फलस्तीन के समर्थन में भारत का वोट, जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने किया स्वागत
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नई दिल्ली।
फलस्तीन के मुद्दे पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बार फिर अपना पुराना रुख दोहराया है। 11 नवंबर 2026 को महासभा में फलस्तीनी लोगों के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकारों से जुड़े प्रस्ताव पर भारत ने पक्ष में मतदान किया। इस फैसले का जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने स्वागत किया है। संगठन के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने इसे स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के समर्थन में भारत की ऐतिहासिक नीति और अंतरराष्ट्रीय न्याय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का संकेत बताया है।
जमाअत अध्यक्ष का कहना है कि भारत का यह वोट ऐसे समय में आया है, जब फलस्तीन के सवाल पर दुनिया के देशों के बीच मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के साथ 150 अन्य देशों ने भी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। वहीं, इजरायल और अमेरिका सहित सात देशों ने इसके विरोध में वोट दिया।
हुसैनी ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि फलस्तीनी लोगों के अधिकारों के समर्थन में भारत का मतदान स्वागत योग्य है। उनके मुताबिक, यह फैसला बताता है कि भारत अब भी एक स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के पक्ष में अपने पुराने रुख पर कायम है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को इजरायल के साथ खड़ा दिखाने और फलस्तीनी हितों के विरोधी के रूप में पेश करने की कोशिशों के बीच इस मतदान का महत्व और बढ़ जाता है।
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फलस्तीन के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार का सवाल
संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित प्रस्ताव का मुख्य विषय फलस्तीनी लोगों का अपनी जमीन, पानी और ऊर्जा संसाधनों पर अधिकार है। प्रस्ताव में इन अधिकारों को फिर से स्पष्ट किया गया है। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के अनुसार, किसी भी समाज के लिए अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण का अधिकार केवल आर्थिक मामला नहीं है। यह उसके अस्तित्व, आत्मनिर्भरता और भविष्य से भी जुड़ा है।
सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि फलस्तीनी लोगों को उनके प्राकृतिक संसाधनों से वंचित करना उनके जीवन और विकास के अधिकार को प्रभावित करता है। उन्होंने प्रस्ताव में उठाए गए उन मुद्दों का भी उल्लेख किया, जिनमें कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्रों में इजरायली बस्तियों के विस्तार और दीवार के निर्माण को अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया गया है।
प्रस्ताव में पूर्वी यरुशलम सहित कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्रों की स्थिति पर चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है कि इजरायली बस्तियां और दीवार फलस्तीनी लोगों की जमीन, पानी तथा दूसरे प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं।
यह मुद्दा लंबे समय से इजरायल और फलस्तीन के बीच विवाद का हिस्सा रहा है। जमीन पर नियंत्रण, जल संसाधनों का इस्तेमाल और ऊर्जा सुविधाओं तक पहुंच फलस्तीनी क्षेत्रों की बड़ी चुनौतियों में शामिल हैं। इन सवालों का असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ता है।
बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने पर चिंता
जमाअत अध्यक्ष ने संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव में फलस्तीनी नागरिक बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों को भी महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार, प्रस्ताव में पानी की पाइपलाइनों, सीवेज नेटवर्क और बिजली व्यवस्था जैसी जरूरी सुविधाओं को नष्ट करने की कार्रवाई रोकने की मांग की गई है।
इसके अलावा फलस्तीनी घरों, नागरिक ढांचे, कृषि भूमि और पानी के कुओं को गिराने तथा जब्त करने की घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की गई है। हुसैनी ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयों से फलस्तीनी समाज की बुनियादी जरूरतें प्रभावित होती हैं। खेती, पेयजल, बिजली और स्वच्छता जैसी सुविधाएं किसी भी समुदाय के सामान्य जीवन के लिए जरूरी हैं। इनके नष्ट होने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं।
उन्होंने इजरायल से अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाने की मांग का समर्थन किया। जमाअत का कहना है कि फलस्तीनी लोगों के अधिकारों को केवल प्रस्तावों और बयानों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इन अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
भारत की विदेश नीति और फलस्तीन का सवाल
