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सच्चर रिपोर्ट को अब भी अपने हक का इंतज़ार

अब्दुर रहमान

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता वाली प्रधानमंत्री की उच्च-स्तरीय समिति, जिसे लोकप्रिय रूप से ‘सच्चर कमेटी’ के नाम से जाना जाता है, ने 17 नवंबर, 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। सरकार ने 30 नवंबर, 2006 को इसे संसद के पटल पर रखकर सार्वजनिक किया। समिति ने जनसंख्या, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, बैंकिंग सुविधाओं, बुनियादी ढांचे तक पहुंच और गरीबी आदि से जुड़े आंकड़ों का गहन विश्लेषण किया। इसने सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी, वंचित समूहों की पहचान और समाज में व्याप्त कई धारणाओं का अध्ययन किया और फिर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट (SCR) को भारतीय मुसलमानों पर सबसे विस्तृत और प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। इसने पाया कि विकास के लगभग हर पैमाने पर यह समुदाय पिछड़ा हुआ और वंचित है। रिपोर्ट में ‘समावेशी विकास’ और समुदाय को ‘मुख्यधारा में लाने’ पर केंद्रित नीतियों की सिफारिश की गई।

असमानता का पर्दाफाश
समिति ने दिखाया कि भारतीय मुसलमान शैक्षणिक रूप से पिछड़े, आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से वंचित हैं। समुदाय के पास बैंकिंग सुविधाओं, नागरिक सुविधाओं और सरकारी रोजगार तक पहुंच की भारी कमी थी। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि यदि सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो मुसलमान ‘नव-दलित’ (neo-Dalits) बन जाएंगे। इस रिपोर्ट ने समुदाय, राजनीतिक दलों और विद्वानों को झकझोर कर रख दिया। साथ ही, इसने ‘मुस्लिम तुष्टिकरण’ और समुदाय के साथ ‘विशेष लाड़-प्यार’ किए जाने के मिथक को भी पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।

इस चिंताजनक स्थिति को भांपते हुए, मुस्लिम संगठनों और बुद्धिजीवियों ने मांग की कि सरकार हालात सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए। ओबीसी (OBC) आधार वाले राजनीतिक दलों ने मांग की कि सरकार इस रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू करे और नौकरियों व राजनीति में आरक्षण दे। हालांकि, शुरुआत से ही इस समिति का विरोध करने वाली भाजपा (BJP) ने कहा कि वह इसके कार्यान्वयन का कड़ा विरोध करेगी।

जब इसे लागू करने की शुरुआत हुई, तो समुदाय-विशेष की सिफारिशों को अपनाने के प्रयास किए गए। हालांकि, इनकी पहुंच सीमित थी और इनसे बहुत मामूली परिणामों की ही उम्मीद थी। ‘नेशनल डेटा बैंक’, ‘समान अवसर आयोग’ (Equal Opportunity Commission) और ‘डायवर्सिटी इंडेक्स’ (विविधता सूचकांक) जैसी सामान्य सिफारिशों को नज़रअंदाज़ कर दिया गया, जिनसे मुसलमानों के साथ-साथ अन्य वंचित समूहों को भी लाभ हो सकता था। केवल दो महत्वपूर्ण पहलों—प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं तथा ‘बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम’ (MsDP)—को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। बाकी सिफारिशें महज कागजों तक ही सीमित रह गईं। सरकार का रवैया ‘न्यूनतम’ और ‘अति-सतर्क’ बना रहा।

उपेक्षा से बहिष्कार तक
2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) द्वारा लागू की गई कई योजनाओं को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा या तो बंद कर दिया गया या उन्हें अर्थहीन बना दिया गया। भाजपा की बहुसंख्यकवादी राजनीति के बीच, सार्वजनिक विमर्श, चुनाव अभियानों या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों के घोषणापत्रों में भी इस रिपोर्ट का कोई जिक्र नहीं होता। ‘सबका साथ, सबका विकास’ की मूल भावना के विरुद्ध जाते हुए, सरकार ने मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने के लिए एक सुनियोजित प्रयास किया है।

खुलेआम भेदभाव, बदनाम करने की साजिशें, नफरत भरे भाषण (हेट स्पीच) और लगातार अपमानित किए जाने की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। गौ-रक्षा, गोमांस ले जाने और ‘लव जिहाद’ आदि के झूठे आरोपों पर मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या) की घटनाएं बढ़ी हैं। पुलिस के क्रूर रवैये और ‘बुलडोजर कार्रवाइयों’ ने समुदाय में खौफ पैदा कर दिया है। इस सबका नतीजा यह है कि मुसलमान मुख्यधारा से दूर जा रहे हैं और खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सच्चर रिपोर्ट के बाद के दौर में उन्हें ‘विकास के विषय’ (development subject) के रूप में देखा जाने लगा था, लेकिन आज वे फिर से एक ‘सुरक्षा का विषय’ (security subject) बन गए हैं।

एक अधूरा कार्य
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को वह तवज्जो नहीं मिली जिसकी वह हकदार थी। बीस साल बाद, इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। समिति ने न केवल मुसलमानों की स्थिति का विश्लेषण किया था, बल्कि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य अल्पसंख्यकों, हिंदू ओबीसी और हिंदू सवर्ण जातियों की स्थिति का भी अध्ययन किया था। यदि सभी वंचित समूहों की स्थिति का ईमानदारी से अध्ययन करना है, तो सच्चर रिपोर्ट को पुनर्जीवित करना आवश्यक है।

सरकार को अपने पूर्वाग्रहों को एक तरफ रखकर, सरकारी अलमारियों में धूल फांक रही इस रिपोर्ट को वापस संसद में पेश करना चाहिए और इसके सभी मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। यदि रिपोर्ट में उल्लिखित दूरगामी परिणामों वाली सामान्य सिफारिशों को लागू किया जाता है, तो सभी वंचित समूहों को सामाजिक न्याय मिलेगा, असमानता कम होगी और देश के विकास में सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त होंगे। आज सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि इस रिपोर्ट को फिर से जीवित किया जाए।

(लेखक पूर्व विशेष पुलिस महानिरीक्षक (IPS – वीआरएस के तहत) और ‘डिनायल एंड डिप्राइवेशन: इंडियन मुस्लिम्स आफ्टर द सच्चर कमेटी एंड रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट्स’ पुस्तक के लेखक हैं।)

साभार द हिंदू

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