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कौन हैं फिलिस्तीनी आवाज का बुलंद चेहरा अहमद तिबी, जो बने इजरायली संसद के डिप्टी स्पीकर?

नौशाद अख्तर

इजरायल की राजनीति में हालिया घटनाक्रम ने एक बार फिर अरब नागरिकों की राजनीतिक ताकत और उनकी भूमिका को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। चुनावी नतीजों के बाद अरब पार्टियों की बढ़ती मौजूदगी और डॉ. अहमद तिबी का इजरायली संसद यानी नेसेट का डिप्टी स्पीकर चुना जाना इस बदलाव के अहम संकेत माने जा रहे हैं। यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तिबी लंबे समय से फिलिस्तीनी अधिकारों, अरब नागरिकों की बराबरी और इजरायल की नीतियों के मुखर आलोचक रहे हैं।

उनका राजनीतिक सफर आसान नहीं रहा। उन्हें कई बार चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश हुई। उनके बयानों पर विवाद खड़े हुए। दक्षिणपंथी नेताओं ने उनकी राजनीति पर सवाल उठाए। इसके बावजूद वह करीब तीन दशक से इजरायली संसद में अपनी जगह बनाए हुए हैं। उनकी पहचान केवल एक सांसद की नहीं, बल्कि ऐसे नेता की है जो संसद के भीतर और बाहर फिलिस्तीनी सवाल को लगातार उठाता रहा है।

अहमद तिबी की कहानी चिकित्सा की पढ़ाई से शुरू होकर फिलिस्तीनी राजनीति, यासिर अराफात के साथ काम, चुनावी संघर्ष और इजरायली संसद के अहम पद तक पहुंचती है। यह सफर इजरायल के अरब नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी और वहां की जटिल सत्ता व्यवस्था को समझने का एक महत्वपूर्ण रास्ता भी खोलता है।

तायबे से नेसेट तक: शुरुआती जीवन और शिक्षा

डॉ. अहमद तिबी का जन्म 19 दिसंबर 1958 को इजरायल के तायबे शहर में हुआ था। यह शहर तेल अवीव के पूर्व में स्थित है। उनका परिवार मूल रूप से जाफा से जुड़ा था। 1948 में फिलिस्तीनियों के विस्थापन की घटना, जिसे नकबा कहा जाता है, उनके पारिवारिक इतिहास का भी हिस्सा रही है।

तिबी ने चिकित्सा को अपना पहला पेशा चुना। उन्होंने यरुशलम की प्रतिष्ठित हिब्रू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और 1983 में अच्छे अंकों के साथ मेडिकल की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने हदासा अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षण शुरू किया। वह एक प्रशिक्षित स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। लेकिन पढ़ाई के दिनों से ही उनकी दिलचस्पी राजनीति और फिलिस्तीनी मुद्दों में बढ़ने लगी थी।

1980 के दशक में उन्होंने फिलिस्तीनी कार्यकर्ताओं और नेताओं से संपर्क बढ़ाया। 1984 में उनकी मुलाकात ट्यूनिस में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी पीएलओ के नेता यासिर अराफात से हुई। उस समय इजरायल में पीएलओ से संपर्क करना कानूनी और राजनीतिक विवाद का विषय था। तिबी को इस मुलाकात के बाद इजरायली पुलिस की पूछताछ का सामना करना पड़ा। उनके विदेश जाने पर रोक भी लगाई गई और उन्हें एक बार गिरफ्तार किया गया।

यह वह दौर था जब तिबी का राजनीतिक झुकाव अधिक स्पष्ट होने लगा था। उन्होंने चिकित्सा के साथ फिलिस्तीनी राजनीति को भी अपने जीवन का अहम हिस्सा बना लिया।

यासिर अराफात के सलाहकार बने

अहमद तिबी के राजनीतिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 1993 में आया। वह फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात के राजनीतिक सलाहकार बने। इस पद पर उन्होंने 1999 तक काम किया। इस दौरान वह इजरायल और फिलिस्तीन के बीच बातचीत से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रयासों का हिस्सा रहे।

1998 में अमेरिका के मैरीलैंड में हुई वाय रिवर वार्ता में तिबी ने फिलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल के प्रवक्ता की भूमिका निभाई। इस बातचीत का उद्देश्य इजरायल और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के बीच समझौतों को आगे बढ़ाना था। वार्ता में वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों से इजरायली सेना की वापसी और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई थी।

अराफात के साथ काम करने से तिबी को अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अनुभव मिला। उन्हें इजरायल और फिलिस्तीन के विवाद की कूटनीतिक बारीकियों को समझने का अवसर भी मिला। हालांकि, इसी भूमिका ने आगे चलकर इजरायली राजनीति में उनके लिए विवाद और विरोध का रास्ता भी तैयार किया।

