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राहुल गांधी का इजरायल पर रुख कांग्रेस के लिए नई चुनौती

नौशाद अख्तर

भारत की विदेश नीति केवल कूटनीतिक रिश्तों और रक्षा समझौतों तक सीमित नहीं है। इसके साथ देश की ऐतिहासिक प्रतिबद्धताएं, लोकतांत्रिक मूल्य और अंतरराष्ट्रीय न्याय के प्रति उसका नजरिया भी जुड़ा है। खासकर फलस्तीन का सवाल भारत की विदेश नीति में लंबे समय से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता आया है। ऐसे में जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अमेरिका में इजरायल के साथ भारत के रिश्तों और रक्षा सहयोग की तारीफ करते हैं, तो इस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि राहुल गांधी ने क्या कहा। बड़ा सवाल यह है कि उनके बयान से कांग्रेस की पारंपरिक विदेश नीति और फलस्तीन के प्रति उसके घोषित समर्थन के बीच कैसी तस्वीर उभरती है?

राहुल गांधी ने अपनी बातचीत में सात अक्टूबर 2023 को हमास के हमले की निंदा की और इजरायल के साथ भारत के रक्षा संबंधों को भी उचित ठहराया। आतंकवाद और निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा होनी ही चाहिए। सात अक्टूबर को मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करना भी जरूरी है। लेकिन क्या किसी एक घटना की निंदा करते समय उसके बाद गाजा में हुई तबाही पर भी बात नहीं होनी चाहिए? क्या इजरायल की सैन्य कार्रवाई, हजारों फलस्तीनी नागरिकों की मौत, विस्थापन और बुनियादी ढांचे के विनाश को नजरअंदाज किया जा सकता है? यही वह बिंदु है जहां राहुल गांधी के बयान पर बहस तेज हुई है।

गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई को लेकर दुनिया के अनेक देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने गंभीर चिंता जताई है। बड़ी संख्या में फलस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हुए हैं। अस्पताल, स्कूल, आवासीय इमारतें और दूसरी नागरिक सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। इन परिस्थितियों में भारत जैसे देश से अपेक्षा की जाती है कि वह आतंकवाद की निंदा के साथ नागरिकों की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के पालन की मांग भी स्पष्ट रूप से करे। भारत की विदेश नीति का आधार केवल रणनीतिक साझेदारी नहीं, बल्कि न्याय और शांति के सिद्धांत भी रहे हैं।

राहुल गांधी के बयान को लेकर भारतीय मुस्लिम बुद्धिजीवियों और सामाजिक हलकों में भी चर्चा हो रही है। भारत के मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग फलस्तीन के मुद्दे को मानवीय और राजनीतिक न्याय से जोड़कर देखता है। गाजा में नागरिकों की मौत और इजरायली सैन्य कार्रवाई के विरोध में देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन भी हुए हैं। इन प्रदर्शनों में शामिल लोगों ने फलस्तीनी नागरिकों के अधिकारों और युद्धविराम की मांग उठाई। ऐसे माहौल में कांग्रेस के शीर्ष नेता का इजरायल के साथ रक्षा सहयोग की तारीफ करना राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय बन जाता है।

यहां एक बात स्पष्ट रहनी चाहिए। किसी देश की सरकार की नीतियों का विरोध उस देश के नागरिकों के प्रति नफरत नहीं है। इसी तरह हमास के हमले की निंदा करने का अर्थ गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई को सही ठहराना नहीं हो सकता। दोनों मुद्दों को अलग-अलग समझना जरूरी है। निर्दोष इजरायली नागरिकों की हत्या गलत है। उसी तरह फलस्तीनी नागरिकों की जान की कीमत भी उतनी ही है। मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानून का पैमाना किसी धर्म, राष्ट्रीयता या राजनीतिक पहचान के आधार पर नहीं बदलना चाहिए।

