सोनिया गांधी की किताब Belonging: A Journey of Love ने खोले शाह बानो केस के राज

नौशाद अख्तर

देश की सियासत में कुछ ऐसे मोड़ होते हैं जिनकी गूंज दशकों बाद भी सुनाई देती है। साल 1985 का शाह बानो मामला और उसके बाद का राजनीतिक घटनाक्रम भी कुछ ऐसा ही है। अब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के नए संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ के बाजार में आते ही यह पुराना विवाद एक बार फिर जिंदा हो गया है। अपनी इस आत्मकथा में सोनिया गांधी ने 1980 के दशक की उन उथल पुथल भरी घटनाओं पर से पर्दा उठाया है जिन्होंने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी थी। इस किताब के आने के साथ ही दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उन फैसलों पर नई बहस छिड़ गई है जिन्हें लेकर विपक्ष उन्हें हमेशा घेरता रहा है।

सोनिया गांधी की यह पुस्तक इस समय एमेजन पर छूट के साथ 849 रुपये में मिल रही है। किताब के पन्नों को पलटें तो साफ पता चलता है कि शाह बानो प्रकरण को लेकर खुद सोनिया गांधी के मन में भी कई सवाल थे। उन्होंने अपनी किताब में बेबाकी से लिखा है कि उस दौर में जब अखबार और पत्रिकाएं सरकार की आलोचना कर रही थीं तब वह काफी परेशान हो गई थीं। कई महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और खुद मुस्लिम महिलाओं ने शाह बानो को गुजारा भत्ता मिलने के हक में आवाज उठाई थी। इस माहौल को देखकर सोनिया गांधी खुद को रोक नहीं पाईं और उन्होंने सीधे तत्कालीन प्रधानमंत्री और अपने पति राजीव गांधी से सवाल कर लिया।

सोनिया ने किताब में उस निजी बातचीत का जिक्र करते हुए लिखा है कि उन्होंने राजीव गांधी से पूछा था कि अखबार उन पर मुस्लिम महिलाओं के हितों की बलि देने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने राजीव से जानना चाहा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है और वह इस स्थिति को क्यों बनने दे रहे हैं। सोनिया के मुताबिक यह सवाल सुनकर राजीव गांधी थोड़े नाराज हो गए थे। उन्होंने हल्की नाराजगी भरे लहजे में जवाब दिया कि क्या वह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे। राजीव ने सोनिया से कहा कि क्या तुम मुझे जानती नहीं हो। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया कि वह एक बेहद पेचीदा और संवेदनशील स्थिति से निष्पक्ष तरीके से निपटने की कोशिश कर रहे हैं।

राजीव गांधी का मानना था कि वह शाह बानो और उनके जैसी तमाम दूसरी महिलाओं की समस्या का स्थायी समाधान निकालना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही वह यह भी चाहते थे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की पूरी व्यवस्था खतरे में न पड़े। सोनिया गांधी अपनी किताब में इस बात को स्वीकार करती हैं कि राजीव गांधी जिस समझौते पर पहुंचे थे उसका मकसद धार्मिक मान्यताओं और लैंगिक न्याय के बीच एक संतुलन बनाना था। सोनिया के अनुसार 1986 में लाए गए नए कानून के तहत मुस्लिम महिलाओं को अदालत द्वारा तय की गई 179 रुपये 20 पैसे की बेहद मामूली मासिक रकम से कहीं ज्यादा उचित और सम्मानजनक सहायता मिलने का रास्ता खुला था। हालांकि सोनिया गांधी ने यह भी माना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने वाला यह कानूनी संशोधन एक राजनीतिक कदम था जिसकी चौतरफा आलोचना हुई।

CPP Chairperson Smt. Sonia Gandhi Ji book Belonging: A Journey of Love has now arrived at bookstores across India. https://t.co/FJvLf3CLp2

— Virat Sharma (@Virat_indian875) November 10, 2026

आखिर यह पूरा शाह बानो मामला क्या था जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। यह कहानी मध्य प्रदेश की एक साधारण मुस्लिम महिला शाह बानो से जुड़ी है। उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया था और दूसरी शादी कर ली थी। अपने और अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए शाह बानो ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। साल 1985 में देश की सर्वोच्च अदालत ने शाह बानो के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उनके पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। अदालत का मानना था कि यह कानून धर्म से ऊपर है और हर उस व्यक्ति की मदद के लिए है जो अपना पेट पालने में असमर्थ है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और रूढ़िवादी तबके ने इसे अपने धार्मिक मामलों में सीधा दखल माना। विवाद इस बात पर अटक गया कि क्या किसी तलाकशुदा मुस्लिम महिला को इद्दत की अवधि खत्म होने के बाद भी पति से गुजारा भत्ता मिल सकता है। इस एक मामले ने धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत कानून और महिला अधिकारों के बीच के टकराव को राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना दिया।