1999 में उन्होंने अराफात के सलाहकार का पद छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने इजरायली संसद का चुनाव लड़ने का फैसला किया।

प्रमुख तथ्य

  • नाम: डॉ. अहमद तिबी
  • जन्म: 19 दिसंबर 1958
  • जन्मस्थान: तायबे, इजरायल
  • पेशा: राजनेता और प्रशिक्षित स्त्री रोग विशेषज्ञ
  • शिक्षा: हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ यरुशलम
  • राजनीतिक दल: ताअल, अरब मूवमेंट फॉर चेंज
  • संसदीय सदस्यता: 1999 से
  • पूर्व पद: नेसेट डिप्टी स्पीकर, 2006 से 2013
  • नई नियुक्ति: अस्थायी डिप्टी स्पीकर, 16 नवंबर 2026
  • राजनीतिक भूमिका: फिलिस्तीनी अधिकारों और इजरायल के अरब नागरिकों के प्रतिनिधित्व की वकालत
  • 2026 चुनाव: अरब नेतृत्व वाली पार्टियों को कुल 19 सीटें

ताअल पार्टी की स्थापना और संसद में प्रवेश

अहमद तिबी ने 1996 में अरब बुद्धिजीवियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ताअल यानी अरब मूवमेंट फॉर चेंज की स्थापना की थी। इस पार्टी का उद्देश्य इजरायल के अरब नागरिकों के अधिकारों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक बराबरी के सवालों को उठाना था।

1999 के चुनाव में तिबी पहली बार नेसेट के सदस्य चुने गए। शुरुआत में उनकी पार्टी ने अज़मी बिशारा की बलाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन संसद के उसी कार्यकाल में दोनों के रास्ते अलग हो गए।

2006 के चुनाव के बाद तिबी की ताअल पार्टी यूनाइटेड अरब लिस्ट के साथ आई। इसके बाद उन्हें नेसेट का डिप्टी स्पीकर चुना गया। उन्होंने 2006 से 2013 तक इस पद पर काम किया। वह 1999 से लगातार संसद के सदस्य रहे हैं। इस लंबे संसदीय अनुभव ने उन्हें इजरायल के सबसे चर्चित अरब सांसदों में शामिल कर दिया। Al Jazeera+1

चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश और सुप्रीम कोर्ट का फैसला

तिबी की राजनीति हमेशा विवादों के बीच रही है। 2003 के इजरायली आम चुनाव से पहले कुछ दक्षिणपंथी नेताओं ने उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की। इसके पीछे यासिर अराफात के साथ उनका पुराना संबंध और फिलिस्तीन के मुद्दे पर उनके विचार बताए गए।

इजरायल की केंद्रीय चुनाव समिति ने एक वोट के अंतर से उनके खिलाफ फैसला दिया। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने सर्वसम्मति से इस फैसले को पलट दिया। अदालत के फैसले के बाद तिबी चुनाव लड़ सके और संसद में लौटे।

यह घटना उनके राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में गिनी जाती है। इससे स्पष्ट हुआ कि इजरायल के भीतर फिलिस्तीनी अधिकारों की आवाज उठाने वाले नेताओं को किस तरह राजनीतिक और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

तिबी ने संसद में अपनी भूमिका को केवल राजनीतिक भाषणों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अरब नागरिकों के रोजगार, सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक अधिकारों से जुड़े मुद्दे भी उठाए। 2008 में उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में अरब नागरिकों के रोजगार की स्थिति की जांच के लिए संसदीय समिति गठित कराने की पहल की। वह इस समिति के अध्यक्ष भी रहे।

उनके नाम से जुड़ा एक कानून 2012 में पारित हुआ। यह कानून उड़ानों में देरी या रद्द होने की स्थिति में यात्रियों को मुआवजा देने से संबंधित था। इजरायली संसद में किसी अरब सांसद के नाम से कानून पारित होना उस समय एक उल्लेखनीय उपलब्धि मानी गई।

फिलिस्तीनी पहचान और इजरायली नागरिकता

अहमद तिबी अपनी पहचान को लेकर स्पष्ट रहे हैं। वह खुद को राष्ट्रीयता के लिहाज से फिलिस्तीनी और नागरिकता के लिहाज से इजरायली बताते हैं। उनकी राजनीति इसी दोहरी पहचान के अनुभव से जुड़ी हुई है।

वह इजरायल को सभी नागरिकों का समान राज्य बनाने की वकालत करते हैं। उनका मानना है कि देश में अरब और यहूदी नागरिकों को समान अधिकार मिलने चाहिए। वह इजरायल की यहूदी राष्ट्र के रूप में परिभाषा का विरोध करते हैं। साथ ही वह 1967 से पहले की सीमाओं के आधार पर इजरायल की वापसी और एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के गठन के साथ दो राष्ट्र समाधान का समर्थन करते हैं।