भारत और फलस्तीन के रिश्तों का इतिहास भी इस बहस को महत्वपूर्ण बनाता है। भारत ने लंबे समय तक फलस्तीनी जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार और स्वतंत्र फलस्तीनी राष्ट्र की स्थापना का समर्थन किया है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और उपनिवेशवाद विरोधी विचारों ने भी इस नीति को प्रभावित किया। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और बाद की सरकारों तक फलस्तीन के सवाल पर भारत का रुख काफी हद तक स्पष्ट रहा। भारत ने इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के बाद भी फलस्तीनी अधिकारों के समर्थन की नीति को औपचारिक रूप से नहीं छोड़ा।

यह भी सच है कि भारत और इजरायल के संबंध समय के साथ काफी मजबूत हुए हैं। रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा है। वर्ष 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार के समय भारत और इजरायल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। इसके बाद अलग-अलग सरकारों ने इस सहयोग को आगे बढ़ाया। इसलिए इजरायल के साथ मौजूदा रक्षा संबंधों की पूरी जिम्मेदारी केवल किसी एक राजनीतिक दल पर डालना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं होगा। कांग्रेस की सरकारों ने भी इन रिश्तों की नींव मजबूत करने में भूमिका निभाई है।

लेकिन राजनयिक संबंधों का अर्थ यह नहीं कि किसी देश की हर नीति का समर्थन किया जाए। भारत के इजरायल के साथ रक्षा संबंध हो सकते हैं और साथ ही वह गाजा में नागरिकों की सुरक्षा, फलस्तीनी राज्य की स्थापना तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन की मांग भी कर सकता है। यही संतुलित विदेश नीति की पहचान है। राहुल गांधी से भी यही अपेक्षा थी कि वह रक्षा सहयोग की बात करते हुए इजरायल की सैन्य कार्रवाई पर भारत की चिंताओं को स्पष्ट करते। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो उनके बयान को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।

मुख्य तथ्य

  • विषय: राहुल गांधी का इजरायल और भारत के रक्षा सहयोग पर बयान।
  • प्रमुख राजनीतिक संदर्भ: कांग्रेस की विदेश नीति और फलस्तीन के प्रति उसका ऐतिहासिक समर्थन।
  • अंतरराष्ट्रीय संदर्भ: गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई और फलस्तीनी नागरिकों की स्थिति।
  • ऐतिहासिक तथ्य: भारत और इजरायल के पूर्ण राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित हुए।
  • मुख्य बहस: क्या भारत इजरायल के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखते हुए फलस्तीनी अधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानून का समर्थन कर सकता है?

इस बहस का एक राजनीतिक पक्ष भी है। कांग्रेस लंबे समय से खुद को धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यक अधिकारों की समर्थक पार्टी के रूप में पेश करती रही है। पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी अतीत में भारत और इजरायल के बढ़ते संबंधों तथा फलस्तीन के मुद्दे पर लेख लिखकर चिंता जताई थी। ऐसे में राहुल गांधी का मौजूदा बयान कांग्रेस के भीतर और बाहर एक नई चर्चा को जन्म देता है। क्या पार्टी की विदेश नीति में कोई बदलाव आया है? क्या राहुल गांधी रणनीतिक हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं? या फिर उनके बयान को एक सीमित कूटनीतिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए? इन सवालों का जवाब कांग्रेस नेतृत्व को देना चाहिए।

कांग्रेस की राज्य सरकारों और इजरायल के साथ सहयोग को लेकर भी कुछ दावे सार्वजनिक चर्चा में आए हैं। तेलंगाना में साइबर सुरक्षा सहयोग और हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रमों में इजरायली विशेषज्ञों की भागीदारी को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में इजरायली नागरिकों और पूर्व सैनिकों की मौजूदगी को लेकर भी कुछ आरोप लगाए गए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। किसी राज्य सरकार पर गंभीर आरोप केवल राजनीतिक बयान या सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर सही नहीं माने जा सकते। कांग्रेस को चाहिए कि वह इन मुद्दों पर तथ्यों के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

मिल्लत टाइम्स के संयोजक शम्स तबरेज कासमी ने भी राहुल गांधी के बयान पर सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्ति जताई है। उनका सवाल है कि जब गाजा में फलस्तीनी नागरिकों की मौत और इजरायल की सैन्य कार्रवाई को लेकर दुनिया के कई हिस्सों में चिंता जताई जा रही है, तब भारत के विपक्ष के नेता को इजरायल के साथ रक्षा संबंधों की तारीफ करते समय फलस्तीन का पक्ष भी रखना चाहिए था। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि भारत और इजरायल के रिश्तों को मजबूत करने की प्रक्रिया कांग्रेस के शासनकाल में ही शुरू हुई थी। यह टिप्पणी कांग्रेस के सामने एक असहज राजनीतिक सवाल रखती है। पार्टी की ऐतिहासिक नीतियां और आज के नेताओं के बयान एक दूसरे से कितने मेल खाते हैं?

