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AIMPLB प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, जंतर मंतर पर रोक से बढ़ा विवाद

मुस्लिम नाउ ब्यूरो, नई दिल्ली

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB के 17 सितंबर 2026 के कार्यक्रम ने दिल्ली में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और मीडिया की भूमिका से जुड़े सवालों को फिर सामने ला दिया। जंतर मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को अनुमति नहीं मिली। इसके बाद बोर्ड ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां एक महिला पत्रकार के सवालों को लेकर तीखी बहस हुई और कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया।

इस पूरे घटनाक्रम को अलग अलग हिस्सों में देखना जरूरी है। एक तरफ दिल्ली पुलिस की ओर से जंतर मंतर पर प्रस्तावित AIMPLB धरने को अनुमति नहीं दिए जाने का मामला है। दूसरी तरफ प्रेस क्लब में हुई बहस है। तीसरा मुद्दा बोर्ड का राष्ट्रव्यापी “Save the Constitution, Save the Nation” अभियान है।

बोर्ड ने जंतर मंतर पर कार्यक्रम की अनुमति न मिलने को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश बताया है। पुलिस के फैसले के पीछे बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की आशंका बताई गई है।

पहले जंतर मंतर, फिर प्रेस क्लब

AIMPLB ने 17 सितंबर को जंतर मंतर पर धरना देने की योजना बनाई थी। बोर्ड के मुताबिक यह कार्यक्रम उसके व्यापक राष्ट्रव्यापी अभियान का पहला चरण था। अभियान में मुस्लिम पर्सनल लॉ, समान नागरिक संहिता, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार जैसे मुद्दे शामिल हैं।

बोर्ड का कहना है कि उसके प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने प्रदर्शन की अनुमति को लेकर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के अधिकारियों से कई बार मुलाकात की थी। बोर्ड के अनुसार, उन्हें भरोसा दिया गया था कि प्रदर्शनकारियों की संख्या निर्धारित सीमा में रखी जाएगी।

इसके बावजूद प्रदर्शन से पहले अनुमति वापस ले ली गई। बोर्ड ने इस फैसले को एकतरफा और अनुचित बताया। उसका कहना है कि वह पहले भी जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता रहा है और प्रशासन की निर्धारित शर्तों का पालन करता रहा है।

दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का आधार सुरक्षा और संभावित भीड़ से जुड़ी चिंता बताया गया है। हाल के दिनों में जंतर मंतर पर प्रस्तावित अन्य प्रदर्शनों को लेकर भी अनुमति और वैकल्पिक स्थान का सवाल सामने आया है। इसलिए इस पूरे विवाद को केवल एक संगठन और पुलिस के बीच टकराव के रूप में देखना अधूरा होगा।

17 सितंबर को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अलग मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर दिल्ली पुलिस से सवाल किए। अदालत ने पूछा कि यदि किसी प्रदर्शन पर शर्तें लगाई जा सकती हैं तो पूर्ण रोक क्यों लगाई जाए और क्या वैकल्पिक स्थान दिया जा सकता है। यह मामला AIMPLB से अलग था।

प्रेस क्लब में क्यों गरमाया माहौल

जंतर मंतर का कार्यक्रम स्थगित होने के बाद AIMPLB ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोर्ड के कई वरिष्ठ पदाधिकारी वहां मौजूद थे।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुदर्शन न्यूज़ से जुड़ी एक महिला पत्रकार ने सवाल पूछे। इसके बाद सवाल जवाब को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। उपलब्ध विवरणों के अनुसार, कुछ समय के लिए सभागार में हंगामे जैसी स्थिति बनी।

सोशल मीडिया पर पत्रकार वसीम अहमद त्यागी ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा किया कि पत्रकार के सवालों के बाद वहां मौजूद कुछ पत्रकारों ने विरोध किया। हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट में व्यक्त राय और आरोपों को स्वतंत्र तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।

इस घटना का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को सवाल पूछने का अधिकार है। साथ ही आयोजकों को कार्यक्रम व्यवस्थित रखने का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों होती है। असली सवाल यह है कि असहमति और तीखे सवाल किस सीमा तक पत्रकारिता का हिस्सा हैं और किस बिंदु पर वे कार्यक्रम में व्यवधान बन जाते हैं।

इसका निष्कर्ष वीडियो और सभी संबंधित पक्षों के बयान सामने आने के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट किया जा सकता है।