बढ़ते राजनीतिक दबाव और सड़कों पर हो रहे विरोध को देखते हुए राजीव गांधी सरकार ने साल 1986 में संसद में एक नया कानून पारित किया। इसका नाम मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम रखा गया। इस कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभाव को सीमित कर दिया गया। सरकार के इस कदम की प्रगतिशील समाज और महिला संगठनों ने तीखी आलोचना की। आरोप लगा कि राजीव गांधी सरकार ने कट्टरपंथी नेतृत्व के दबाव में आकर घुटने टेक दिए हैं। सोनिया गांधी ने अपनी किताब में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मौके को तुरंत लपक लिया और कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं उदारवादी लोगों ने भी इसे मुस्लिम समाज के रूढ़िवादी तत्वों के सामने झुकना करार दिया।

सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में साल 2001 के सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य फैसले का भी हवाला दिया है। उन्होंने लिखा है कि 2001 में सर्वोच्च अदालत ने राजीव गांधी सरकार द्वारा बनाए गए 1986 के कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। अदालत ने इस कानून की व्याख्या इस तरह की जिससे तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को इद्दत की अवधि के बाद भी उचित और पर्याप्त गुजारा भत्ता मिलना सुनिश्चित हो सके। सोनिया के मुताबिक यह बात साबित करती है कि राजीव गांधी का मकसद महिलाओं के खिलाफ जाना नहीं था।

इस किताब में सिर्फ शाह बानो केस ही नहीं बल्कि 1980 के दशक की एक और बड़ी घटना अयोध्या विवाद का भी विस्तार से जिक्र किया गया है। सोनिया गांधी ने उस दौर में बाबरी मस्जिद के ताले खुलने और राम मंदिर आंदोलन के तेज होने के घटनाक्रम को भी अपने नजरिए से लिखा है। उन्होंने अपनी पुस्तक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की राजनीति पर भी तीखा हमला बोला है। सोनिया ने लिखा है कि आरएसएस ने एक ऐसे हिंदू राष्ट्र का सपना देखा था जो भारत के समानता, बहुलवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे संवैधानिक आदर्शों को खत्म कर दे। उनके मुताबिक इस विचारधारा का मकसद मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना था।

सोनिया गांधी का दावा है कि बीजेपी ने संघ के इन्हीं वर्चस्ववादी विचारों को अपना मुख्य राजनीतिक एजेंडा बना लिया। उन्होंने किताब में लिखा है कि राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान देश में हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत भड़काने का पहला बड़ा मौका साल 1985 में आया था। यह वही समय था जब एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के अधिकारों से जुड़ा कानूनी मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था।

Interesting. Sonia Gandhi’s memoir on Shah Bano issue: I argued with (Rajiv Gandhi) and questioned him. He replied that he was trying to deal fairly with a complicated situation…wouldn’t I defend women’s rights. Don’t you know me? https://t.co/s4oQ9cPaL1

— Padmaja Joshi (@PadmajaJoshi) November 10, 2026

आज देश के कई राज्यों में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। कुछ प्रदेशों में यह कानून लागू भी हो चुका है जिससे तलाक के बाद गुजारा भत्ते जैसे मुद्दों पर एक तरह की स्पष्टता आई है। इसके बावजूद शाह बानो केस और मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर बहस आज भी थमी नहीं है। सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ ने इतिहास के उन पन्नों को फिर से खोल दिया है जिन पर आज भी सियासी रोटियां सेंकी जाती हैं। इस संस्मरण के जरिए सोनिया ने एक तरफ अपने पति राजीव गांधी के फैसलों के पीछे की मजबूरियों और उनकी साफ नीयत को सामने रखने की कोशिश की है। तो दूसरी तरफ उन्होंने यह भी दिखाया है कि एक पत्नी और एक संवेदनशील महिला के तौर पर वह खुद उस दौर की राजनीति को किस नजर से देख रही थीं। आने वाले दिनों में इस किताब के इन खुलासों पर भारतीय राजनीति में और भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं।