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ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन: यूपी चुनाव में क्या होगा असर

मुस्लिम नाउ ब्यूरो, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों खासी गरमाई हुई है। चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिला लिया है। दोनों ने मिलकर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया है। ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को यूपी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। इस सियासी फैसले के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। जानकारों का मानना है कि इस कदम से राज्य का सियासी समीकरण पूरी तरह बदल सकता है।

ओवैसी के इस कदम को एक तीर से दो शिकार माना जा रहा है। पहला बड़ा राजनीतिक दांव यह है कि इस घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश के मुसलमान मतदाता सोच में पड़ गए हैं। जब वे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के पक्ष में वोट करने जाएंगे तो शायद चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन के चलते कन्नी काटने की कोशिश करेंगे। दूसरा बड़ा असर यह देखा जा रहा है कि ओवैसी ने चंद्रशेखर की पार्टी के साथ समझौता करके सेक्युलर और खासकर मुस्लिम वोटों को बांटने का एक और रास्ता तैयार कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इससे विपक्षी दलों का वोट बैंक बिखर सकता है।

ओवैसी पर हमेशा लगते रहे हैं गंभीर आरोप

असदुद्दीन ओवैसी पर लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने के आरोप लगते रहे हैं। आलोचकों का मानना है कि वे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े करके सेक्युलर वोटों को कमजोर करते हैं। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। इस बार भी जैसे ही यूपी चुनाव की हलचल शुरू हुई, वैसे ही एक वर्ग ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया है। पंजाब के शाही इमाम ने भी ओवैसी का खुला विरोध किया था। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि ओवैसी सिर्फ भाषणों से मुसलमानों को भड़काते हैं। उनका यह भी कहना था कि मुसलमानों के किसी भी मसले पर ओवैसी कभी सड़कों पर नजर नहीं आते।

शाही इमाम ने ओवैसी पर यह सवाल भी उठाया था कि पिछले तेरह चौदह सालों में देश में अनेक मस्जिदें गिराई गईं। बैरिस्टर होने के बावजूद ओवैसी ने एक भी मस्जिद के पक्ष में कोर्ट में केस नहीं लड़ा। इसके बावजूद वे चुनावों के समय मुसलमानों के नाम पर वोट मांगने पहुंच जाते हैं। आलोचकों का यह भी तर्क है कि बिहार और असम में ओवैसी की पार्टी के कारण ही बीजेपी सत्ता में आई। जबकि ओवैसी खुद अपने गृह राज्य तेलंगाना में बीजेपी को रोक पाने में नाकाम रहे हैं। हैदराबाद के सांसद होने के बावजूद वे चारमीनार के करीब बने एक छोटे मंदिर को बड़ा आकार लेने से नहीं रोक पाए।

जमीन पर उठ रहे हैं तीखे सवाल

राजनीतिक हलकों में यह चर्चा आम है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले और आंदोलन करने वाले आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। कई नेता कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। इसके विपरीत ओवैसी इस तरह की कानूनी और राजनीतिक मुश्किलों से पूरी तरह बचे रहते हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ उनका यह नया गठबंधन केवल मुस्लिम और सेक्युलर वोटों को ही नहीं बांटेगा, बल्कि आने वाले चुनाव में खुद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का राजनीतिक विस्तार भी रोक सकता है। दलित और मुस्लिम समीकरण को साधने की यह कोशिश कितनी कामयाब होगी, यह तो वक्त ही बताएगा।

इन तमाम आलोचनाओं और आरोपों के बीच ओवैसी ने अपना पक्ष मजबूती से रखा है। उन्होंने गठबंधन के ऐलान के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी और एएसपी के बीच काफी समय से बातचीत चल रही थी। इसके बाद ही सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। ओवैसी का साफ कहना है कि इस गठबंधन के तहत उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। उनका मुख्य मकसद उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आ रही समस्याओं का ठोस समाधान करना है।

ओवैसी और चंद्रशेखर की दलीलें

ओवैसी ने राज्य की बदहाल शिक्षा व्यवस्था का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के युवाओं का भविष्य लगातार नष्ट हो रहा है और बेरोजगारी उनकी नियति बन गई है। अस्पतालों और स्कूलों की हालत बेहद खराब है। किसानों को समय पर यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है। ऐसे तमाम जन मुद्दे हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। ओवैसी का यह भी दावा है कि बाकी राजनीतिक दल बीजेपी को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने साल 2014, 2017, 2019, 2022 और 2024 के चुनावों में यह सब साफ देख लिया है। इसी वजह से उनका यह नया गठबंधन एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में उभर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि वे अपने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे।

उत्तर प्रदेश की राजनीति पर असर

इस नए राजनीतिक समीकरण से उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खेमे में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। मुस्लिम मतदाता हमेशा से सपा और कांग्रेस के पाले में एकतरफा वोट करते आए हैं। लेकिन अब ओवैसी और चंद्रशेखर के आने से वोटों के बिखराव का खतरा पैदा हो गया है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी और सत्ताधारी बीजेपी भी इस पूरे घटनाक्रम पर बारीक नजर बनाए हुए हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस नए मोर्चे को कितना स्वीकार करती है। आने वाले दिनों में चुनावी रैलियां और बयानबाजी का दौर और ज्यादा तीखा होने की पूरी उम्मीद है।

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