भारत और फलस्तीन के संबंध लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। भारत ने ऐतिहासिक रूप से फलस्तीनी आत्मनिर्णय और स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के गठन का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र में हालिया मतदान को इसी नीति की निरंतरता के रूप में देखा जा रहा है।
सआदतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि फलस्तीन का समर्थन करना और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भारत के राष्ट्रीय हित में है। उनके मुताबिक, भारत की विदेश नीति में न्याय, संप्रभुता और लोगों के अधिकारों के सम्मान को महत्व दिया जाना चाहिए।
उनका यह बयान ऐसे समय में आया है, जब भारत के इजरायल के साथ भी रक्षा, तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में संबंध हैं। ऐसे में फलस्तीन के मुद्दे पर भारत का रुख अक्सर अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बनता है। जमाअत अध्यक्ष ने कहा कि इजरायल के साथ संबंधों को फलस्तीनी लोगों के जायज अधिकारों के समर्थन से अलग करके देखने की जरूरत है।
भारत में फलस्तीन समर्थक आवाजों की सुरक्षा की मांग
हुसैनी ने अपने बयान में भारत के भीतर फलस्तीन के समर्थन में आवाज उठाने वाले लोगों की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जो लोग न्याय और मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, उन्हें अपने ही देश में दमन का सामना नहीं करना चाहिए।
उन्होंने सरकार और प्रशासन से अपील की कि फलस्तीन के साथ एकजुटता व्यक्त करने वाले कार्यकर्ताओं, छात्रों, नागरिक समाज संगठनों और आम नागरिकों के अधिकारों का सम्मान किया जाए। उनके अनुसार, केवल फलस्तीन के समर्थन में आवाज उठाने के कारण किसी व्यक्ति को परेशानी में डालना या उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना उचित नहीं है।
यह मांग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार से भी जुड़ी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय रखने और शांतिपूर्ण तरीके से एकजुटता जताने का अधिकार मिलना चाहिए।
प्रस्ताव से आगे बढ़कर कार्रवाई की जरूरत
जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के मतदान का स्वागत करते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से फलस्तीनी अधिकारों के लिए लगातार आवाज उठाने की अपील की है। संगठन का मानना है कि फलस्तीनियों की जमीन, पानी और ऊर्जा संसाधनों पर उनके अधिकारों को स्वीकार करना जरूरी है। लेकिन केवल समर्थन जताना पर्याप्त नहीं होगा। इन अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम भी उठाने होंगे।
भारत का हालिया वोट उसकी पारंपरिक फलस्तीन नीति की याद दिलाता है। साथ ही यह सवाल भी सामने रखता है कि संयुक्त राष्ट्र में पारित प्रस्तावों को जमीन पर लागू कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय कितना आगे बढ़ेगा।
फलस्तीनी लोगों के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार, सुरक्षित आवास, बिजली, पानी और कृषि भूमि तक पहुंच रोजमर्रा की जरूरतें हैं। इसलिए यह मुद्दा केवल कूटनीतिक बहस तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध आम लोगों के जीवन और उनके भविष्य से है। जमाअत अध्यक्ष की अपील का मूल संदेश भी यही है कि फलस्तीन के समर्थन को राजनीतिक बयानबाजी से आगे ले जाकर न्याय और अधिकारों की ठोस रक्षा में बदला जाना चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने किस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया?
भारत ने 11 नवंबर 2026 को उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसमें फलस्तीनी लोगों के अपनी जमीन, पानी और ऊर्जा सहित प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकारों की पुष्टि की गई।
2. भारत के मतदान का जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने स्वागत क्यों किया?
जमाअत अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी के अनुसार, यह मतदान स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के समर्थन में भारत की ऐतिहासिक नीति को दर्शाता है।
3. प्रस्ताव में इजरायल से क्या मांग की गई है?
प्रस्ताव में इजरायल से अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाने को कहा गया है। इसमें फलस्तीनी प्राकृतिक संसाधनों और नागरिक बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए हैं।
4. भारत के साथ कितने देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया?
प्रस्तुत बयान के अनुसार, भारत सहित 151 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। सात देशों ने इसके विरोध में मतदान किया।
5. सआदतुल्लाह हुसैनी ने भारत सरकार से क्या अपील की?
उन्होंने अपील की कि फलस्तीन के समर्थन में शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाने वाले छात्रों, कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज संगठनों को परेशान न किया जाए।