तिबी फिलिस्तीनी शरणार्थियों के वापसी के अधिकार को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। वह इजरायल की बस्तियों, कब्जे और यरुशलम से जुड़े फैसलों की आलोचना करते रहे हैं। इन मुद्दों पर उनके विचारों के कारण इजरायल के दक्षिणपंथी राजनीतिक खेमे में उनका विरोध होता रहा है।

2019 के चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने “या तो बीबी या तिबी” का नारा दिया था। तिबी और उनके आलोचकों ने इसे अरब नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी के खिलाफ डर पैदा करने की कोशिश बताया। इस नारे ने इजरायल में अरब प्रतिनिधित्व को लेकर चल रही बहस को और तेज कर दिया।

संसद में बहस और यादगार भाषण

अहमद तिबी अपनी तीखी राजनीतिक भाषा और प्रभावशाली भाषणों के लिए भी पहचाने जाते हैं। 2010 में उन्होंने इजरायली संसद में होलोकॉस्ट के विषय पर हिब्रू भाषा में एक भाषण दिया था। यह भाषण काफी चर्चित हुआ। उस समय इजरायल के राष्ट्रपति रियूवेन रिवलिन ने इसे संसद में सुने गए बेहतरीन भाषणों में से एक बताया था।

यह प्रसंग तिबी की राजनीतिक छवि का एक अलग पहलू सामने लाता है। फिलिस्तीनी अधिकारों के सवाल पर इजरायली सरकार की आलोचना करने वाले तिबी ने होलोकॉस्ट के पीड़ितों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। उनके भाषण को इजरायल के राजनीतिक हलकों में सराहना मिली।

हालांकि, उनके कुछ बयान विवादों में भी रहे हैं। 2012 में फिलिस्तीनी शहीदों के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम से जुड़े उनके वीडियो पर इजरायल में बहस छिड़ गई थी। तिबी ने अपने बयान का संदर्भ स्पष्ट करते हुए कहा था कि वह उन लोगों की बात कर रहे थे जिन्हें उनके अनुसार कब्जे के दौरान मारा गया या जिन्होंने राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए जान गंवाई। बाद में नेसेट की नैतिकता समिति ने उनकी टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई। समिति का कहना था कि उनके शब्दों को हिंसा और आतंकवादी गतिविधियों के प्रति सहानुभूति के रूप में समझा जा सकता है।

2016 में भी वह संसद में एक विरोध प्रदर्शन के कारण चर्चा में आए। उन्होंने यरुशलम और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव के विरोध में नेसेट के भीतर अजान दी थी। यह कदम उनके समर्थकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता और फिलिस्तीनी अधिकारों के समर्थन का प्रतीक था, जबकि विरोधियों ने इसे संसदीय मर्यादा से जोड़कर देखा। Al Jazeera+1

अरब पार्टियों की बढ़ती ताकत और तिबी की नई भूमिका

अहमद तिबी की राजनीतिक यात्रा का नया अध्याय अक्टूबर 2026 के इजरायली चुनाव के बाद शुरू हुआ। 27 अक्टूबर को हुए चुनाव में अरब नेतृत्व वाली पार्टियों ने कुल 19 सीटें हासिल कीं। यह इजरायल की राजनीति में उनके अब तक के सबसे बड़े चुनावी प्रदर्शनों में से एक है।

इनमें जॉइंट लिस्ट को 11 और यूनाइटेड अरब लिस्ट यानी रा’am को 8 सीटें मिलीं। जॉइंट लिस्ट में हदाश, ताअल और बलाद जैसी पार्टियां शामिल हैं। तिबी ताअल के नेता हैं और जॉइंट लिस्ट से जुड़े प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं।

चुनाव में किसी भी बड़े राजनीतिक गठबंधन को 120 सदस्यीय नेसेट में सरकार बनाने के लिए जरूरी 61 सीटें नहीं मिलीं। बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले खेमे को 53 सीटें मिलीं, जबकि गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी खेमे के पास 48 सीटें हैं। ऐसे में अरब पार्टियों की 19 सीटें सरकार गठन की प्रक्रिया में निर्णायक महत्व रखती हैं। हालांकि, दोनों अरब पार्टियों के राजनीतिक दृष्टिकोण और गठबंधन को लेकर रुख में अंतर है। इसलिए उनका समर्थन अपने आप में किसी एक खेमे के लिए सुनिश्चित नहीं माना जा सकता। Every CRS Report+2

