मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की जवाबदेही तय हो: प्रोफेसर सलीम इंजीनियर
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मुस्लिम नाउ ब्यूरो, नई दिल्ली
जमात-ए-इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। मीडिया रिपोर्टों के हवाले से उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों की सहमति के बिना एकतरफा फैसले ले रहे हैं। संगठन ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और लोकतंत्र की पारदर्शिता बनाए रखने की मांग की है।
चुनाव आयोग की पारदर्शिता और कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए जमात-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने कहा कि भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक और बहु-सदस्यीय संस्था है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1995 के टी.एन. शेषन मामले में स्पष्ट किया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का दर्जा समान है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अकेले पूरे आयोग की ओर से मनमाने निर्णय नहीं ले सकते।
मीडिया रिपोर्ट्स और दस्तावेजों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 महीनों के दौरान निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने मतदाता सूची, मतदाता पंजीकरण और स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कम से कम 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज कराई हैं। इसके बावजूद उनकी राय को नजरअंदाज किया गया।
मतदाता सूची से नाम हटने और एसआईआर प्रक्रिया पर चिंता
प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने मतदाता सूची से करोड़ों नागरिकों के नाम हटाए जाने की प्रक्रिया पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत देश भर में लगभग 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। अकेले पश्चिम बंगाल में लगभग 27 लाख नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि इस संशोधन प्रक्रिया में नागरिकों से ऐसे जटिल दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो आम लोगों के पास उपलब्ध नहीं हैं। प्रक्रिया को जटिल बनाने से लाखों पात्र नागरिक अपने संवैधानिक वोट देने के अधिकार से वंचित हो रहे हैं।
फॉर्म 6 के नियमों में बदलाव और विधिक आपत्तियां
मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 में किए गए बदलावों पर भी सवाल उठाए गए हैं। नए नियमों के तहत आवेदकों के लिए अपने माता-पिता या दादा-दादी का विवरण पिछली एसआईआर सूची के अनुसार देना अनिवार्य कर दिया गया है।
निर्वाचन आयुक्तों विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने चेतावनी दी थी कि बिना आधिकारिक नियमों में संशोधन किए इस प्रकार की शर्तें लागू करना अनुचित है। फिर भी इस बदलाव को बरकरार रखा गया। प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने कहा कि नियमों में ऐसा कोई भी बदलाव आयोग अकेले नहीं कर सकता।
स्पेशल समरी रिवीजन में देरी और लोकतांत्रिक प्रभाव
प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) में हो रही देरी पर भी चिंता जताई गई। यह प्रक्रिया 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अनिवार्य है।
जनवरी 2024 के बाद से नियमित वार्षिक एसएसआर आयोजित नहीं किया गया है। दोनों अन्य आयुक्तों ने इसे तुरंत बहाल करने की वकालत की थी, लेकिन इस पर कानूनी सलाह लेने के नाम पर देरी की गई। मतदाता सूची को अद्यतन रखना केवल एक औपचारिक कार्य नहीं बल्कि निष्पक्ष चुनावों की नींव है।
निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग
जमात-ए-इस्लामी हिंद ने मांग की है कि चुनाव आयोग के भीतर लिए गए एकतरफा फैसलों और प्रशासनिक खामियों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए ताकि आम नागरिकों के मताधिकार की रक्षा हो सके।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: जमात-ए-इस्लामी हिंद ने किस मुख्य मुद्दे पर सवाल उठाए हैं? उत्तर: संगठन ने चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा अन्य आयुक्तों की राय को नजरअंदाज कर एकतरफा फैसले लेने और मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने पर सवाल उठाए हैं।
प्रश्न 2: टी.एन. शेषन मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था? उत्तर: 1995 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय संस्था है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों का दर्जा और अधिकार समान हैं।
प्रश्न 3: फॉर्म 6 से जुड़ा मुख्य विवाद क्या है? उत्तर: नए नियम के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों से उनके पूर्वजों के पुराने एसआईआर विवरण मांगे जा रहे हैं, जिसे अन्य आयुक्तों ने नियमों के विपरीत बताया था।
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