राहुल गांधी के बयान को मुस्लिम वोटों के नजरिये से देखना भी कुछ राजनीतिक विश्लेषकों और टिप्पणीकारों की प्रवृत्ति रही है। उनका मानना है कि कांग्रेस को अब मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन पहले की तरह स्वतः नहीं मिलता। कई राज्यों में क्षेत्रीय दल भी धर्मनिरपेक्ष राजनीति और अल्पसंख्यक अधिकारों के मुद्दे पर सक्रिय हैं। ऐसे में कांग्रेस का राजनीतिक आधार कई जगह प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि इजरायल पर राहुल गांधी के एक बयान से मुस्लिम मतदाता कांग्रेस से दूर हो जाएंगे। मतदाता केवल विदेश नीति के आधार पर अपना फैसला नहीं करते। स्थानीय नेतृत्व, रोजगार, महंगाई, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और चुनावी परिस्थितियां भी उनकी पसंद को प्रभावित करती हैं।

फिर भी कांग्रेस को इस बहस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। फलस्तीन का मुद्दा भारत के एक बड़े वर्ग के लिए भावनात्मक होने के साथ अंतरराष्ट्रीय न्याय और मानवाधिकारों से भी जुड़ा है। राहुल गांधी यदि भारत की विदेश नीति पर अपनी बात रख रहे हैं, तो उनसे स्पष्टता की अपेक्षा की जाएगी। उन्हें बताना चाहिए कि क्या कांग्रेस गाजा में नागरिकों की हत्या और विस्थापन की निंदा करती है? क्या पार्टी फलस्तीनी राज्य के अधिकार का समर्थन करती है? और क्या भारत को इजरायल के साथ रक्षा सहयोग जारी रखते हुए अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन पर अपनी स्वतंत्र आवाज उठानी चाहिए?

लोकतंत्र में विदेश नीति पर सवाल उठाना किसी राजनीतिक दल के खिलाफ अभियान नहीं है। यह जरूरी सार्वजनिक बहस है। भारत को इजरायल, फलस्तीन, ईरान और अरब देशों के साथ अपने संबंधों में राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय हित का अर्थ यह नहीं हो सकता कि मानवाधिकारों पर चुप्पी साध ली जाए। राहुल गांधी को भी यह समझना होगा कि विपक्ष के नेता के रूप में उनके शब्दों का राजनीतिक और नैतिक महत्व है। कांग्रेस को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि यह भ्रम न रहे कि वह केवल रणनीतिक साझेदारी को देखती है या अंतरराष्ट्रीय न्याय के सवाल पर भी उतनी ही मजबूती से खड़ी है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. राहुल गांधी ने इजरायल को लेकर क्या कहा?

राहुल गांधी ने अमेरिका में बातचीत के दौरान सात अक्टूबर के हमास हमले की निंदा की और भारत के इजरायल के साथ रक्षा सहयोग को उचित ठहराया।

2. राहुल गांधी के बयान पर विवाद क्यों हुआ?

आलोचकों का कहना है कि उन्होंने हमास के हमले की निंदा तो की, लेकिन गाजा में फलस्तीनी नागरिकों की मौत और इजरायली सैन्य कार्रवाई पर पर्याप्त टिप्पणी नहीं की।

3. भारत की फलस्तीन नीति क्या रही है?

भारत ने ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र फलस्तीनी राष्ट्र और फलस्तीनी जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया है।

4. भारत और इजरायल के पूर्ण राजनयिक संबंध कब स्थापित हुए?

भारत और इजरायल ने 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। उस समय केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी।

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