‘यूपीएससी जिहाद’ विवाद का पुराना संदर्भ

इस विवाद की चर्चा में सुदर्शन न्यूज़ के पुराने “यूपीएससी जिहाद” कार्यक्रम का संदर्भ भी सामने आया है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्यक्रम के आगे प्रसारण पर रोक लगाई थी। अदालत के सामने यह आरोप रखा गया था कि कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय को सिविल सेवाओं में कथित साजिश के रूप में पेश किया गया।

15 सितंबर 2020 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने आगे के प्रसारण पर रोक लगाई थी। अदालत ने कार्यक्रम की सामग्री को लेकर गंभीर आपत्तियां दर्ज की थीं। बाद में केंद्र ने भी अदालत को बताया था कि कार्यक्रम में प्रोग्राम कोड के उल्लंघन का सवाल उठा था और चैनल को नोटिस दिया गया था।

इस पुराने मामले का 17 सितंबर 2026 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई बहस से सीधा कानूनी संबंध स्थापित नहीं हुआ है। फिर भी इसी पुराने रिकॉर्ड के कारण सुदर्शन न्यूज़ से जुड़े किसी पत्रकार की मौजूदगी को लेकर AIMPLB समर्थकों और आलोचकों के बीच अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

यहां एक महत्वपूर्ण फर्क समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का 2020 का आदेश “यूपीएससी जिहाद” कार्यक्रम से संबंधित था। उसे 2026 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई किसी पत्रकार की व्यक्तिगत भूमिका पर स्वतः लागू नहीं किया जा सकता।

AIMPLB का अभियान किन मुद्दों पर है

AIMPLB ने अपने अभियान का नाम “Save the Constitution, Save the Nation” रखा है। इससे पहले बोर्ड ने इसे संविधान और शरिया बचाओ अभियान के रूप में भी सार्वजनिक किया था। सितंबर की शुरुआत में घोषित इस अभियान को देशव्यापी स्तर पर चलाने की बात कही गई थी।

बोर्ड के मुताबिक अभियान में कई मुद्दे शामिल हैं। इनमें मुस्लिम पर्सनल लॉ की सुरक्षा, समान नागरिक संहिता यानी UCC, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, मॉब लिंचिंग, मुस्लिम बस्तियों और धार्मिक स्थलों से जुड़ी कार्रवाई तथा अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार शामिल हैं।

बोर्ड ने वक्फ कानून से जुड़े मुद्दों को भी अपनी चिंताओं में शामिल किया है। उसका कहना है कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े धार्मिक और कानूनी अधिकारों को संविधान के दायरे में देखा जाना चाहिए।

AIMPLB का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की रक्षा उसके लिए धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकार का विषय है। बोर्ड समान नागरिक संहिता के प्रस्तावित विस्तार को लेकर भी सवाल उठाता रहा है।

UCC पर बोर्ड और सरकार की स्थिति अलग

समान नागरिक संहिता को लेकर AIMPLB और केंद्र सरकार की दृष्टि अलग है। बोर्ड का तर्क है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को प्रभावित करने वाले किसी भी बदलाव का असर धार्मिक स्वतंत्रता और समुदाय की पहचान पर पड़ सकता है।

दूसरी ओर UCC के समर्थक इसे नागरिक कानूनों में समानता लाने की व्यवस्था के रूप में देखते हैं। इस मुद्दे पर देश में लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी बहस चल रही है।

AIMPLB ने हाल में समान नागरिक संहिता को लेकर केंद्र सरकार के बयानों पर भी चिंता जताई है। बोर्ड के मुताबिक यह भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता से जुड़ा संवेदनशील विषय है।

इसी तरह वंदे मातरम के सभी अंतरों को अनिवार्य किए जाने की चर्चा पर भी बोर्ड ने आपत्ति जताई है। बोर्ड का कहना है कि देशभक्ति की अभिव्यक्ति के किसी विशेष तरीके को अनिवार्य बनाने से धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े सवाल उठ सकते हैं।

महंगाई और बेरोजगारी भी अभियान का हिस्सा

दिलचस्प बात यह है कि AIMPLB ने अपने बयान में केवल मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों तक बात सीमित नहीं रखी। उसने गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की परेशानी और महिलाओं के खिलाफ अपराध का भी उल्लेख किया है।

बोर्ड का कहना है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर ध्यान दिया जाना चाहिए। उसके अनुसार धार्मिक और सामुदायिक विवादों के बीच इन सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर चर्चा कमजोर नहीं पड़नी चाहिए।