16 नवंबर 2026 को अहमद तिबी को नेसेट का अस्थायी डिप्टी स्पीकर नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति संसद की व्यवस्था समिति के फैसले के बाद हुई। समिति ने नौ अस्थायी डिप्टी स्पीकरों की सूची को मंजूरी दी। इस प्रस्ताव का दक्षिणपंथी गठबंधन के सदस्यों ने विरोध किया था। तिबी ने इस फैसले को जॉइंट लिस्ट की राजनीतिक उपलब्धि बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने उनकी नियुक्ति रोकने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। यह तिबी का डिप्टी स्पीकर पद पर दूसरा कार्यकाल है। वह पहले 2006 से 2013 तक इस जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। Al Jazeera+2

तिबी की जीत का राजनीतिक अर्थ

अहमद तिबी की नियुक्ति को केवल एक संसदीय पद हासिल करने की घटना के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह इजरायल के अरब नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व से जुड़ा बड़ा सवाल भी है। चुनाव में अरब पार्टियों की 19 सीटें यह बताती हैं कि अरब मतदाता अब इजरायली राजनीति में अपनी भूमिका को अधिक प्रभावशाली बनाना चाहते हैं।

इजरायल में फिलिस्तीनी मूल के नागरिकों की आबादी करीब 20 प्रतिशत है। इसके बावजूद उन्हें रोजगार, सार्वजनिक सेवाओं, अपराध नियंत्रण और भेदभाव जैसे मुद्दों पर लंबे समय से शिकायतें रही हैं। अरब नेताओं का कहना है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व तभी सार्थक होगा जब इन समस्याओं का समाधान भी हो।

तिबी के सामने भी यही चुनौती है। उन्हें संसद में अरब नागरिकों के अधिकारों की आवाज उठानी है। साथ ही फिलिस्तीनी क्षेत्रों में जारी संकट, कब्जे, शरणार्थियों के अधिकार और दो राष्ट्र समाधान जैसे मुद्दों पर अपना रुख कायम रखना है। उनकी नियुक्ति से यह उम्मीद जरूर बढ़ी है कि संसद के भीतर अरब प्रतिनिधियों की आवाज पहले से अधिक सुनाई देगी।

लेकिन यह भी स्पष्ट है कि डिप्टी स्पीकर का पद अपने आप में नीतिगत बदलाव की गारंटी नहीं देता। इजरायल में सरकार गठन की बातचीत, गठबंधन की शर्तें और दक्षिणपंथी दलों का विरोध आने वाले दिनों में अरब पार्टियों की भूमिका तय करेंगे।

अहमद तिबी का राजनीतिक सफर कई विरोधाभासों से भरा है। वह इजरायल की संसद के सदस्य हैं, लेकिन उसी देश की नीतियों के मुखर आलोचक भी हैं। वह एक प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी पहचान फिलिस्तीनी राजनीति के प्रमुख चेहरे के रूप में बनी। उन्होंने यासिर अराफात के सलाहकार के तौर पर कूटनीति का अनुभव हासिल किया और बाद में उसी इजरायली संसद में अपनी जगह बनाई, जहां उनके विचारों का लगातार विरोध होता रहा है।

आज उनकी नई जिम्मेदारी केवल व्यक्तिगत राजनीतिक उपलब्धि नहीं है। यह उन लाखों अरब नागरिकों की उम्मीदों से भी जुड़ी है जो इजरायल में रहते हैं और बराबरी, पहचान तथा राजनीतिक भागीदारी चाहते हैं। अहमद तिबी की अगली राजनीतिक परीक्षा यही होगी कि वह इस संसदीय भूमिका को अपने समुदाय के अधिकारों और व्यापक फिलिस्तीनी सवालों के लिए कितना प्रभावी बना पाते हैं।

पाठकों के अहम सवाल

1. अहमद तिबी कौन हैं?

अहमद तिबी फिलिस्तीनी मूल के इजरायली राजनेता और ताअल पार्टी के नेता हैं। वह 1999 से इजरायली संसद नेसेट के सदस्य हैं।

2. अहमद तिबी को डिप्टी स्पीकर कब नियुक्त किया गया?

16 नवंबर 2026 को उन्हें नेसेट का अस्थायी डिप्टी स्पीकर नियुक्त किया गया। इससे पहले वह 2006 से 2013 तक इस पद पर रह चुके हैं।

3. अहमद तिबी का यासिर अराफात से क्या संबंध था?

तिबी ने 1993 से 1999 तक फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात के राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम किया था।

4. अहमद तिबी किस पार्टी के नेता हैं?

वह ताअल यानी अरब मूवमेंट फॉर चेंज पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनकी पार्टी जॉइंट लिस्ट गठबंधन का हिस्सा है।

5. 2026 के इजरायल चुनाव में अरब पार्टियों को कितनी सीटें मिलीं?

अक्टूबर 2026 के चुनाव में अरब नेतृत्व वाली पार्टियों ने कुल 19 सीटें हासिल कीं। जॉइंट लिस्ट को 11 और रा’am को 8 सीटें मिलीं।

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