खुद को सीरियाई क्षेत्र की रक्षा करने वाली ताकत के रूप में पेश कर सकते हैं। इससे पहले से जटिल सुरक्षा स्थिति और खराब हो सकती है।

इसीलिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस मुद्दे पर स्पष्ट रेखा खींचने की जरूरत है। सीरिया की अस्थिरता का समाधान वहां एक और इजरायली नियंत्रित सुरक्षा क्षेत्र बनाना नहीं हो सकता।

संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी कुछ दिनों की सुर्खियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। लक्ष्य ऐसी सुरक्षा व्यवस्था तैयार करना होना चाहिए, जो दोनों पक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और साथ ही सीरिया की संप्रभुता से समझौता न करे।

इसके विपरीत स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है। अगर इजरायल को सैन्य घुसपैठ को मजबूत सैन्य मौजूदगी में बदलने और फिर उस मौजूदगी को स्थायी वास्तविकता बनाने की अनुमति मिलती है, तो मध्य पूर्व एक बार फिर उसी पुराने सबक के सामने खड़ा होगा।

जब ताकत के बल पर जमीन पर नई स्थिति बनाई जाती है और दुनिया केवल बयानों तक सीमित रहती है, तो समय के साथ वे बयान अपना प्रभाव खो देते हैं।

दक्षिणी सीरिया में इजरायल की कार्रवाई केवल सैन्य घुसपैठ का सवाल नहीं है। यह इस बात की भी परीक्षा है कि दुनिया की प्रतिक्रिया आने से पहले वह क्षेत्रीय नक्शे को कितना बदल सकता है।

हानी हजैमेह अम्मान में कार्यरत वरिष्ठ संपादक हैं।