यही वजह है कि बोर्ड अपने अभियान को संविधान, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, मानव गरिमा और बंधुत्व जैसे व्यापक मूल्यों से जोड़कर देख रहा है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन मौजूद था

17 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में AIMPLB के कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। इनमें उपाध्यक्ष मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी, उपाध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी, उपाध्यक्ष मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफी, महासचिव मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी और सचिव मौलाना मुहम्मद उमरैन महफूज रहमानी शामिल थे।

जमीयत उलमा ए हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी भी कार्यक्रम में मौजूद थे। बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने अभियान और जंतर मंतर की अनुमति से जुड़े मुद्दे पर बोर्ड का पक्ष रखा।

सवाल केवल हंगामे का नहीं

17 सितंबर की घटना को सिर्फ प्रेस क्लब के हंगामे तक सीमित करना इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीर पूरी नहीं करता। असल विवाद इससे बड़ा है।

एक तरफ AIMPLB का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति वापस लेना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। दूसरी तरफ प्रशासन सुरक्षा और भीड़ की आशंका को अनुमति से जोड़ रहा है।

फिर प्रेस क्लब की घटना है। यहां पत्रकारों के सवाल, आयोजकों की प्रतिक्रिया और कार्यक्रम में मौजूद लोगों का व्यवहार अलग सवाल खड़े करते हैं।

इस बीच 2020 का “यूपीएससी जिहाद” मामला भी बहस में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश में कार्यक्रम के प्रसारण को लेकर गंभीर आपत्तियां दर्ज हुई थीं। लेकिन उस पुराने न्यायिक मामले को 2026 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल किसी पत्रकार के व्यवहार का स्वतः प्रमाण नहीं माना जा सकता।

AIMPLB का अभियान आगे जारी रहेगा

जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद AIMPLB ने अपने राष्ट्रव्यापी अभियान को जारी रखने की घोषणा की है। बोर्ड ने कहा है कि दिल्ली में आगे वैकल्पिक कार्यक्रम किया जा सकता है। इसकी तारीख और स्थान बाद में तय किए जाने की बात कही गई है।

फिलहाल 17 सितंबर की घटना ने तीन अलग बहसों को एक साथ जोड़ दिया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार, प्रशासन की अनुमति प्रक्रिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारिता की स्वतंत्रता।

इन तीनों मुद्दों पर अंतिम तस्वीर तभी साफ होगी जब दिल्ली पुलिस, AIMPLB, प्रेस क्लब और संबंधित पत्रकारों की ओर से पूरे घटनाक्रम पर विस्तृत तथ्य सामने आएंगे।

AEO के लिए सवाल और जवाब

AIMPLB का 17 सितंबर 2026 का कार्यक्रम क्यों चर्चा में आया?
जंतर मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को अनुमति नहीं मिली और बाद में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीखी बहस हुई।

जंतर मंतर पर AIMPLB के प्रदर्शन को अनुमति क्यों नहीं मिली?
उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की आशंका और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को अनुमति से जुड़े फैसले का आधार बताया गया।

AIMPLB का नया अभियान क्या है?
बोर्ड ने इसे “Save the Constitution, Save the Nation” अभियान बताया है। इसमें संवैधानिक अधिकार, मुस्लिम पर्सनल लॉ, धार्मिक स्वतंत्रता और UCC सहित कई मुद्दे शामिल हैं।

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में क्या हुआ?
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक महिला पत्रकार के सवालों को लेकर तीखी बहस हुई और कुछ देर के लिए हंगामे जैसी स्थिति बनी। इस घटनाक्रम के सभी पक्षों का स्वतंत्र विस्तृत रिकॉर्ड अभी सीमित है।

क्या सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज़ पर पहले कार्रवाई की थी?
2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज़ के “यूपीएससी जिहाद” कार्यक्रम के आगे प्रसारण पर रोक लगाई थी। केंद्र ने बाद में अदालत को कार्यक्रम को लेकर प्रोग्राम कोड के उल्लंघन संबंधी नोटिस की जानकारी दी थी।

क्या दिल्ली हाईकोर्ट ने AIMPLB के प्रदर्शन पर फैसला दिया?
17 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट में जंतर मंतर से जुड़ा एक अलग प्रदर्शन मामला सुनवाई में था। वह AIMPLB के मामले से अलग था।

क्या AIMPLB का राष्ट्रव्यापी अभियान रुक गया है?
नहीं। बोर्ड ने कहा है कि जंतर मंतर कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद उसका राष्ट्रव्यापी अभियान जारी रहेगा।

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